पर्ख र हेरको स्थितिमा बजेट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रूपैयाँको बजेट पेस गरे । गत वर्ष उनैले चालू आर्थिक वर्षको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेट चालू वर्षको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी देखिएको छ । आगामी बजेटमा खतिवडाले खर्चको आकारभन्दा राजस्व वृद्धिको आकारलाई केही बढाएका देखिन्छ भने राजस्वतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा केहीले बढाउने उद्देश्य राखेका छन् ।

बजेट राम्रो भएपनि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने निकै फितलोपन देखिएको छ । मुलुकमा पहिलो पटक राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्व असुलीको लक्ष्यलाई संशोधन गरियो । यो पक्षलाई हेर्दा आगामी वर्षको बजेटको सफलता र असफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहेको छ भन्न सकिन्छ ।

समग्रमा अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष पेश गरेका चालू वर्षको बजेट पनि नराम्रो चाँहि थिएन । एमालेको अल्पमतको सरकारले झण्डै २५ वर्ष अघि १ सय रूपैयाँबाट प्रारम्भ गरेको वृद्ध भत्ता बढ्ने आशमा रहेका वृद्धवृद्धाहरू गत वर्षको बजेट भाषण पछि निराश भएका थिए । एमालेको अल्पमतको सरकारमा उक्त भत्ताको तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता यतिखेर स्वयम् वृद्ध भत्ता पाउने समूहमा पुगेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको ढिपीका कारण वृद्ध भत्ता नबढेपछि झण्डै दुई तिहाइको सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना त्यसैमा भएको थियो । कतिसम्म भने स्वयम् विपक्षीहरूले समेत गत वर्ष वृद्ध भत्ता नबढाएकोमा बिरोध गरेका थिए ।

राजनीति बुझ्नेले ढंग नपु¥याउँदा कति आलोचित हुनुपर्दछ भन्ने कुरोको ज्वलन्त उदाहरण गत वर्षको बजेट भाषणपछि अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्री खतिवडा बनेका छन् । गत वर्ष इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने क्रममा सबैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि खतिवडासँग आशा र भरोशा राखेका थिए । अरुलाई मान्छे नगन्ने प्रवृत्तिका कारण खतिवडाले पार्टीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र सांसदलाई चिढ्याउँदै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को बजेट पेश गरे । तर, जनता, नेता र कार्यकर्ताले सर्वाधिक आशा राखेका वृद्ध भत्तामा वृद्धि, सांसद विकास कोष अन्तर्गत सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रको विकासको निम्ति त्यसअघि दिइएको ४ करोड रूपैयाँमा वृद्धि र कर्मचारीको तलब वृद्धितर्फ कुनै ध्यान नदिएपछि सबै पक्ष उनीमाथि एकैचोटी खनिए । तर, अहिले समय ढल्केपछि र नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा उक्त शीर्षकमा आवश्यक रकम वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा सहमत भए । तरपनि यसपटक भएको वृद्ध भत्तामा वृद्धि, सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ प्रदान र कर्मचारीको तलब वृद्धिको जस प्रधानमन्त्री र अन्य नेता तथा कार्यकर्तामा मात्र गयो ।

बजेट राम्रो भएपनि चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने निकै फितलोपन देखिएको छ । मुलुकमा पहिलो पटक राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्व असुलीको लक्ष्यलाई संशोधन गरियो । यो पक्षलाई हेर्दा आगामी वर्षको बजेटको सफलता र असफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहेको छ भन्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, पूराना आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेटले केही विश्वासिला आधारहरू पनि तय गरेको छ । यसपटकको बजेटले विशेषगरी सबै खालका यातायात सञ्जाल र यसको बिस्तारमा जोड दिएको छ । तसर्थ, चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दा आगामी बजेटमा चालू खर्चलाई बढावा दिए पनि पुँजीगत खर्चको पक्षलाई निकै कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्र अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा यतिखेर कृषि उपजसमेत विदेशबाट आयात भइरहेको पक्षलाई दृष्टिगत गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि सामग्रीमा अनुदान र कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई प्रदान गरिने रासायनिक मलको अनुदान रकम बढाइएको छ । कृषिमा अति आवश्यक समयमा सँधैभरी हुने मल अभावलाई आगामी दिनमा अभाव हुन नदिने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा नमूना अग्र्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र आगामी पाँच वर्षभित्रमा फलफूल बालीलाई दोब्बर बनाइने घोषणा गर्नुले कृषि विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका छन् । उनले विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन् । बजेटले सुनकोशी मरिन आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्यालाई २३ पुर्याइएको छ । उता, लामो समयदेखि विभिन्न समस्या रहेको भनिएको सेयर बजारको विकास र लगानीकर्ताको भावनालाई खुशी पार्न पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको मर्जर नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिनुले पनि उक्त क्षेत्रले बजेटप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । यी सबै सकारात्मक कार्यको उद्घोष अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष नै बजेटमा सम्बोधन गरेका भए यतिखेर उनी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी लोकप्रिय हुन्थे । तर, विदेशी दातृ निकाय र तिनका आर्शिवादमा सञ्चालित मूलधारका भनिने सञ्चारमाध्यमका स्वघोषित आर्थिक पत्रकारको हुटहुटीमा गत वर्षको बजेटमा मूलतः उपरोक्त तीनवटा विषयलाई नसमेटेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा यतिखेर राम्रो बजेट पेश गरेपनि चर्चामा आउन समेत सकेका छैनन् ।