काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को आन्तरिक विवाद फेरि छताछुल्ल भएको छ । पार्टीभित्रको विवादले उग्र रुप लिएपछि नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गर्न पार्टी नेतृत्वसँग सामाजिक सञ्जालबाटै माग गरेका छन् ।
बस्नेतले एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी एकलौटी रुपमा घोषणा गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । बस्नेतले हस्तक्षप गरी एकलौटी रुपमा संघको आयोजक कमिटी बनाएको भन्दै रोशन बस्नेत, अमित लामा, उर्मिला सुनुवार लगायतका दर्जनौँ नेताहरूले पोखरामा भएको सचिवालय बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।
संघका असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी दिएका थिए । बस्नेत भने ओलीलाई नवौँ अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेको र आफु ईन्चार्ज भएकाले संघको आयोजक कमिटीलाई कसैले पनि चुनौती दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
तर, महासचिव पोखरेलको निर्देशनमा अधिकारीले युवा संघको आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि बस्नेत आक्रोशित भएका छन् । बस्नेतले अधिकारीलाई संगठन विभाग चलाउन अक्षम रहेको आरोप पनि लगाएका छन् । यसअघि एमाले नेताहरूको कार्यविभाजनको बेला योग्यता र क्षमताभन्दा केपी ओलीले आफु अनुकुललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको थियो ।
बस्नेतले पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू राजनीतिक रूपमा एमाले लाइन र निर्देशनमा तथा सांगठनिक रूपमा आफ्नै विधान र स्वायत्त ढंगले अगाडि बढ्ने स्मरण अधिकारीलाई गराएका छन् ।
बस्नेतको प्रश्न
बस्नेतले अधिकारीलाई प्रश्न गरे– ‘पार्टीको सचिवालय बैठकले जनसंगठन संयोजन संयन्त्रले कार्यविधि पारित गरिसकेपछि सोसँग बाझिने गरी केन्दीय कमिटी र पदाधिकारी बनाउन निर्देशन गर्ने अधिकार तपाईंलाई कसले दियो ? युवा संघले सचिवालयको अधिकारिक निर्णयबाट भएका फैसला र जिम्मेवारी पाएका साथीहरूलाई फरक निर्णय गर्ने जिम्मा कसले दियो ? संगठनको इन्चार्ज, अध्यक्षसमेतसँग परामर्श नगरी संगठनको बारेमा विभागको आडमा आदेश दिने न्यायपालिकीय अधिकार कसले दियो ?’
एमालेविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भइरहेको वेला आन्दोलनको मोर्चा सशक्त ढंगले सम्हालिरहेको युवा संघमाथि अराजकता हाबी हुने र विरोधीहरूको हौसला बढ्ने गरी अधिकारीले फैसला गरेको बस्नेतको आरोप छ ।
बस्नेतपछि टिकेप्रथा
सातौँ महाधिवेशनमा महेश बस्नेत इन्द्रलाल सापकोटालाई पराजित गर्दै युवा संघको अध्यक्ष बनेका थिए । आठौँ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि बस्नेत पुनः अध्यक्ष भएयता युवा संघको महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।
९ वर्षदेखि महाधिवेशन नै नगरी टिके प्रथाद्धारा अध्यक्ष चयन गर्ने र संघमा पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनित हुँदै आएका छन् । ९ वर्षमा ८ जना नेताहरूलाई टिका लगाउँदै संघको अध्यक्ष बनाइएको छ । बस्नेत उद्योगमन्त्री भएपछि निरु पाललाई टिका लगाएर अध्यक्ष बनाएका थिए । सो निर्णयको संघमा व्यापक विरोध मात्र होइन, समानान्तर कमिटी नै बनेको थियो ।
त्यसपछि राजीव पहारी, रमेश पौडेल, एमाले–माओवादी एकतापछि रामप्रसाद सापकोटा (दीपशीखा) र एकीकरण भंग भएपछि पुनः रमेश पौडेल, त्यसपछि बचन सिंह हुँदै हाल किरण पौडेल अध्यक्ष बनेका छन् । पौडेल एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएपछि संघमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएको छ । तर, आयोजक कमिटी नै विवादमा परेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
पौडेलको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको आयोजक कमिटीको सहसंयोजक सञ्जीव झा, क्रान्ति बुर्लाकोटीलगायत छन् । बस्नेत उद्योगमन्त्री भएको बेला पिए बनेका किरण पौडेल अहिले संघको नेतृत्वमा छन् भने अर्का पिए रोशन बस्नेतले असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । रोशनकै योजना र अगुवाईमा पार्टीका शीर्ष नेतालाई युवा संघमा हस्तक्षेप गराउने काम भएको बताइएको छ । बस्नेतले आफ्नो खल्तीबाट नाम झिकेर पढ्न थालेपछि विवाद भएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
१३ दिने मन्त्री हुँदादेखि नै तुष
असंवैधानिक रुपमा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर विरोध गरेका थिए । तर, माओवादीकै केही नेता भने मन्त्री पद छाड्न सकेनन् । सर्वोच्चले नेकपा विभाजित गरेर एमाले र माओवादी बनाइदिँदासमेत रामबहादुर थापाहरूले मन्त्री पद छाड्नुभन्दा माओवादी नै छाडे ।
माओवादीको निर्णयको आधारमा उनीहरूको सांसद पद गयो । त्यसको ६ महिनापछि उनीहरू मन्त्रीबाट पदमुक्त भए । ओलीले फेरि असंवैधानिक रुपमै माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाए । सर्वोच्च अदालतले ओलीको उक्त कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेपछि थापासहितको मन्त्री पद गयो ।
ओलीले फेरि असंवैधानिक रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । ओलीले एमालेसहित तत्कालीन जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेता समेतलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
त्यतिबेला गृहमन्त्रीमा महेश बस्नेतको मुख्य दाबी थियो । ओलीले बस्नेतलाई बचन पनि दिइसकेका थिए । बस्नेतले गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने तयारी गरिरहेको बेला सपथ लिने बेलामा एकाएक खगराज अधिकारीको नाम आएको थियो ।
बस्नेतले आफ्नो नाम काटेर अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईको झाको झारेका थिए । यद्यपि, ओलीको असंवैधानिक निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो र अधिकारीसहित थपिएका मन्त्री १३ दिनमै बिदा हुन बाध्य भएका थिए ।
