काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीमा जारी विवादमा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे समूहले पार्टीका अर्का संयोजक (अध्यक्ष) रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । अवैधानिक कारबाही गरिएको भन्दै पाण्डे समूहले मिश्र र आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
पार्टी एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत गएको पाण्डेले बताए ।
रिटमा २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान- २०७४ (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे उपरको कारवाहीको निणर्य बदर गर्दै त्यसपूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ । यस्तै २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निणर्य र प्रस्तुत गरेका दस्ताबेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै मुद्दाको अन्तिम निणर्य नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निणर्य गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिन र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेजअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने परमादेश पनि मागिएको छ ।
