बूढापाकाहरु भन्थे– ‘पाप धुरीबाट कराउँछ ।’ नभन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि महाअभियोगको प्रस्तावले यो कुराको पुष्टि गरेको छ । साथै, नेपालको न्यायालय कतिसम्म विकृति र विसंगतिमा डुबेको रहेछ भन्ने कुरा पनि राणामाथिको महाअभियोगले प्रमाणित गरेको छ ।
न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै विवादास्पद छवि भएका राणा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्नु नै अचम्मको कुरा थियो । न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीमा पुग्दासम्म राणाले के कस्ता फैसलाहरु गरे, त्यसले उनको नियत र चरित्र झल्किन्छ ।
भनिन्छ, मानिसले आफूले आफैँलाई सुधार्न सकेन भने त्यसलाई कसैले पनि सुधार्न सक्दैन । राणाको न्यायिक यात्रामा पनि यही कुरा लागू भयो । यदि, उनले आफूलाई समयमै सुधार्न सकेको भए झण्डा छोपेर लुसुक्क भाग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
देशमा सधैँ छट्टु स्यालको राज चल्दैन । बाघ आयो, बाघ आयो भन्दै गाउँले झुक्याउने छट्टु स्याललाई साँच्चैको बाघले खाने दिन पनि ढिलोचाँडो आउँदैछ भन्ने कुरा ओलीले समयमै बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल बारले उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलन जारी राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले उनको बेञ्च बहिष्कार गरेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई निकास दिन नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भए, उनले गरेका अपराधले सायद संसद्मा प्रवेश पाउने थिएन । तर दुर्भाग्य, केपी शर्मा ओलीजस्ता ‘मुर्ख’को सल्लाहमा उनले हठ त्यागेनन् । र, ओलीकै बाटो रोजे ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनलाई एमाले सांसदहरुले संसदीय दलबाट बहिष्कार गरेका थिए । त्यतिबेला एमालेले उनलाई भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएका थिए ।
आफैँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नालायक भनेर बहिष्कार गरेको व्यक्तिलाई त्यही एमालेको दुईतिहाइको सरकारले प्रधानन्यायाधीश बनाउनु नैतिक हिसाबले कति ठिक थियो ? यो गम्भीर प्रश्न एमालेमाथि पनि उठेको छ ।
अब कुरा आउँछ, के का लागि केपी शर्मा ओलीले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाए त ? उत्तर स्पष्ट छ, यो संविधान र व्यवस्था खारेज गर्न राणाको सहयोग ओलीलाई आवश्यक थियो । त्यसैले दुईतिहाइको संसद् राणासँगकै सल्लाहमा ओलीले दुई–दुईपटक भंग गरे ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाह गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई बोलाएका थिए । त्यतिबेला श्रेष्ठले राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्याे भने यो सिस्टम नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएका थिए ।
आखिर ‘काले–काले मिलेर खाम भाले’ भनेजस्तै सिस्टम सिध्याउन ओलीले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएका थिए भन्ने कुरा यो ‘सिस्टम’ जोगाउन लागेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशमाथि एमालेले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुरा गरेबाट पुष्टि हुन्छ ।
अर्को कुरा यो ‘सिस्टम कोल्याप्स’ गर्दा आफूमाथि भारतीय दलालको आरोप लाग्ला भनेर ‘चुच्चे नक्सा’ निकाले । र, आम जनतालाई आफू महान् राष्ट्रवादी भएको भ्रम छरे ।
आखिर ओली को हुन् र कसका लागि उनले यो सारा रणनीति अपनाउँदै आएका छन् भन्ने कुरा समयले पुष्टि गर्दै जानेछ । ओलीको एउटा गल्तीले देशमा कतिसम्म भद्रगोलको अवस्था निम्तिँदैछ भन्ने कुरा एमसीसीलगायतको प्रकरणले पनि प्रष्ट पार्छ ।
त्यसैले ओली प्रवृत्ति परास्त पार्न पनि यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम हुनुपर्छ । र सत्ता, शक्तिको आडमा अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुलाई जेल कोच्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्र र सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछ ।
देशमा सधैँ छट्टु स्यालको राज चल्दैन । बाघ आयो, बाघ आयो भन्दै गाउँले झुक्याउने छट्टु स्याललाई साँच्चैको बाघले खाने दिन पनि ढिलोचाँडो आउँदैछ भन्ने कुरा ओलीले समयमै बुझ्नुपर्छ ।
