जुँगाको लडाइँ नबनोस् एमसीसी

घरदेशमा होस् वा परदेशमा एमसीसीले नेपाली मत मात्र होइन, मन पनि विभाजित गरेको छ । मूलधारका मिडिया भनाँै या वैकल्पिक मिडियाका रूपमा देखिएका सामाजिक सञ्जाल यतिबेला एमसीसीमय भएका छन् ।

विरोध गर्नेले पनि न्वारानदेखिकै बल लगाएजस्तो देखिन्छ, समर्थन गर्नेले पनि । बीचमा रहनेहरू को कता रहेछन् र के कस्ता मत राख्दा रहेछन् भनेर रमिता हेरिरहेका छन् । यही बेला एमसीसीको चिरफार गर्ने विश्लेषक र भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

समय नै यस्तो आएको छ कि एमसीसीका बारेमा केही बोलिएन÷लेखिएन भने ऊ अहिले सन्दर्भबाहिर हुन्छ र यो समयले उसको अभिलेख नै राख्दैन । आफूलाई सान्दर्भिक बनाउन र यो समयको अभिलेख राख्न पनि बोल्नैपर्ने÷लेख्नैपर्ने भएको छ ।

त्यसैले धेरैले बोलेका÷लेखेका छन् र यो भीँडमा तथ्यभन्दा पनि सत्य स्थापित हुँदै गएको छ । अझ यसो भनौं, मुद्दाभन्दा पनि माइन्डडसेट हाबी हुँदा गञ्जागोलको अवस्था सिर्जना भएको छ । पाठक÷दर्शकका लागि पनि एक अर्थमा भन्दा एमसीसी नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनहारजस्तै छ । नपढौँ÷नहेरौँ जतासुकै एमसीसी मात्र छ, पढौं÷हेरौं देश र जनताको हितभन्दा पनि सबैले आ–आफ्नो डम्फू बजाएको स्थिति छ ।

यी सबैखाले मतहरू हेर्दा एमसीसीलाई हेर्ने पाँच खालका मतहरू देखिन्छन् । पहिलोथरि, अन्धसमर्थक जो एमसीसीलाई ढुंगाको अक्षर ठान्छन् र अर्धविराम पनि तलमाथि नगरी पारित हुनुपर्छ भन्छन् ।

दोस्रोथरि, अन्धविरोधी जो आफू अमेरिकाको विरोध गर्नै जन्मेको जस्तो गर्छन् र यसपटक पनि त्यो धर्म निर्वाह गरिरहेकै छन् ।

तेस्रोथरि, यसलाई राजनीतिक दाउपेचका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन् । सत्ता र चुनावमा हुने सम्भावित नाफाघाटाको हिसाबले आफ्नो पत्ता खोल्ने मनशायल ताक परे तिवारी नत्र गोतामेको अवस्थामा छन् ।

चौथोथरि, जसलाई एमसीसीको बारेमा कुनै मतलव नै छैन जसरी अरू मुद्दालाई उनीहरू कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मत नै ठान्छन्, यसमा पनि उनीहरू उही ड्याङमा छन् ।

पाँचौथरि, अमेरिकालाई मुद्दाका आधारमा हेर्छन् । एमसीसीलाई त्यही आधारमा हेर्दा यसमा केही कमीकमजोरी भएकाले विवादित भएको ठान्छन् र ती विवादित बुँदाहरू सम्बोधन गरेर यसलाई पारित गर्नुपर्ने ठान्छन् ।

कुनै पनि विषयमा बहुल समाजमा यसरी नै मत विभाजन हुन्छ । फरक हुने भनेको ध्रुवीकरणको थरि र मत विभाजनको पल्ला मात्र हो । एमसीसीका बारेमा पनि भएको यही हो ।

