धरान । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको आर्थिक, प्रशासनिक अव्यवस्थालाई व्यवस्थित तुल्याउन नेपाल सरकारले उपकुलपति सरहको अधिकार दिएर पठाएका डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानका कर्मचारीले असहयोग गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै काम गर्न रोक लगाएपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सुनसरीस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्र्यालयका दुई कर्मचारीलाई दैनिक प्रशासन तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न माघ १० गते पठाएको थियो ।
पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा २० (क) लाई टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना १२औँ तहका सचिव डा. यादवलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिसरह अधिकार दिएर धरान पठाएको हो ।
तर, डा यादवलाई प्रतिष्ठानका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कुनैपनि काममा सहयोग गरेनन् । बरु भ्रष्टाचारीको आरोप लागेका बहालवाला उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिलगायतको पदाधिकारीलाई निलम्वन नगरी ‘तपाइँलाई कुन आधारमा आर्थिक प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार सरकारले दियो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । डा. यादवले प्रतिष्ठान पुगेकै दिन पत्रकारसमक्ष भनेका थिए, ‘म यहाँ भिसी हुन आएको होइन, दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक कार्यलाई सुचारु गर्नमात्र आएको हुँ ।’
पदाधिकारी नहुँदाको अवस्थामा पनि अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम रोकिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वैकल्पिक उपायस्वरुप उनलाई खटाएको थियो । प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासक महाशाखाका कार्यवाहक लेखा प्रमुख मोहन राई भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ र नियमावलीअनुसार बहालवाला उपकुलपतिले कसैलाई पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने छ । तर, सरकारले वर्तमान पदाधिकारीलाई निलम्बनसमेत नगरी मन्त्रालयबाट पठाएको कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासनिक काम गर्ने हैसियत दिन सकिँदैन ।’
अस्तव्यस्त प्रशासन
सरकारले चार जना पदाधिकारीलाई माघ ५ गतेबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक कामसमेत नगर्न भनेपछि प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । प्रतिष्ठानको वार्षिक खर्च २ अर्ब ६० करोड छ । दैनिक खर्च मात्र ७१ लाख २३ हजार हुन्छ । आर्थिक कारोबार ठप्प भएपछि स्टोरमा रहेका मेडिकल सामग्री समेत सकिने र कर्मचारी र डाक्टरलाई तलबभत्ता समेत दिन नसकिने कर्मचारी बताउँछन् ।
यस्तै, विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह हुन नसक्दा प्रमाणपत्र नपाएर विद्यार्थी रुष्ट बनेका छन् । बाहिरबाट खरिद गरिने अक्सिजन ल्याउने गाडी बिग्रिएकाले बजेट अभावमा मर्मत गर्न नसक्दा समस्या आएको अस्पतालका सहायक निर्देशक डा. विकास शाह बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म जसोतसो व्यवस्था गरिरहेका छौँ । तर, अब पनि आर्थिक प्रशासन ठप्प रहे धेरै समस्या आउने छ ।’
कहाँ चुक्यो सरकार ?
झण्डै ६ महिनाअघि उपकुलपति डा. गिरिलगायत चार पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिष्ठानका डाक्टर, कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत स्थानीय नागरिक समाज र राजनीतिक दलसमेत लागेर प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण अभियान चलाएका थिए । सोही आन्दोलनको दवाबमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको सयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर प्रतिष्ठानमा पठाएका थिए ।
सो समितिले ४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बनाइ वर्तमान चार पदाधिकारीलाई वर्खास्त गर्नुपर्ने राय–सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा सचिव डा. रोशन पोखरेल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई रहनेगरी तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो ।
सो समितिले चार पदाधिकारीलाई आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा निलम्वन गरी छानबिन अघि बढाउने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएका थिए । तर, हालसम्म पनि सरकारले चार पदाधिकारीलाई निलम्वन गर्ने हिम्मत देखाएको छैन । बरु, उनीहरूलाई निलम्वन नगरी सरकारले दुई कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्न पठाएर प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावलीको उल्लंघन गरेकामा विरोध हुन थालेको छ ।
प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावलीमा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिबाहेक अरुलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिएको छैन । यदि, उपकुलपतिले कसैलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हकमा भने आर्थिक कारोबार गर्न सक्छ भनिएको छ । प्रतिष्ठानको नियमावली अध्ययन नै नगरी सरकारले दुई कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासनिक काम गर्न पठाएर गल्ती गरेको छ ।
