काठमाडौं । जिल्ला वन कार्यालय, रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । मिश्रले रक्त चन्दनको ठेक्का मिलाई दिन्छु भनी सेवाग्राहीबाट ७० लाख लिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाउको छ ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा ७० लाख बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम सजाय गरी घुस/रिसवतबापतको रकम सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता हुनसमेत मागदावी लिने एवं बिष्णुकान्त मिश्रको छोरा नविन कुमार मिश्रले निजको वुवाको घुस÷रिसवत बापतको रकम ४० लाख उनको बैंक खातामा जम्मा गरी सहयोग गरेको आयोगले जनाउको छ । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मिश्रले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन्।उनले चिनियाँ नागरिकलाई रक्तचन्दन बेच्ने भनेर पैसा लिएका थिए ।
छोरा नवीनलाई पनि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा ४० लाख बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै सजाय हुन मागदावी लिएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत बिष्णुकान्त मिश्रलाई घुस/रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराई मिलेमतो गर्ने ग्याल्जेन एण्ड तामाङ्ग प्रा.लि. र रसुवा ट्रेडिङ्ग कम्पनीका प्रोप्राइटर लाक्पा ग्याल्जेन आफैले रु. २५,००,०००।– दिएको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएको छ । आयागले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२५,००,०००।–(पच्चीस लाख रुपैयाँ) कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ३(३) ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम निजलाई सजाय हुने एवम् बाँकी रु.४५,००,०००।– को हकमा निजले सेवाग्राहीबाट लिएर प्रतिवादी बिष्णुकान्त मिश्रलाई दिएको देखिएकाले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर रहेको तथा ऐ.ऐ. दफा ३ को उपदफा (३) ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ.ऐ. दफा ३(१) र दफा ३(१)(छ) बमोजिमको कसुरमा मतियार समेत भई निजले ऐ.ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई बिगो रु.४५,००,०००।–(पैंतालीस लाख रुपैयाँ) कायम गरी मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुने देखिएता पनि निज लाक्पा ग्याल्जेनको मृत्यु भईसकेको अनुसन्धानवाट खुलेको तर निजको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने देखिएको, अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्बमान्य सिद्दान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र दफा १५८ समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निजलाई कैद र जरिवाना हुन नसक्ने भएपनि यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र दफा १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोले निज प्रतिवादीले दिएको घुस÷रिसवतबापतको रकम जम्मा रु.७०,००,०००।–(सत्तरी लाख रुपैयाँ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र निजलाई प्रतिवादी कायम गर्ने मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६बमोजिम आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।’