तर, यसमा अलि बढी नै बलजफ्ती र माथापिच्ची भएको छ । परिणामतः हरेक क्रियाको फरक दिशामा बराबर मात्रामा प्रतिक्रिया हुने न्युटनको चालको तेस्रो नियम जबर्जस्त रूपमा आकृष्ट हुँदा नेपाली मत मात्र हैन, मन पनि विभाजित हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

तथ्य र सन्दर्भ दुबैले के स्थापित गरेका छन् भने एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू असमान मात्र छैनन्, कतिपय बुँदाले एक स्वाधिन राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई मान्यता दिने कुरामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

एमसीसीका पक्षधरहरू पनि घुमाउरो पारामा त्यो स्वीकार्छन् । तर, उनीहरू के भन्छन् भने, ‘अमेरिकामाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उसले त्यस्तो गर्दैन । ती प्रावधान एमसीसीका लागि मात्र हुन् र यो कार्यान्वयनसँगै ती सबै कुरा सकिन्छन् । साहूले आसामीलाई केही शर्त राखेजस्तै एमसीसीले नेपाललाई पनि त्यसो गर्नु स्वभाविक हो ।’

उनीहरूका यी तर्क आफैंमा निम्सरा छन् । अरूलाई तपसिलमा राखेर यिनै तर्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि एमसीसीले नेपाललाई कम्तीमा पनि साहूले आसामीलाई गरेजस्तो व्यवहार गरेकै छ, यसो भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।

यति मात्र हैन, एमसीसी बाहिर जे देखिन्छ भित्र अरू नै केही हो कि ?, यसलाई लिएर भए÷गरिएका वादविवादले यो प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । यो जुन समयमा आयो र यसलाई जे जसरी अगाडि बढाउने प्रयत्न गरियो, ती सबैको टाइमलाइन हेर्दा यो प्रश्नलाई आशंकामै बदल्ने आधार पनि मिल्छ ।

अझ, अमेरिकाले यसलाई पारित गराउन गरेको अतिरिक्त प्रयास, अमेरिकी अधिकारीहरूका परस्पर विरोधी भनाइ र ती भनाइलाई बल पुग्ने अभिलेखहरू अनि दुई छिमेकी मुलुकलाई परस्पर कित्तामा उभ्याएर तान्ने प्रयास आदिलाई हेर्दा त एमसीसीका ‘हिडेन एजेण्डा’ छैनन् भन्न सकिने ठाउँ छैन ।

एमसीसी आज जुन रूपमा उभ्याइएको छ, यसको आकार आफैंमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई तर्साउन सक्ने जत्रो भइसकेको छ । यसलाई यो आकार बनाउन नेपालका तत्–तत् राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीहरू जति जिम्मेवार छन्, अमेरिकाका तत्–तत् अधिकारीहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन् ।

यो सम्झौता अगाडि बढाउने बेलामा अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा रिपब्लिकन राष्ट्रपति हुनु तर नेपालमा डेमोक्रेटिक पृष्ठभूभिका राजदूत हुनु, एकआपसमा विश्वासको परिस्थिति नबन्दै भारत फ्याक्टरलाई कमजोर आँकेर अगाडि बढाउने प्रयास गरिनु, एमसीसीको नेपाल डेस्क हेर्ने अधिकारीहरूमा विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्ने दूरदृष्टी नहुनु र अमेरिकी कंग्रेसले पनि यी सबै कमजोरीलाई पनि नजरअन्दाज गर्दै विश्वास गर्नु– यी यस्ता अकाट्य तथ्य हुन् जसले एमसीसीलाई आजको जटिल मोडमा पुर्याएकै हुन् ।

अहिले ह्याइट हाउसमा डेमोक्रेटिक प्रशासन आउँदा जे जसरी यसलाई फेरि लिकमा ल्याउन खोजिदैछ, त्यो पनि सही किसिमले भैरहेको छैन । पछिल्लो समय अमेरिकी पक्षबाट बढाइएको दबाबले त्यही कुरा प्रमाणित गर्छ ।

