काठमाडौं । न्यायालयलाई बिचौलियाको अखडा बनाउँदै कार्यपालिकामा समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अब राणाले आफूमाथि लागेका आरोपहरुको संसद्को कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने छ । राणामाथि प्रमाणसहित महाअभियोग दर्ता गरिएको छ ।
राणाले विशेष अदालतमा हुँदा सबै भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएकोदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उनले अन्तशुल्क छली, नक्कली भ्याटबिल, एनसेलको पूँजीगत लाभकर छली, अन्तरिम आदेशकै आधारमा क्यासिनो संचालन गर्ने छुट दिएका थिए । उनले गरेका प्रत्येक फैसलाको अध्ययन गर्ने हो भने ऐन कानुन र न्यायिक सिद्धान्तभन्दा पनि आर्थिक लाभ लिएरै गरेको देखिने बार एशोसिएसनकै पदाधिकारीले पटक–पटक भन्ने गरेका छन् ।
सुरुमै ब्ल्याकमेल गरी न्यायाधीश नियुक्त भएका राणाको ट्रयाक रेकर्ड पुनरावेदन, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आउँदा नै खराब भएकाले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउनका लागि दृष्टिले संसदीय सुनुवाइ अघि नै सांसदहरुलाई खबरदारी गरेको थियो ।
दृष्टिले पटक–पटक राणाले गरेका त्रुटिपूर्ण फैसला र भ्रष्टाचारका बारेमा तथ्यपूर्ण समाचार प्रवाह गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाडे । त्यसको परिणाम न्यायालय भ्रष्टाचारको अखाडा बन्यो । बिचौलियाहरुले रजगज बढ्यो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभु शमशेर राणा, दीपक तिमल्सिनाहरुले हरेक मुद्दामा सेटिङ गर्ने र त्यसकै आधारमा फैसला हुने क्रम बढ्यो । सर्वोच्च अदालतका मुद्दामा मात्र होइन, विशेष, उच्च र जिल्ला अदालतका पैmसलामा पनि प्रधानन्यायााधीशले बिचौलिया नै हावी भएका एक होइन धेरै दृष्टान्त छन् ।
राणाको कार्यकालमा न्यायालय अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने होइन, न्याय बिक्री गर्ने थलो बने । न्यायालयको साख धुलिसात बनाइयो । राणाका भाइ प्रभुशमशेरले अरबौं ठगी गर्ने ओरेन्टल सहकारीका संचालक सुधीर बस्नेतलाई थुनामुक्त गराई १६ अर्ब बचतकर्ताको बिचल्ली पारेका छन् ।
राणाले सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने, ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य आरोपी गुप्तलाल भूसाल रोशनलाई उन्मुक्ति दिन आदेश दिने, कैलाशचन्द्र गोयलजस्ता ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरुको हालीमुहाली राणाको ३७ महिने कार्यकालमा चल्यो ।
राजनिवास ब्रान्ड, शुद्ध प्लस गुट्खा, जापानको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कान्साई नेरोलिकको ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरुकै पक्षमा फैसला गर्दा करोडौंको सेटिङ भएकै हुन् । राणाका भाइ प्रभुले ठमेलको एक ब्यक्तिको करोडौंको घर कसरी हडपे भन्ने उजागर भइसकेको छ ।
३३ किलो सुन प्रकरण र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा मोहन अग्रवालसहितका प्रायःसबैलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बिचौलियाले सेटिङ गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले मोरङका न्यायाधीश भरत लम्साललाई निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई बैधता दिने, क्यासिनोको राजस्व नतिर्नेहरुले पनि यिनै बिचौलियामार्फत् सेटिङ गर्र्दै राणाको कार्यकालमा उन्मुक्ति पाए ।
कैलाशचन्द्र गोयलले अतिक्रमण गरेकोे धोविखोलाको किनारको १ रोपनी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न दिएको आदेश, २ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी नतिर्ने रक इन्टरनेशनल, र्याड क्यासिनो जस्ता धेरै क्यासिनोलाई २०७० देखि अन्तरिम आदेशकै भरमा राजस्व नतिरी नियम कानुनविपरीत संचालन गर्न आदेश दिने पनि राणा नै हुन् ।