स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा संयोजक रहेको समितिले निलम्वन गर्ने सिफारिस गर्दागर्र्दै त्यसो नगरी हल्का पत्र लेखेर कर्मचारी पठाएर सरकारलाई गलत सावित गराउने काममा स्वास्थ्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव डा रोशन पोखरेलको हात रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।
मन्त्रालय सूत्रका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले ती पदाधिकारीलाई निलम्वन गरेर डा. यादवलाई उपकुलपतिको अधिकार दिई पठाउन सचिवलाई आदेश दिँदासम्म सचिव पोखरेलले अदालतले रोक्छ होला भनी निलम्वन नगरेको बताइन्छ । डा. रोशन पोखरेल उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरिका घनिष्ठ मित्र भएको बताइन्छ ।
यता, आफूलाई प्रतिष्ठानमा काम गर्न नदिएको भन्दै डा. यादव यही माघ २१ गते काठमाडौं फर्किएका छन् । कोलेनिकाका कर्मचारी चिरञ्जीवी अधिकारी भने १० दिनअघि प्रतिष्ठानमा उपस्थिति भएकै भोलिपल्टदेखि घर बिदामा बसेका छन् । सरकारी कर्मचारीकै यस्तो हर्कतले सरकारको निर्णयलाई कसरी कर्मचारीले धोती लगाइदिँदारहेछन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
कर्मचारीको असहयोग रहस्यमय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी पठाएको कर्मचारीलाई असहयोग गरी काम गर्न नदिई प्रतिष्ठानलाई अस्तव्यस्त बनाउन प्रतिष्ठानका अधिकृतलाई कसले उक्सायो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रतिष्ठान शुद्धीकरण हुनुपर्छ भनी माग राख्ने कर्मचारी, विद्यार्थी र चिकित्सक अनि स्थानीय राजनीतिक दल समेतले असहयोग गर्नुको पछाडि प्रतिष्ठानभित्र हुने गरेका आर्थिक अनियमिततामा अधिकृतहरुको हात रहेको खुल्ने आशंकामा भिसीको कार्यभार सम्हाल्न आएका डा. यादवलाई असहयोग गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिष्ठानको सेवा र धेरै विभाग अस्तव्यस्त रहेको भन्दै डा. यादवले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । डा. यादव भन्छन्, ‘म आएपछि लेखापालहरू छुट्टीमा बसेका छन् । पदाधिकारी नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसले बिदा दियो ? अख्तियारबाट पनि तीन÷चारवटा चिठ्ठी आएको छ, जुन चिठ्ठी मलाई पनि देखाएको छैन ।
अक्सिजनको मेशिन बिग्रिएर बाहिरबाट किनिरहेको छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? आइसीयूमा आएका बिरामीलाई धमाधम बाहिरका अस्पतालमा रेफर गरिँदैछ । अस्पतालका सामान किन्ने बजेट परिचालन नभएकाले अब चाँडै स्प्रिड व्याण्डिजजस्ता सामग्रीको अभाव हुने देखिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’
यता, आफूहरूलाई सरकारले अधिकारविहीन बनाएको भन्दै भनी उपकुलपति गिरि र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहले सर्वोच्चमा सरकारलाई विपक्ष बनाई मुद्दा हालेका छन् । जसको पेसी अदालतले दुईपटक सारिसकेको छ भने यही २८ गते पुनः पेसी तोक्ने तयारी गरिएको छ । आफूहरूले भ्रष्टाचार नगरेकाले जसरी भएपनि उपकुलपतिको कुर्सी नछाड्ने मनस्थितिमा रहेका डा. गिरि र शाह भने काठमाडौंमा बसेर अदालतको बाटो हेरिरहेका छन् ।
यता, सरकारले पठाएका कर्मचारीले प्रतिष्ठान चलाउन थाले आर्थिक अनियमितताका फाइल खुल्दै जाने डरले उपकुलपति गिरिलगायत केही अधिकृतहरू सरकारको उक्त कदमको विरोधमा लागिपरेका छन् ।
सरकारले नयाँँ नीति बनाउँदै
देशभित्र रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तीमा राजनीतिक तथा आर्थिक विकृति हावी हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूले सरकारलाई नयाँ नीति ल्याउन जोड दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले बनाइसकेको सो नीतिलाई आगामी संसद् बैठकले पारित गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नयाँ नीति ल्याएपछि देशभरका सबै प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्न केन्द्रमा एउटै उपकुलपति राखिने भएको छ । साथै, सबै प्रतिष्ठानको लेखाफाँट अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवस्तरका कर्मचारीले चलाउनेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी लोकसेवा आयोग पास गरेर आउने भएकाले लेखा तथा प्रशासन चुस्त तथा पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ । उनीहरु बढीमा डेढ वर्षसम्म मात्र एक ठाउँमा बस्न पाउने र आउँदा जाँदा प्रतिष्ठानको सबै लेखापरीक्षण गरेर जानुपर्ने भएकाले यस्ता प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारले ठाउँ पाउन छाड्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
कुनै माफियाले अवरोध नगरेमा यो कार्यविधि आगामी संसद्बाट पारित गरी लागू हुने कुरामा मन्त्रालयका विज्ञहरू विश्वस्त छन् । हाल बिपी प्रतिष्ठानमा मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ लेखापरीक्षणमा बेरुजु देखिन आएको छ । उनीहरूले लेखापरीक्षण गर्न आउने अधिकारीलाई घुस खुवाएर आर्थिक अनियमितता लुकाउने र बेरुजु रकम बढ्दै जानेक्रम जारी छ ।
