धुलिखेल । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली जनतामा उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक आचारण र चरित्र भएकाले कसैलाई पनि अति गर्नतर्फ लान नदिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र सात प्रदेशका उपसभामुखबीच अनुभव आदान–प्रदान गर्न बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले जनताले अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गरे ।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ, संसद्काबारे धेरै प्रश्न उठेको छ, मेरो पहलकदमी कहाँ पुगेको छैन, कहाँ बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ काम गरिरहेको छु, सभामुखको नेतृत्वमा सबै सांसदले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न छ, आलोचना र आएका सुझावलाई सकारात्मकरूपमा लिएको छु ।’
अहिले भइरहेका बहसले हामीलाई देशहितका लागि निष्कर्षमा पु¥याउने उल्लेख गर्दै उनले भने, भने, ‘इतिहास राम्रो अध्ययन गरेका जनता नै सर्वाेपरी हुन् । देशभक्त भावनाले ओतप्रोत जनताले ठिक निर्णय गर्नेछन, तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुमा मेरो पनि ठूलो तागत छ ।’
देशले एकपछि अर्काे गर्दै महामारी, राजनीतिक र जलवायु सङ्कट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले सकारात्मक सोच विचारले मात्रै राम्रा नतिजा हासिल गर्ने भएकाले संसदले मुख्य कार्यभार कानुन निर्माणमै जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विश्व समुदायजस्तै नेपालमा पनि नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ, मातृभूमिप्रति इमान्दार र निष्ठामा रही बढाइने सोच र विचारले देश र जनताको हित हुनेछ ।’
सभामुख र उपसभामुखलाई सबैसँगको छलफल र अन्तरघुलनबाट सभा सञ्चालन गर्न सहज तुल्याउने बताउँदै सभामुख सापकोटाले सबै उपसभामुखमा नयाँ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीले आत्मविश्वास बढाएको उल्लेख गरे ।
लोकतन्त्र प्रवचन दिने विषय नभई आत्मसात र व्यवहारमा लागू गर्ने विषय भएको जनाउँदै उनले संसद्मा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो भए तापनि विविध कारणले योग्यता र क्षमताको गतिलो अभ्यास गर्न नसकिरहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पछिल्लो दुई वर्षमा कोभिड– १९ महामारीका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै संसद् पनि प्रभावित भएका कारण कानुन निर्माण तथा संसदीय अभ्यासका काम सोचेअनुरुप गर्न नसकिएको बताए । उनले पर्याप्त बैठक तथा छलफल हुन नपाउँदा सदनमा आएका विधेयक तथा जनसरोकारका अन्य विषय प्रभावित हुन पुगेका तथा नियमित संसद् बैठक सञ्चालन नहुँदा सिकाइका विविध पक्ष छुटेको उल्लेख गरे ।
उपाध्यक्ष दाहालले भने, ‘ऐन, कानुन निर्माणदेखि सदन सञ्चालनसम्मका संसदीय गतिविधिमा सबै सांसदको भूमिका बराबरी रहन्छ । तर महिला पदाधिकारी तथा सांसदले यी अभ्यासमा अपवादबाहेक आफू ओझेलमा परेको अनुभव गर्नुभएको छ ।’
प्रदेश नं १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले अत्यन्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रदेशसभाले काम गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उपसभामुखले आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपरेको अवस्था र घटना सुनाए ।
उनले भने, ‘सभाको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई दिनुपर्छ भनी गरिएको पहलपछि बाधा फुकेको छ, अहिले मिलेर सभा सञ्चालन गरिएको छ, उपसभामुखको मर्यादा तल झारिएकामा सच्याउन सफल भएका छौँ । प्रदेशमा भएका अभ्यासले महिलाको नेतृत्व विकास हुँदै गएको छ । आगामी दिनमा कम्तीमा तीन प्रदेशमा सभामुख महिला हुने व्यवस्था होस् ।’
मधेस प्रदेशका उपसभामुख उपमाकुमारी देवले प्रदेशसभा सञ्चालन र अन्त्य गर्ने अभ्यास गरिरहेकाले पुरुषका तुलनामा कहीँ कतै कमी कमजोरी नभएकाले आफू सक्षम रहेको दाबी गरे ।
महिला हुनका नाताले विभिन्न चुनौती र समस्या भोगिरहनपरेको छ, प्रदेशको नामकरण भएको छ, ५० भन्दा बढी विधेयक पारित भएका छन्, केही छलफलका चरणमा रहेका छन्’ उनले भने । यस्तै, बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले प्रदेशसभाले ६१ वटा विधेयक पारितसहित चार वर्षको अवधिमा भए–गरेका कामकारबाही तथा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘महिला सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिएको अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रमले कानुन निर्माणमा महिला सदस्यको सक्रियता बढाएको छ, कतिपय संसद्का गतिविधि मिडियाबाट मात्रै थाहा हुँदा नमिठो लागेको अनुभव छ, आगामी दिनमा अधिकारसहितको उपसभामुखको व्यवस्था होस् ।’
गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले ५० विधेयक पारित गरेको, विशेष अधिवेशनको अभ्यास भएको, राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्थाले कानुन निर्माण र विकासलगायतका काम अप्ठ्यारो परेको अनुभव सुनाए ।
संसदीय समिति र मन्त्रिमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा संविधानको मर्म र भावना आत्मसाथ गर्न नसकेको अनुभूति सुनाउँदै उनले सभा चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको पालो दिनेमात्रै उपसभामुखको हो भन्ने बेलाबखतमा आभास भएको उल्लेख गरे ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पुष्पा घर्तीले उपसभामुखको पद ‘माया बैगुनी नभई नहुने’ जस्तो रहेको आफूले अनुभव गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आगामी दिनमा सात प्रदेशमध्ये कम्तीमा तीन जना सभामुख महिला हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडालले प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री तथा दुईवटा समिति सभापतिको नेतृत्व महिलाबाट भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशसभाले चार वर्षमा ४१ ऐन तर्जुमा गरेता पनि कतिपय प्राविधिक कारणले जनसरोकारसँग जोडिएका कानुन तर्जुमा गर्न अझै सकिएको छैन, कर्मचारीको अभावले विकास निर्माण काम प्रभावित भएको छ ।’
सङ्घीय संसद् सचिवालका सचिव सुदर्शन खड्काले अनुभव आदान–प्रदानका माध्यमबाट संसदीय प्रक्रिया, विधि निर्माण, जनताप्रतिको दायित्व र जवाफदेहीता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले उपसभामुखबारे संवैधानिक, कानुनी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, अनुभव र अभ्यास विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सभामुख र अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा सामान्य बहुमत भए पुग्ने तर हटाउँदा दुईतिहाइ चाहिने संविधान र सभाप्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक महत्वको पद भएकाले सोहीअनुरुपको भूमिका अपेक्षा गरिएको बताए ।
उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई नेतृत्वकर्ताका रूपमा बुझ्न, विधिअनुरुप व्याख्या गर्न, सभाप्रति उत्तरदायी तुल्याउन उनले कार्यपत्रमा सुझाव दिए ।
कार्यक्रमका सहभागी अन्य वक्ताले संविधानमा सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा महिला हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान सहीरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सधैँ सहायकको रूपमा हुन्छन् कि भन्ने मान्यता स्थापित हुने खतरा रहेकाले गलत मान्यता हटाउने वातावरणको आवश्यकतामा जोड दिए ।
