काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा छ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७७ असोज १२ गते अध्यादेश जारी भयो ।
त्यससँगै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी पनि अध्यादेश जारी भए । अध्यादेश जारी भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो तर सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस हुन सकेनन् । २०७७ फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा अवरोधका कारण अध्यादेश पेस हुन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भए ।
निष्क्रिय अध्यादेशमा असोज १२ गते जारी भएका तीन मात्र थिएनन् । २०७७ मङ्सिर २१ मा जारी भएका यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि थिए । महिलामाथि हुने यौन हिंसामा सजाय थप गर्न तथा तेजाबलगायतका पदार्थको आक्रमणमा सजाय बढाउने गरी ती अध्यादेश जारी भएका थिए ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नै पुनः अध्यादेश जारी ग(यो । अघिल्ला अध्यादेशका व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारको सिफारिसमा २०७८ वैशाख २१ मा पुनः सातवटा अध्यादेश जारी भए ।
जसमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, वैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश थिए ।, यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
