गण्डकी । संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि आउन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा पोखरामा बुधबार आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वक्ताले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न संविधानको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समाजका विपन्न एवं पछाडि परेको वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिकरुपमा सक्षम नभएसम्म त्यस्ता वर्ग जोखिमा पर्ने बताउँदै वक्ताले अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले प्रत्येक मानिसले जन्मजातै प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग जिम्मेवार भएर अघि बढेको बताए । नागरिकताको समस्या पहाड र तराईमा फरक भएको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्दा जन्मसिद्ध प्राप्त गर्ने अधिकारबाट अहिले पनि कतिपय व्यक्ति वञ्चित हुनुपरेको बताए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेशमा छ महिनाको अवधिमा १२५ महिला र ५४ बालबालिका विभिन्न घटनामा पीडित भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसाबाट पीडित सङ्ख्यामध्ये बलात्कार ३९, यौन दुव्र्यवहार छ, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजाय सात, बालविवाह एक र नवजात शिशु हत्या एक रहेका छन् ।
त्यसैगरी महिलाविरुद्ध भएका हिंसाबाट पीडित सङ्ख्यामा बलात्कार १६, बलात्कार प्रयास छ, यौन दुव्र्यवहार एक, बहुविवाह दुई, बेचबिखन तथा ओसारपसार एक र घरेलु हिंसा ९९ घटेको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अधिकार, जातीय विभेदविरुद्ध एवं तेस्रो लिङ्गीको अधिकार, वैदेशिक रोजगारका कारणले सिर्जित पारिवारिक विखण्डन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवाल, कारागार सुधार, नागरिकता र जन्मदर्ताका जस्ता गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकारका मुख्य सवाल रहेको खकुरेलको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले महानगरले १२४ कानुन निर्माण गरेको जनाउँदै समाजमा हुने हिंसाका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न र पीडकलाई सजाय दिन सरोकारवालासहितको समन्वय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा पोखरा–७ र ८ वडाध्यक्ष रामचन्द्र बराल र रुद्रनाथ बराल, वडासदस्य हरिमाया विश्वकर्माले कतिपय कानुनी अड्चनका कारण जन्मदर्ता एवं नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको सामूहिक धारणा राखे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका निमित्त प्रमुख प्रवद्र्धक दीपेन्द्रबहादुर सिंह, सहसचिव दीपकध्वज कार्की, नेपाल रेडक्रसका सूर्यप्रसाद ढकाल, पत्रकार असफल गौतम, टङ्क खनाल, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकार सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । रासस
