काठमाडौं , २३ जेठ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको छ । संसदले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा अलगअलग व्यवस्था भएकाले अन्योल बढेको छ ।
सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, विद्येयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
सरकारले धोका दिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनी अनशनमै बसेका बेला सरकारले पूर्वसम्झौताविपरीत विधेयक संसदबाट पारित पनि भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनमा भने डा.केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको छ ।
