काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले नेपाल पत्रकार महासङ्घकै राय सुझाव बमोजिम ‘सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक’ परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिको नेतृत्वमा आज मन्त्रालयमा स्मरणपत्र बुझाउन पुगेको टोली समक्ष उहाँले सरोकारवालाको सुझावलाई अक्षरशः सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक भएकाले यसमा सच्याउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आफू प्रष्ट भएको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधनदर्ता गर्दैछन्, विषयगत समितिमा पत्रकार महासङ्घको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विधेयकप्रति सरोकारवालाले राखेका विषयमा मन्त्रालय र आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
अघिल्लो सरकारले प्रदेशमादर्ता गरेको विधेयक सभामा बुधबार टेबुल गरिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले उक्त विधेयकमाथि संशोधनको सूचनादर्ता गर्न निर्धारण गरेको समय शनिबार दिउँसो २ बजे सकिँदैछ । पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले विभागीय मन्त्रीका साथै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संशोधन सूचना दर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महासङ्घले प्रतिष्ठानको अध्यक्षमन्त्री, योजना आयोगका सदस्य र प्रदेश सरकारका सचिव पदेन सदस्य प्रावधान हटाई सरोकारवालाकै प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । महासङ्घले प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष आमसञ्चार क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव र सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षदेखि कार्यरत एक महिलासहित तीनजना सदस्य, पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समिति अध्यक्ष सदस्य, आमसञ्चार र सूचनाप्रविधि क्षेत्रकाएक÷एकजना विज्ञ सदस्य रहनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
महासङ्घ प्रदेश समितिका महासचिव खगेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको टोलीले आजनेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र का संसदीयदलका सचेतकलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।महासङ्घले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुधबार उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