यसरी बिचौलियामार्फत् हरेक मुद्दामा सेटिङ गरी अरबौंको सम्पत्ति जोडेका राणालाई महाभियोग लगाएर मात्र हुँदैन, उनले गरेका ३७ महिनायताका विवादित र सेटिङका फैसलाको छानबिन हुनुपर्ने माग बार एशोसिएसनले गरेको छ ।
राणामात्र होइन, उनका भाइ प्रभुशमशेरको नाममा भएका सम्पत्तिको समेत छानबिन गरी जेलमा हाल्नुपर्ने माग हुन थालेको छ । बानेश्वरको शिवदर्शन हल प्रभुशमशेरले कसरी कब्जा गरे, त्यसमा बनेको अरबौंको आइपेक्स मलको पनि छानबिन गर्नुपर्छ, जहाँ मुद्दााका सेटिङ हुने गरेका छन् ।
प्रभुको नाममा रहेको बालुवाटारको २२ आना जग्गा, सिल्भरसिटीका २ वटा अपार्टमेन्ट, नारायणथानमा रहेको ३ रोपनी जग्गामा बनेको बंगलासहित अरबांैको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ । १२ बर्षअघि शान्तिनगर बानेश्वरमा सानो भट्टि पसल संचालन गर्ने रेनिसा राई प्रभुशमशेरकी बुहारी हुन् ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि राईले ४ करोडको त गाडी नै चढेर हिंड्ने हैसियत कसरी बनाइनु, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यस्ता कुराको पनि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । रन्जन कोइराला जस्ता अपराधीलाई उन्मुक्ति दिंँदा पनि तीन करोडको डिल गरेको आरोप राणामाथि छ ।
राजस्व छली गर्नेहरुका मुद्दादेखि बैंकले लिलाम गरेका जग्गा रोक्ने र सहकारी ठगीमा पनि यी उपबिचौलियाहरुको सेटिङमा प्रभुले मुद्दा लिने र दाजुमार्फत् फैसला गराउने गरेका थिए ।
भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङको नक्कली भ्याटबिलको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा तिर्नुपर्ने आदेश दिए । फेरि बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको बेन्चमा राखी निस्सा दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दैआएको स्टीङ अप्रेसन गर्न नपाउने आदेश दिए । अख्तियारले गर्दैआएको स्टीङ अप्रेसन रोक्ने आदेश दिंदा पनि प्रभ्ुशमशेरले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका करिब ४ सय जनासँग दररेट अनुसार करोडौं उठाएको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतमै आर्थिक सरोकारका मुद्दा, सरकारी जग्गाका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणा, ज्वाई बिनय रावल, छोरा सच्चेन्द्रशमशेर राणा, रजत राणा सेटिङका लागि मोलमोलाईमा जाने गरेका थिए ।
पहिला पाकिस्तानी दूताबास रहेको टंगालको जयन्ती शाहको ८४ आना जग्गामा प्रभुशमशेरहरुले मृत्यु भइसकेका ब्यक्तिको नक्कली श्रीमती खडा गरी मुद्दा हाल्न लगाए । जयन्तीसँग २४ करोड घुस मोलमोलाई गरे । ६ महिना निर्णय सुनाउने मिति(निसु) सारी सेटिङ मिलेपछि मात्र फैसला गरेका थिए ।
छोरा नभएमा बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोरीको हक लाग्छ । यो संविधान र कानुनले नै ब्यवस्था गरेको सत्य हो । तर शोभा र सरिता चिपालु दिदीबहिनीले आफ्नो बाबुआमाको सम्पत्ति पाउन सकेनन् । उनीहरुले सम्पत्ति पाउनका लागि काका गोविन्दबहादुर चिपालुका बिरुद्ध मुद्दा दिए । त्यो मुद्दामा सर्वोच्चबाट फैसला भयो, तर करोडौंको चलखेल गरी निसुको मिति १ वर्ष सारियो । पछि छोरीको हक मार्दै आधामात्र पाउने, आधा काका गोविन्द चिपालुले पाउने फैसला गरे ।
एकपटक टुंगो लागिसकेको मुद्दामा शोभाका काका गोविन्द चिपालुको आर्थिक चलखेलमा पुनः निस्सा दिएर न्यायिक बिचलनको हदैसम्म गिर्ने काम राणाले गरेका छन् । पदको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई पंगु बनाउने राणामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही चलाउनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट उठेको छ ।