अर्कोतिर, नेपालमा पनि राजनीतिक घटनाक्रमको टाइमलाइन यस्तो बन्यो कि जसले एमसीसीलाई आजको रूपमा प्रस्तुत गर्न बल पुर्यायो । त्यसमध्ये पनि नेपालमा नेकपाको भनिए पनि ओली शासन आउनु, सुरूवाती दिनमा अमेरिकी साम्राज्यवाद देख्ने ओलीलाई अमेरिका नजिक हुन थप साखुल्ले पल्टिन अतिरिक्त वाचावन्धन गर्न लोभ हुनु, सरकार कम्युनिष्टको भए पनि अमेरिकी गुडबुकका गैरकम्युनिष्ट डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनु र उनले अतिरिक्त स्वामिभक्ति देखाउनु, ओलीमा सभामुखलाई विश्वासमा लिनेभन्दा पनि पेलेरै लैजाने चिन्तन हाबी हुनु र अन्ततः नेकपामा देखिएको बिचलन र पार्टी विभाजन छुटाउनै नहुने राजनीतिक परिघटना हुन् ।

त्यसपछि एमालेको विभाजन, ओली सरकारको पतन, परस्पर राजनीतिक आस्था भएका कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन निर्माण र कार्यक्षमता अब्बल नरहेको इतिहास भएका देउवा सरकारको निर्माण– यी घटनाक्रम पनि एमसीसीलाई आजको स्वरूपमा गिजोल्ने आधार हुन् ।

अहिले त मुलुक चुनावमै होमिसकेको छ । नचाहेर पनि एमसीसी चुनावी मुद्दा हुने संकेत देखिएको छ । चुनावी हावा एमसीसीको विपरित दिशामा चलेको छनक छ । परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि एमसीसीको ठाडो समर्थन गर्ने दलको त कुरै छोडौं, आफूलाई पपुलर नेता र राजनेता भन्नलाई पनि चुनाव जित्न सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो विपक्षीको पक्षमा एमसीसी चुनावी मुद्दा बन्न दिन तयार छैनन् ।

नेपालको संवैधानिक प्रावधान यस्तो बनाइएको छ कि सामान्य अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनावमा एकल बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि गठबन्धन आवश्यक छ । देशमा अहिले पनि कांग्रेस र एमाले नै एकल ठूला राजनीतिक दलका रूपमा छन् ।

ओली चाहन्छन्, चुनावपहिले गठबन्धन नहोस् । किनकि, अहिले मुलुकमा उनको विपक्षमा गठबन्धन छ, जनमत भएका दल उनको गठबन्धनका लागि बाँकी छैनन् । अहिले सरकारमा रहेको गठबन्धन चुनावमा गयो भने ओलीको केही लाग्दैन । त्यसो गर्दा उनले रसातलमा पुर्याउन खोजेका प्रचण्ड र माधव नेपाल उल्टै बलिया हुन्छन् र उनका लागि सत्ता आरोहणका सम्भावित सबै दाउपेच सदाका लागि भुत्ते हुन्छन् ।

ओलीले नै एमसीसी संसद्मा दर्ता गरेका हुन् । तर आफ्नो स्वार्थका लागि कुरा फेर्न माहिर ओलीलाई के थाहा छ भने अहिले एमसीसी एन्टीकरेन्ट छ । उनी यसलाई कार्ड बनाएर आसन्न चुनावको वैतरणी तर्न चाहन्छन् । त्यसैले एमसीसीको बारेमा आफ्नो पत्ता नै खोलिरहेका छैनन् ।

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसीसी मतियारका रूपमा उभ्याएर खुइल्याउन चाहन्छन् । संसद् बहिस्कार गराइरहेका ओली र उनको पार्टी एमाले एमसीसी मतदानमा गयो भने सदनमा अनुपस्थित हुन्छन् । पारित भयो भने अमेरिकालाई हामीले दर्ता गरेका हौं भन्छन् ।

