अब भनौं, जनता संशोधन विना एमसीसी पारित गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा रहँदा प्रचण्डले संशोधन नगरी एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा अडान लिनु गल्ती हुन्छ ? विना पूर्वाग्रहको घेरा बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्डको अडान गलत हुँदैन । तर, पूर्वाग्रहको घेरा भित्रबाट हेर्दा प्रचण्ड एमसीसीको विपक्षमा उभिनु अपराध हुन्छ !
एमसीसी संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्दा राष्ट्रहितविपरीत हुन्छ भन्ने आम बुझाइ हो । र, वास्तविकता पनि त्यो नै हो । यसका धेरै आधार छन् ।
नेकपा एक हुँदा बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले मात्र होइन, स्वतन्त्र रुपम भएका कैयन अध्ययनले एमसीसीका धेरै प्रवाधान घातक भनेका छन् । यी तत्थयहरुलाई आँखा झिमिक्क पारेकै पल भुल्न सकिन्छ ? वा भुल्न मिल्छ ? राष्ट्रहित सर्वोपरी ठान्नेहरुले सकिन्न, मिल्दैन भन्छन्, भन्नुपर्छ । तर, यहाँ प्रचण्डलाई खुइल्याउने नाममा राष्ट्रहित भुल्न खोजिदैछ ।
यहाँ प्रचण्ड चरित्रको सूची बनेको छ । प्रचण्ड आचारणको आलोचना भइरहेको छ । प्रचण्डले फलाना–फलानालाई धोका दिनए भनेर महाभारत लेखिदैछ । यसमा प्रचण्डको भूमिकाहरु नै जिम्मेवार होलान्, भन्नु केही छैन ।
कतिपय सवालमा प्रचण्डबाट गल्ती भएका छन् । त्यसको परिणाम प्रचण्ड, उनको पार्टी र देशले पनि भोगेको होला । त्यसको लेखाजोखा भएकै होला । तर, एमसीसीको सवालमा प्रचण्डले लिएको अडानले देशलाई कुन मानेमा घाटा भएको छ वा हुन्छ ? यसको जवाफ कोसँग होला ? जवाफ त पक्कै छैन ।
एमसीसीलाई लेखेको पत्रका कारण प्रचण्डको आलोचना प्रारम्भ भएको हो । एक कोणबाट हेर्दा त्यो प्रचण्डको गल्ती थियो । तर, त्यो पत्रमा ‘जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पारित गर्छौं’ भनेर लेखेको त कतै भेटिन्न ।
त्यो पत्रमा त ‘एमसीसीको विषयमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय चाहिन्छ । ब्यापक छलफलपछि निर्णय लिन्छौं । समय दिनुहोस्’ मात्र लेखिएको भेटिन्छ । के त्यो अपराध हो त ?
प्रचण्ड पत्रको आधारविन्दु यसरी बुझौं–
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन यात्राले व्यवस्था नै संकटमा पुर्याएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा संविधान र व्यवस्था रक्षा पहिलो सर्त थियो । विकल्प तयार पारेर ओलीलाई विदा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
जनमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । देउवालाई मनाउने र व्यवस्था बचाउने सवालमा तत्कालीन परिस्थितिले प्रचण्डलाई ‘एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छु’ भन्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
एमसीसी पास गर्न सहयोग गरे मात्र ‘ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु’ भनेर देउवाले अठ्याङ थापेपछि त्यो समय प्रचण्डसँग अरु विकल्प थिएनन् । देउवालाई हुन्छ भनिदिए । व्यवस्था नै समाप्त हुने अवस्थाबाट देशलाई निकास दिन प्रचण्डले एमसीसी पास गर्न सहयोग गरौंला भनेका थिए ।
अर्थात, प्रचण्डले चाहेर एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दा पनि घाट पुर्याइएको व्यवस्थाको रक्षाका लागि ‘बलिको बोका’ बन्न प्रचण्ड तयार भएका हुन् ! एमसीसीलाई प्रचण्ड पत्रको सार यति नै हो ।
तर आज, परिस्थिति त्यस्तो छैन । ‘दिन दुगुणा, रात चौगुणा’ रफ्तारमा जनस्तरसम्म एमसीसी फैलियो । थोरै व्यक्तिमा सीमित एमसीसी आज हजारौं, लाखौं जनताको सरोकारको विषय बनेको छ । संशोधन नगरी पारित गर्नु राष्ट्रघात भन्ने धारणा स्थापित भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड जनतासँगै रहनु गलत हुन्छ र ? कदापि हुँदैन ।
