बधाई छ, भ्रष्टाचारीलाई ! जसले यो वर्ष पनि नेपाललाई भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्न मद्दत गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको १८० मुलुकमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औं मा सूचीकृत भएको छ । नेपाल लगातार सन् २०२० र २०२१ मा ११७औं स्थानमा पर्नुले भ्रष्टाचार कम नभएको देखाउँछ ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भूटान परेको छ भने, सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देशमा नेपाल परेको छ । जतिबेला मुलुकको शासन सत्ता केपी शर्मा ओलीले सम्हालेका थिए ।
सुशासनबिना देश समृद्धि सम्भव छैन । लोकतन्त्रको जग भनेकै सुशासन र पारदर्शी जीवनशैली हो । जुन देशमा सुशासन कायम छ, ती देशहरुले लोकतन्त्रको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । जुन देशमा सुशासन कमजोर छ, ती देशका जनता हामीजस्तै भोक, रोग र शोकमा डुब्न बाध्य छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको १८० मुलुकमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औं मा सूचीकृत भएको छ । नेपाल लगातार सन् २०२० र २०२१ मा ११७औं स्थानमा पर्नुले भ्रष्टाचार कम नभएको देखाउँछ । जतिबेला मुलुकको शासन सत्ता केपी शर्मा ओलीले सम्हालेका थिए ।
यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार शासक वर्ग नै हुन् । यदि, शासन सत्तामा पुग्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु मात्र इमान्दार हुने हो भने सुशासनले गति लिन्छ । शासक वर्ग नै भ्रष्ट भयो भने भ्रष्टाचार क्यान्सर रोगजस्तै जताततै फैलन्छ । ट्रान्सपरेन्सीको तथ्यांकले औँल्याएभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा व्याप्त छ । तैपनि शासन सत्तामा पुग्नेहरुको अनुहारमा चिन्ता छैन ।
सामन्त, पूँजीवादी राजनीतिक दलहरुका नेताहरुभन्दा कम्युनिष्ट पार्टीका राजनीतिक नेताहरु सुशासनको मामिलामा कडा र पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर, कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुको वर्गीय चरित्र पनि सामन्ती, पूँजीपतिको भन्दा फरक भएन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तामा चरितार्थ भयो । त्यसको उदाहरण ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन हो ।
भ्रष्टाचार बढ्नुको अनेक कारणहरुमध्ये एउटा प्रमुख कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि हो । नेपालको कानूनले दिएको अधिकार अख्तियारले प्रयोग गर्ने हो भने अहिले पनि सयौं नेता, कार्यकता जेल जानुपर्ने अवस्था छ । नेपाल यस्तो देश बन्यो जहाँ को भ्रष्टाचारी हो, भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भनेर औंला ठड्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को कारण भनेको न्यायालय हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउने, अदालतले ‘सुनपानी’ छर्किने सयौं उदाहरण छन् । जुन देशमा न्याय माग्न पनि पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारका दर्जनौं आरोप लागिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका नातागोताले गरेका अर्बौको भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविन थालेको छ । नेपाल बार प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग लिएर तीन महिनादेखि आन्दोलनरत छ । तर, महाअभियोग लगाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरु खुट्टा कमाइरहेका छन् ।
किन भने, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु हुनासाथ एक–एक गरी नेताहरुलाई सिध्याउने ताकत भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशलाई छ । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिएको छ ।
लोकतन्त्रको आवरणमा आलोपालो सत्तामा पुगेका नेताहरु कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएकै छन् । हरेकको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छ । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरु पनि बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने भनेर अन्योलमा छन् ।
राजनीति पेशा होइन, सेवा हो । तर, लोकतन्त्रको आवरणमा कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्ति बढेकोले व्यापारीहरु बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ भने, राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरुले दिन दुगुना रात चौगुना सम्पत्ति जोडेको कुरा त यही आँखाले देखेकै कुरा हो ।
