काठमाडौं । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसिजे)ले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । आईसिजेले कोभिड–१९को समयमा सर्वोच्चले जनस्वास्थय सम्बन्धि दिएको आदेश पालना गर्न भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत ज्येष्ठमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको बेला ‘तेस्रो लहर’ र ‘आगामी सम्भावित संक्रमण’का लागि आफूलाई तयार राख्न सरकार आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका लागि तोकिएका उपायहरूको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लक्षित थियो ।
अदालतले कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारका लागि सम्बन्धीत निकायहरूलाई विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतले निर्देशन दिएपनि सरकारले नेपालमा कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने प्यारासिटामोल जस्ता आधारभूत अत्यावश्यक औषधिसमेत सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध नगराएको आईसिजेले जनाएको छ ।
‘‘प्यारासिटामोलजस्ता अत्यावश्यक औषधि समेतको अभावले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको देखाउँछ’, आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भने, ‘यसबाट सरकारले देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायको कानुनी आदेशको सम्मान गर्ने आफ्नो कर्तव्यलाई बेवास्ता गरेको र नेपाली जनताको जीवन र सुरक्षालाई खतरामा पारेको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले जनस्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत ‘कोभिड–१९ जस्ता संक्रामक रोगका लागि स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको श्रेणीमा पर्ने भएकाले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने’ भनेको छ ।
कोभिड–१९ को उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिलगायत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको आईसिजेले भनेको छ । यस दायित्वको पालना गर्न उपलब्ध गराइएका औषधिहरू सर्वसुलभ र पर्याप्त गुणस्तरको हुनुपर्ने आईसिजेले माग गरेको छ ।
