गैरजिम्मेवार प्रतिपक्ष

आफ्नै अहंकार र घमण्डले बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद् चल्न दिएका छैनन् । गठबन्धन सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै सत्तोसराप गर्ने एमाले सांसदहरुले भने भत्ता खान छाडेका छैनन् ।

संसद् चल्न पनि नदिने, भत्ता पनि खाने कामले एमालेप्रति जनताको धारणा धमिलिँदै गएको छ । चालु अवस्थामा रहेको संसदको बैठक प्रायः नियमित बस्नुपर्छ ।

वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने संसदको नियमित काम हो । तर, पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को गैरजिम्मेवारीपनका कारण संसदले आफ्नो भूमिका निभाउन पाएको छैन ।

जननेता मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो– हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने छौं । तर, उनकै पार्टी संसद्मा कुस्ती खेल्दैछ ।

संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बहसबाट विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, राष्ट्रिय मुद्दामा गहन छलफल र बहस गर्नुपर्ने संसदलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निकम्मा बनाउदै आएको छ ।

सरकारमा हुँदा दुई–दुई पटक संसद भंग गरेका ओलीले प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि संसद्लाई पंगु बनाउन छाडेका छैनन् । यसबाट उनको अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, प्रतिगामी छवि झल्किन्छ ।

यद्यपि, संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । तर, ओली अहिले पनि यो संसदले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गराउने र अस्थिरता निम्त्याउने षड्यन्त्रमा छन् ।

अपवादबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बैठक बोलाउने, एमालेका सांसदले अवरोध गर्ने अनि बैठक स्थगित गर्ने नियती छ । लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले संवादबाट पनि भाग्दै आएको छ । सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमाले अनुपस्थित रहँदै आएको छ ।

ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेदेखि नै संसद निष्प्रभावी बन्दै आएको छ । नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने, बजेट पारित गर्ने र केही अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बाहेक काम हुन सकेको छैन । सरकारले पनि संसद्लाई आवश्यक बिजनेश दिन सकेको छैन । सरकारले पनि एमालेको अवरोधलाई कारण देखाउँदै संसदलाई बिजनेश दिइरहेको छैन ।

गत मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेपनि अन्य काम गर्न सकेको छैन । सांसद, संसद सचिवालयका कर्मचारी सबै कामविहीन भएका छन् ।

एमालेले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपनि सांसदहरूले तलब–भत्ता भने नियमित लिइरहेका छन् । पदाधिकारी र सांसदको पिएको नाममा पनि तलब–भत्ता निकाशा भइरहेको छ । बढी सांसद भएका कारण सेवा सुविधा बढी लिनेमा एमाले नै अग्रपंक्तिमा छ । त्यही पैसाले पार्टीको खर्च चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधि अर्थात्, साउनयता मात्रै साढे १७ करोडभन्दा बढी संसद्को खर्च भइसकेको छ ।

संसद्लाई प्रतिपक्षको थलोको रुपमा चिनिन्छ । तर, प्रतिपक्षी दल एमाले नै बाहनाबाजी गरेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जसका कारण जनसरोकार, विकृति, विसंगतिदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मका सवालमा संसद्मा छलफल हुनसकेको छैन ।

जनताको आवाज संसद्मार्फत बुलन्द गर्नुपर्ने शक्ति सांसदकै आवाज थुनिरहेको छ । भत्ता लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने अचम्मको संस्कार एमालेले बसालेको छ । मानौँ कि एमाले सांसदहरूले तलब–भत्ता लिनकै लागि संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

तथापि, संसद् अवरुद्ध गर्ने नीतिको विरोध एमालेभित्रै पनि हुन थालेको छ । लामो समय लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको एमालेले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद्को इज्जत राख्नुपर्छ । नीति निर्माण, राष्ट्रिय मुद्दा र जनसरोकारका विषयमा संसद्मा गहन छलफल हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

एमालेको अवरोधकै कारण अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको सर्वोच्च अदालतको विषयमा समेत संसदमा छलफल हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन महिनौदेखि आन्दोलनमा छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू स्वयं पनि संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

संसद अवरुद्ध हुँदा न्यायलय सुधारका बारेमा संसदमा घनीभूत छलफल हुन सकेको छैन । एमालेले संसद अवरुद्ध कायमै राख्यो भने, संविधानसँग बाँझिएको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनसमेत हुन सक्दैन । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन पर धकेलिन सक्छ । त्यसको भागिदार एमाले नै हुनुपर्छ ।