धनगढी । सात वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्टाएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको हो ।
सुस्मिता (नाम परिवर्तित) को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले एक वर्ष पाँच महिना कैद र १५ हजार जरिवानाका साथै २५ हजार क्षतिपूर्ति हुने गरी गरेको फैसला गरेका थियो । उक्त फैसल उल्टाउँदै उच्च अदालतले २० वर्ष कैद र पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।
आफ्नै सौतेलो बुवाले सात वर्षीया बालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालत कैलालीले हाडनाता करणीमा दावी नपुग्ने भन्दै जबरजस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम एक वर्ष पाँच महीना कैद गरेको थियो ।
आइतबार उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम २० वर्ष कैद र पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलले जानकारी दिएको छ ।
