विराटनगर । मधेसी आयोगले प्रदेश नं. १ का प्रमुख परशुराम खापुङलाई तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगबार प्रदेश नं. १ को कार्यालय विराटनगरमा आयोगका सदस्यहरु जीवछ साह, रेणदेवी साह र विजयकुमार गुप्ताको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसीराम सेढाईले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशलाई बुझाउने प्रतिवेदन प्रदेशस्तरीय हुनुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त सुझाव सकरात्मक रहेको आयोगका सदस्य रीनादेवी साहले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २६२ ले गठन गरेको मधेसी आयोगले मधेसीको समस्या मधेसीको मात्रै नभएको कुरा प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए । राष्ट्रिय समस्या भएपनि कतिपय समस्याहरु फरक ढङ्गले अध्ययन नगरी समाधानको विन्दुमा नपुगिने भएकोले यस्ता मधेसीलगायत अन्य आयोगको गठन हुन पुगेको प्रदेश प्रमुखको भनाई थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार मधेसी आयोगमा हालसम्म १९० वटा उजुरी परेका छन् । त्यसैगरी बाढिपहिरोले पु¥याएको क्षति, मधेसी समुदायमा देखिएको जातीय विभेद, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवाद, नेपाल भारत सीमा उत्पन्न तनाबले मधेसी समुदायमा परेको प्रभावलगायतको अनुगमन तथा अध्ययन गरेको छ ।
आयोगले मधेसी समुदायको पहिचानको सम्बन्धमा अध्ययन गरी थर पनि सूचिकरण गरेको छ । थर सूचिकरणलाई अद्यावधिक बनाउन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संस्कृतिविदलगायतका विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग अन्तक्रिया पनि गरेको छ ।
