काठाडौं । मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी तथा उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी देखिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक समृद्धिको योजना अघि सारेको मुलुकका लागि बिहीबार सार्वजनिक विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलभमेन्ट अपडेट’मासमेत सोही विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । जुन सरकारको अनुमानभन्दा बढी हो । गत वर्ष ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । औद्योगिक वृद्धिदर भने ८।१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोग बढ्नु तथा सेवा क्षेत्र, कृषिलगायतको प्रगतिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
मानव पूँजीमा लगानी गर्दा जनशक्तिको विकाससँगै आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विश्व बैंक यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको दिगोपनका लागि मानव पूँजीमा लगानी जरुरी रहेको र जोखिम न्यूनीकरण र सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने विश्व वैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केने एजेमेनारीको सुझाव छ ।
सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । मानव पूँजी निर्माणसँगै निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिइ गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित हुनसके तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यप्राप्त गर्न सकिने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यापार, होटलको विकास, पर्यटक आगमनमा वृद्धि तथा विप्रेषणका कारण देखिएको उपभोग वृद्धि र मौसमको अनुकूलतासँगै कृषिको व्यवसायीकरण र मलखादको सहज आपूर्तिले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ । नेपालमा ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ले आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न निर्यात वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सात र आगामी अर्थिक वर्षमा ८।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकार उद्दत छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ । मुलुकले आर्थिक वर्षका लागि मानव पूँजी निर्माण गरी उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा २१ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडा सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षणको नीति लिएकोसमेत प्रष्ट्याउनुहुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक उत्साहप्रद रहेको तथा उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि उच्च रहेको सरकारको भनाइ छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार चालू आवमा आन्तरिक बचत ऐतिहासिकरुपमा उच्च हुँदै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको तथा खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५।७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर एक हजार ३६४ पुगेको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीतिले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेकामा चालू आवमा पाँच प्रतिशत कायम हुने अनुमान सरकारको छ । उद्योगको क्षमता विस्तार हुँदै गएको, विदेशी पर्यटकको आगमन उच्च भएको, भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति, विद्युत् उत्पादन क्षमतामा बृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यले तीव्रता पाएकाले पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति प्रगतिउन्मुख हुँदै गएको हो । विश्व बैंकलेसमेत यी विषयलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रुपमा राखेको छ ।
उत्पादन संरचनाको आयात निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । विश्व बैंकलेसमेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको आर्थिक अवस्था प्रक्षेपण गरेको हो ।
सरकारको बजेट खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउँदै पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता र पूँजीगत खर्चको गुणस्तर बढाउन पनि थप मेहनत गर्नुपर्ने र आगामी आवको बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।
अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्ले दीर्घकालीन योजनाका साथ विश्व बजारअनुरुपको मानव पूँजी विकास जरुरी छ भन्नुहुन्छ । नागरिकले लगानी गर्नसके दिगो विकास लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुने निष्कर्ष विश्व बैंककोसमेत छ । त्यसैले अहिले विश्व बैंकले मानव पूँजी विकासको अवधारणा ल्याएको हो । बुधबार र बिहीबार काठमाडौँमा भएको भूटान–नेपाल ह्युमन क्यापिटल फोरममासमेत गर्भदेखि नै मानव पूँजीको निर्माणमा जोड दिइएको थियो । (रासस)
