काठमाडौं । सरकारवादी मुद्दालाई सफल बनाउने मुख्य जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको हो । तर, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती भने सरकारीवादी मुद्दामा अभियुक्तको पक्षमा उभिन थालेपछि न्याय प्रशासनमा खैलाबैला मच्चिन थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जना कर्मचारी र ९ उद्योगीविरुद्ध एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घोटालाको मुद्दा दायर गरेको छ । तर, यसमा महान्यायाधिवक्ता खाती नै आरोपीको पक्षमा लागेपछि सरकारी वकिलहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।
अख्तियारले कमजोर प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरेकाले मुद्दा जित्न सकिदैन भन्दै उनले आरोपीहरुलाई आड–भरोसा दिन थालेका छन् । जसकारण यो मुद्दामा सरकारी वकिलबाटै कमजोर बहस भएर सेटिङ हुने जोखिम देखिएको छ ।
नौ वटा चुनढुंगा उद्योगले स्वीकृत मापदण्डभन्दा धेरै चुनढुंगा उत्खनन गरेका थिए । जुन चुनढुंगाको मूल्य एक अर्ब २४ करोड छ । त्यहीअनुसार ती उद्योगलाई जरिवाना गराउने खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रतिवेदन बनाएकोमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा पछि १–१ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।
कानूनको अपब्याख्या गरी त्यसरी राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमा काभ्रेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र पोखरेलसमेत छन् । पोखरेलले सवा अर्ब राजस्व छुट दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा उनी तानिएका हुन् ।
त्यस्तै, ठूला उद्योगीहरू पशुपति मुरारका, विष्णु न्यौपाने, प्रवलजंग पाण्डेसमेत यसमा तानिएका छन् । मुद्दा खेप्नेमध्ये केही महान्यायाधिवक्ता खातीका निकटस्थहरू भएकाले यो मुद्दालाई कमजोर बनाएर सफाई दिलाउन खाती लागेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि उनी कर्पाेरेट वकिल थिए । त्यसकारण धेरै व्यापारीसँग उनको निकटता छ । अहिले महान्यायाधिवक्ता भएपछि उनले पदको दुरुपयोग गरी आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेलिरहेका छन् ।
यसअघि उनले नै कुमारी बैंकको १९ करोड हिनामिना प्रकरणको फाइल रोकेका थिए । त्यस्तै, बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा नचलाउन पनि उनकै भूमिका थियो । करिब पाँच अर्ब राजस्व छल्ने बोटलर्स नेपाल प्रालि (कोकाकोला)लाई उन्मुक्ति दिलाउन पनि उनी नै दौडधुप गरिरहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खातीको अत्याधिक चलखेलले सिंगो फौजदारी न्याय प्रणाली नै यतिबेला कमजोर बनिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हरेकजसो ठूलो मुद्दालाई कमजोर बनाउन उनले सरकारी वकिललाई निर्देशन दिने गरेका छन् । सोही अनुसार महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा आफु निकटस्थलाई उनले सेट गरेका छन् ।
