शम्भु श्रेष्ठ
हिजो विश्व वातावरण दिवस । नेपालमा पनि विगतमा जस्तै औपचारिकता पूरा गर्न ‘विश्व वातावरण दिवस’ मनाइयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारको प्राङगणमा एउटा ‘एबोकाडो’को बिरुवा रोपे । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार परिसरमा एउटा बिरुवा रोपेका थिए । हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरणप्रति चिन्ता गर्दै चुरे वन संरक्षणमा जोड दिँदै नेपालले पनि अब वातावरणप्रति सजग भएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । वास्तवमा कुरोको चुरो यहीनेर छ । राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरण र बढ्दो प्रदुषणलाई ध्यानमा राखेर आफैँले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गरेको विद्युतीय बस ग्यारेजमा थन्किएका छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा शितलनिवासलाई पूरै वातावरणमैत्री बनाउने योजना बनाएका छन् । त्यसको शुरुआत राष्ट्रपतिले आफैँ उदाहरण बनेर देखाइदिएका छन् । नेपालको राष्ट्रपति भण्डारीको वातावरणप्रतिको सचेतना र उदाहरणीय कार्यको पोल्याण्डमा ठूलो प्रशंसा भयो ।
विद्युतीय सवारी साधनका विषयमा सबैभन्दा बढी चिन्तित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ देखिएका छन् । उनी आफैँले पनि अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्दै आएका छन् भने उनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई पनि विद्युतीय सवारीसाधनको सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ढाउन काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, हेटौँडा, बुटवललगायतका प्रमुख शहरहरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएका छन् । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधन चढ्नेहरु बढी प्रोत्साहित हुनेछन् । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरुका लागि यो राम्रो सन्देश हो ।
नेपालगञ्जको गोष्ठी उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘विगतमा राम्रा र आकर्षक नीति तथा कानून बने पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण हुन नसकेको’ जुन यथार्थ बोल्नुभयो, त्यो शतप्रतिशत सत्य कुरा हो । किनभने विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विद्युतीय साधन खरिद गर्दा वाणिज्य बैंकले ८० प्रतिशत ऋण दिने कुरा नीतिमा आए पनि तरलता अभाव देखाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई निजी क्षेत्रका बैंकले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी साधन खरिदमा पनि यही समस्या छ । एडिबीले लुम्विनी विकास कोषका लागि खरिद गरेको बीवाइडी कम्पनीको पाँच वटा बिजुली बस मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको घटनाले सरकारको नियत के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट त भयो, तर बीवाइडी कम्पनीले उक्त पाँचवटा बस साझा यातायातमार्फत परीक्षण सञ्चालन गर्न गरेको आग्रहलाई समेत मन्त्रालयले वास्ता गरेको छैन । भन्न त सरकारले सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, के कसरी २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यविधि बनेको छैन । नेपाल सरकारले छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर गत वैशाख महिनादेखि तीन सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हावादारी घोषणा त ग¥यो । तर, अहिलेसम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन । बरु, प्रदेश नम्बर ३ ले विद्युतीय सवारी साधनका विषयमा ठोस कुरा उठाएको छ । प्रदेश नं ३ को सरकारले भनेजस्तै कार्यान्वयन पनि भएमा यो चार वर्षभित्र केही परिणाममुखी काम होला ।
विद्युतीय सवारी साधनका विषयमा सबैभन्दा बढी चिन्तित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ देखिएका छन् । उनी आफैँले पनि अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्दै आएका छन् भने उनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई पनि विद्युतीय सवारीसाधनको सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, हेटौँडा, बुटवललगायतका प्रमुख शहरहरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएका छन् । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधन चढ्नेहरु बढी प्रोत्साहित हुनेछन् । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरुका लागि यो राम्रो सन्देश हो ।
गत आवको १० महिनामा ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयात भयो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढायो । गत आवको १० महिनामा २ खर्ब ६ अर्बको इन्धन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यसबाहेक सवारी साधनको पार्टपूर्जाको आयात अर्बौको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्थापन गर्ने भनेकै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग हो । तर १० महिनामा ७७ अर्ब १३ करोडको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयात हुँदा विद्युतीय सवारी साधन १ अर्ब बराबरको पनि आयात हुन सकेन । अधिकांश प्रदेश, स्थानीय निकाय र संघ सरकारअन्तर्गतको सरकारी र अन्य निकायले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन खरिद गरेका छन् । यसबाट सरकारको विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति ‘ओठेभक्ति’हो भन्ने बुझिन्छ । जुनसुकै देशमा सरकारले यस्ता कुरामा आफू उदाहरण बनेर देखाउनुपर्नेमा नेपाल सरकार नै व्यापार घाटा बढाउन पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधन आयात गर्न उद्यत छ । त्यति मात्र होइन, भारतबाट पाइपलाइन विछ्याउने कामसमेत गरेको छ । नाकाबन्दीमा सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको भनेको सार्वजनिक यातायात र इन्धन नै हो । यदि हामीले १० वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३० देखि पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीति अँगाल्यौं भने खर्बौको फजुल खर्च रोकिने मात्र होइन, इन्धनमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने छौँ । तर, सोच खोइ ? गफ गरेर मात्र देश बन्दैन । गफलाई वास्तविकतामा बदल्ने सोच र आँट सरकारमा नभएसम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नेपालीका लागि आकाशको फल सावित हुनेछ ।
हिजाृे वातावरण दिवस । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ५० लाख बढी छन् भनिन्छ । तर, धुलो र धुवाँका कारण वर्षमा १ लाख जना पीडित छन् । अर्थात् हरेक घरमा एक जना काठमाडौँको प्रदुषणबाट बिरामी परेका छन् । मेलम्चीको पाइपका कारण धुलो बढेको छ । मेलम्ची पानी आएपछि ुधुलोको समस्या समाधान हुँदै जाला । तर, २० औँ वर्ष पुरानो सवारी साधनको प्रदुषण त पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालन हुँदासम्म समाधान हुँदैन । त्यसैले पनि दीर्घकालीन रुपमा सवारी साधनको प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने विकल्प भनेको विद्युतीय सवारी नै हो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर भारतले सन् २०३० देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको उत्पादनमा रोक लगाएको छ । चीनको वीवाईडी कम्पनीलगायत विश्वविख्यात ब्राण्डले भारतमा विद्युतीय सवारीको लागि प्लान्ट लगाइसकेको छ । भारतको नयाँदिल्लीलगायतका प्रमुख सहरहरुमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, नेपालमा भने त्यसको कुनै तयारी नै छैन । आएका बस पनि ग्यारेजमा थन्क्याएर जग हँसाउने काम भएको छ । रेल, पानीजहाजको ठूलो ठूलो सपना देखाउने सरकारले गरेर देखाउन सक्ने विद्युतीय सवारीको सञ्चालनसमेत गर्न सकेको छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । विद्युतको खपत बढाउनु भनेकै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्नु हो । यसले देश आत्मनिर्भर मात्र होइन, जनताको आत्म स्वाभिमानलाई पनि बढाउँछ भन्ने कुरा सरकारले बेलैमा बुझ्दा राम्रो ।
