काठमाडौं । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत आवश्यक आदेश दिन माग गरिएको छ ।
निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीलाई माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार मुद्दा अदालतमा सोमबार दर्ता भएको र त्यसको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
रिट निवेदन यस्ताे छ-
