काठमाडौं । सत्तारूढ दलका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम पाउने छैनन् । संविधानत उनी स्वतः निलम्बित भइसकेका छन् ।
राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रक्रिया के हुन्छ ?
महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बन्नेछ ।
उक्त छानविन समितिले महाअभियोग पारित गर्न पुग्ने आधार भेटाएमा प्रधानमन्यायाधीश बर्खास्त हुनेछन् । तर, यस अवधिमा प्रधानमन्यायाधीशले आफुमाथि लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन् ।