जनतालाई प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी एमसीसीको मतियार भएको भनेर उचाल्छन् । पारित भएन भने अमेरिकालाई उनीहरूले पारित नगराएको भन्छन् । नेपाली जनतालाई आफ्नो सरकार भएको भए बुँदाहरू फेराएर भए पारित गराउँथे भन्दै प्रचण्ड र नेपाललाई विकासविरोधीका रूपमा चित्रित गराउँछन् ।

वास्तवमा, एमसीसी पेचिलो बनाउने निर्णायक भूमिका केपी ओलीकै छ । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला पार्टीलाई समेत गुमराहमा राखेर यसलाई संसदबाट पारित गराउन आफ्ना अर्थमन्त्री खतिवडालाई हस्ताक्षर गर्न लगाए । अहिले उनी एमसीसीलाई एजेण्डा बनाएर चुनावी बैतरणी तर्न संसद्मा ‘हलो’ अड्काएर गोरू चुटिरहेका छन् ।

उनी केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गराउनुपर्छ भन्ने पोजिसनमा आए भने त्यसले राष्ट्रिय सहमति बन्छ र एमसीसी त्यसका लागि बाध्य हुन्छ । त्यस्तो हुँदा नेपाल असमान सम्झौता गर्नबाट जोगिन्छ, यसको विपक्षमा रहेको ठूलो जनमतको पनि सम्मान हुन्छ । मुलुकका सबै पक्षको सहमतिमा सम्झौता हुँदा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन्छ ।

दुर्भाग्य, पछिल्लो स्थिति त्यस्तो छैन । एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाले जुन मात्रामा दवाव बढाएको छ, त्यसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका घटकहरू त्यसमा पनि अमेरिकाको ‘गुड बुक’मा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड दबाबमा छन् ।

परिस्थिति असामान्यतिर धकेलिदा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने स्थिति आउन सक्छ । केही दिनयता नेपालमा जे जस्ता परिघटनाहरू विकसित भएका छन्, त्यस्तै छनक मिलिरहेको छ ।

यद्यपि, अहिले एमसीसी जुन विन्दुमा छ, यसै हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, पछिल्लो समयका केही परिघटनाको टाइमलाइन हेर्ने हो भने नेपालले अमेरिकी दबाब थेग्न नसक्ने जस्तो देखिँदैछ । एमसीसी अहिलेकै रूपमा पारित हुने सम्भावना बढदो छ । त्यसो हुँदा जनमत थप ध्रुवीकरणमा जाने र एमसीसी चुनावी मुद्दाका रूपमा नेपालका दूरदराजसम्म पुग्ने छ ।

यसको मतलब हो, चुनाव स्थानीय मुद्दामा भन्दा पनि एमसीसीमाथि हुने छ । जनताले एमसीसी पक्षधरलाई जिताउने कि विरोधीलाई भन्ने आधारमा मतदान गर्नेछन् । यो स्थिति नेपालका लागि त प्रिय छैन नै अमेरिकाका लागि पनि हितकर छैन ।

तर, हरेक कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझै एमसीसी यही रूपमै पारित भयो भने पनि अब अमेरिकाले यी सबै घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । उसले यसको विपक्षमा उठेका हरेक प्रश्नहरूको हेक्का राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीमार्फत् केही हिडेन एजेण्डा नै लाद्न खोजिएको रहेछ भने पनि तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुँदैन । यी परिणामलाई एमसीसी बहसको सुखद् उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।

कामना गरौं, एमसीसीमाथि ओलीको राजनीतिक पासा नपल्टियोस् । उनीमा सद्बुुद्धि आओस् र यसलाई लिएर राष्ट्रिय सहमति बनोस् ।

एमसीसीका होलोहोचोका बुँदाहरू संशोधित हुन् र यो नेपाल–अमेरिकाको जीत–जीतको सहमतिको दस्तावेज बनोस् । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगोस् ।