काठमाडौं , २८ जेठ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोजलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो सँगै स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले ९१६१ जनाका लागि खुलाएको भर्ना अनिश्चित बनेको खबर कान्तिपुरमा छापिएको छ । समितिको विज्ञापन खारेज गर्ने निर्णयले सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि रहेका छन् ।
लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, विज्ञापन प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