सीमित व्यक्तिको व्यख्या र विरोधबाट सुरु भएको एमसीसी आज संसद घेर्ने र एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा बलिदान दिन हजारौं तयार भएको वास्ताविकतालाई भुल्न मिल्छ ? मिल्दैन । जनता जनार्दन भन्ने हामीलाई जनधारणारको अवमूल्यन गर्ने अधिकार छ ? छैन । अवमूल्यन गरियो भने महाअपराध हुन्छ । यस अर्थमा एमसीसीको पक्षमा मरिहत्ते गर्नेहरु अपराधको यात्रामा छन् भन्न सक्नुपर्छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेपालमा एमसीसी इन्डोस गरेका हुन् । उक्त सम्झौलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने केपी शर्मा ओली नै हुन् । हिजो एमसीसीबारे केही थाहा नहुँदा सम्झौता गर्ने र संसदबाट अनुमोदान गर्नुपर्ने प्रवाधानका लागि तयार हुनेहरु आज एमसीसी पारित नगरी नसक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरुकै कदमलाई ठिक भन्ने टिठलाग्लो जमात बढेको छ ।
सारा जनता एमसीसीको विपक्षमा हुँदा जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका देउवा–ओली महान हुने र जनताको चाहनाअनुसार एमसीसी पारित गर्नु हुन्न भन्ने प्रचण्ड बेठिक हुने परिस्थिति दुःखद हो ।
आज जनमतको विपक्षमा उभिएका देउवा, ओली र अन्य नेतालाई बाध्य बनाएर जनमतसामु घुडा टेकाउनु ठिक या बाध्य पारेर प्रचण्डलाई पनि जनमतको विपक्षमा उभ्याउनु उचित ? सचेतहरुले यो सवालको जवाफ खोजनुपर्छ । तर, आज केही मान्छे प्रचण्डलाई पनि ओली–देउवाकै स्थानमा ल्याएर जनमतविपरीत उभ्याउन लागिपरेको देख्दा अच्चममा मात्र होइन भविष्य सम्झेर चिन्तित हुनुपर्छ ।
आज प्रचण्ड मात्र होइन । माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुसँगै धेरै नेता एमसीसीको विपक्षीमा उभिएका छन् । जो विगतदेखि नै व्यवस्था र राष्ट्रहितको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । के त्यो अपराध हो त ? होइन । आजको परिस्थितिमा एमसीसी ठिक भन्नेहरु अपराधका लागि तयार हुँदैछन् । एमसीसी बेठिक भन्नेहरु सम्भावित अपराध रोक्ने जिम्मेवारीमा प्रस्तुत भएका छन् ।
मानौं, प्रचण्डले चाहेरै एमसीसीलाई पत्र लेखेका थिए । त्यसलाई गल्ती नै भनौं । त्यसो भए आजको ‘प्रचण्ड मूभ’ पनि गल्ती नै हो त ? त्यसो पक्कै होइन । आजको प्रचण्ड मूभ ‘करेक्सन’ हो । हिजो एमसीसीलाई पत्र लेख्नु गल्ती थियो भने आज एमसीसीको विपक्षमा उभिनु ‘करेक्सन’ हो । गल्ती महसुस गर्नु र सच्याउनु अर्को गल्ती होइन ।
एमसीसीको सवालमा प्रचण्ड मूभ– ‘डाइनामिक लिडरको डाइनामिक मूभ’ हो । नेतृत्व आवश्यकताअनुसार चार कदम अघि दौडन र आवश्यकताकै आधारमा चार कदम पछि हट्न तयार हुनुपर्छ ।
व्यवस्था बचाउने सवालमा प्रचण्ड चार कदम अघि सरेर एमसीसीलाई पत्र लेखे । तर आज, जनमतले प्रचण्डलाई चार कदम पछि हट्न निर्देशन दियो । र प्रचण्ड, एमसीसीको विपक्षमा उभिए । त्यो भन्दा ठूलो डाइनामिक भूमिका के हुन्छ ? यस अर्थमा एमसीसीको विपक्षमा उभिएका प्रचण्ड र अरु धेरै नेता ठिक छन् ।
भन्नेले भन्न सक्छन्, भनिरहेका छन् । प्रचण्ड अडान नभएका नेता हुन् । त्यो पनि ठिक हो । कतिपय सवालमा प्रचण्डमा द्वय चरित्र देखियो । ति भूमिका बेठिक नै थिए । तर, आज जुन परिस्थितिमा प्रचण्ड यु–ट्रन भए त्यो बेठिक छैन । राष्ट्रहितमै छ ।
बिर्सन नहुने कुरा– आजको जनमतले बनाएको परिस्थिति हो । जनता एमसीसीविरुद्ध सडक आइसकेका छन् । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन सडककै बलमा सम्भव भयो ।
ठूला–ठूला राष्ट्रघातको योजना सडकले नै विफल बनाइदियो । आज एमसीसीको नाममा हुन लागेको राष्ट्रघात रोक्न पनि सडक तयार छ । यस अर्थमा एमसीसीको विपक्षमा उभिनु अपराध होइन । राष्ट्रहितमा चालिने एउटा ऐतिहासिक कदम हो ।
