एमसीसी सडकमा बहसको विषय बनेको छ । बुझ्नेले पनि एमसीसी विरोध गरेका छन्, नबुझ्ने पनि त्यत्तिकै उफ्रिएका छन् ।
एमसीसीलाई सर्सति हेर्दा अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत् र सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि दिने ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदानको सहयोग सम्झौता हो ।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा पूर्वाधार निर्माणको लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ । त्यसै हिसाबले २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मन्त्री कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा संसद्मा अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा थिएन । तर, केपी शर्मा ओली दुईतिहाइसहित दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि यसलाई नियोजितरुपमै असफल बनाउने षड्यन्त्र सुरु भयो ।
यसका लागि ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई प्रयोग गरे । ओलीसँगको भित्री सल्लाह बमोजिम खतिवडाले ०७५ पुस १३ गते उक्त सम्झौता संसद्बाट पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर कानुन मन्त्रालयमा सोधेर पठाए ।
केपी शर्मा ओली दुईतिहाइसहित दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसीलाई नियोजितरुपमै असफल बनाउने षड्यन्त्र सुरु भयो । अहिले ओली एमसीसीलाई नै सत्ता पुग्ने भर्याङ बनाइरहेका छन् ।
कानुनमन्त्री ढकालले हतार नगरीकन ०७५ साल पुस २६ गते नै यो सम्झौता गर्दा प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने जवाफ फर्काए । र खतिवडाले ०७६ असार ३० मा एमसीसी संसद्मा दर्ता गराए । त्यहीँबाट एमसीसी विवादको भुँमरीमा फस्यो ।
त्यतिबेलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र छिमेकी चीनबीच सम्बन्ध बलियो बन्दै थियो । ‘बीआरआई’लाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशबीच सहकार्य अगाडि बढ्दै थियो ।
दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता थियो । ओलीले त्यतिबेला एमसीसी पास गराउन चाहेको भए सामान्य बहुमत होइन, दुईतिहाइ बहुमतबाटै पास गराउन सक्थे ।
किनभने, त्यतिबेलाको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि एमसीसी पास गराउनुपर्छ भन्ने अडानमा थियो । ओलीले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त तेस्र्याएपछि एमसीसी संसद्मा टेबुल नै भएन । ओलीले एमसीसी टेबुल नहुनुको कारकको रुपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोषी देखाए ।
तत्कालीन नेकपाभित्र भने एमसीसी जस्तोको तस्तै पास गर्न हुन्न भन्ने मत थियो । ओलीको उत्तर–दक्षिण ढुलमुले चरित्रका कारण उनको कार्यकालमा न एमसीसी पास भयो, न त बीआरआई सम्झौता नै कार्यान्वयनमा आयो ।
एमसीसीलाई विवादको भुँमरीमा पार्ने र बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउनै नदिने पात्र खतिवडा हुन् । उनी यस्ता अदृश्य पात्र हुन् कि जसले ओलीलाई बिचमै असफल बनाए । ओली र चीनसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा गरे । अहिले ओली एमसीसीलाई सत्ता पुग्ने भर्याङ बनाउँदैछन् । देउवाको कमजोरीमाथि खेल्न थाल्दैछन् ।
देउवामाथि जसरी भए पनि एमसीसी आगामी फागुन १६ गतेभित्र पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । देउवाले असोज १३ गते नै ५ महिनाभित्र पारित गर्ने लिखितपत्र पठाइसकेका छन्, जसमा प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर छ ।
तर, प्रचण्ड जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि त्यही अडान दोहोर्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा एमसीसी पास गर्नेभन्दा पनि एमसीसीको नाममा सत्ता गठबन्धन तोड्ने ओलीको षड्यन्त्र छ ।
ओलीले देउवासामु आफ्नो शर्त राखिसकेका छन् । तर, भन्न सकिन्न सत्ता गठबन्धन ओलीले भनेझैं भत्कियो भने पनि एमसीसी पारित हुन सक्दैन । झन् जटिल मोडमा पुग्छ ।
एमसीसी पास नगर्न चिनियाँ दबाब भएको बाहिरी हल्ला चले पनि यसमा छिमेकी भारतको मौनताले समेत अर्थ राख्छ ।
