रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको प्रमुख साझेदार राष्ट्र अष्ट्रेलियाका नेपालस्थित राजदूत पिटर बडले नेपालका नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय भियना अभिसन्धि सम्झौता सन् १९६१ को मर्मविपरीत चुनौती दिँदै भनेका छन्– ‘द्वन्द्वकालीन समयमा उल्लंघन भएका मानवअधिकारका मुद्दा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न नसके त्यस्ता घटनामा मुछिएकालाई अष्ट्रेलियामा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि समस्या पर्नेछन् । उनको भनाइमा नेपालका नेताहरु विदेशमा गिरफ्तार हुनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको फन्दामा पर्नेछन् ।’
युद्ध अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिअनुसार यसका पक्ष राष्ट्रमा मानवअधिकारका गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी र कारवाहीको व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण बेलायतका कर्णेल कुमार लामाले लामो समय मुद्दा झेल्नुपरेको थियो । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकलगायत ५५ राष्ट्र यो अभिसन्धिका पक्ष मुलुक हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय भियना अभिसन्धि सम्झौता सन् १९६१ यस्तो सम्झौता हो जुन दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको फ्रेमवर्क हो । राजदूत पिटर बडको अभिव्यक्ति यो सम्झौताविपरीत हो । यस सम्झौताले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर बोल्ने छुट दिँदैन । सम्बन्धित मुलुकको ऐन कानूनको परिधिमा रहेर उसले आफ्नो क्रियाकलाप गर्नु पर्दछ ।
यस्तै अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले पनि यस अभिसन्धिविरुद्ध हुन आउने ‘राजदूतसँग गफगाफ’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यस्तोमा के प्रश्न आउँदछ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका के छ ?
केही समयअघिसम्म काठमाडौँस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावासले नेपाली नागरिकलाई कन्सुलर सेवा अर्थात् भिसा प्रदान गर्दै आएको थियो । हाल त्यो सेवा नयाँदिल्ली सारेको छ ।
सम्बन्ध भनेको पारस्परिकताको आधारमा हुनुपर्दछ । जबकि अष्ट्रेलियाको क्यानबरास्थित नेपाली दूतावासले भिसा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोगहरुलाई सेवा (करमुक्त सेवा) दिइरहने तर नेपाली जनताले ती राजदूतावासहरुबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्ता दूतावासको औचित्यताबारे नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्दछ ।
यस्तै नेपाल सरकारले विमस्टेक राष्ट्रहरुको भारतको पुनामा भएको सैनिक अभ्यासमा भाग नलिएर एक दर्बिलो अडान लिएको थियो । तर त्यसको स्खलन अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा भएको छ । नेपालका परराष्ट्रन्त्री भन्छन् हामी कुनै पनि सैनिक गठबन्धना सामेल छैनौँ र हुने छैनौँ । तर, अमेरिकाले हालै प्रकाशित गरेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक दस्तावेजमा स्पष्टरुपमा नेपाललाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा राखिएको छ । यस्तो छ हाम्रो परराष्ट्र नीति † परराष्ट्रनीति नीति सिद्धान्तविहीन र कमजोर भएमा राष्ट्र नै कमजोर भएको मानिन्छ । तसर्थ समयमै यसलाई तदनुकूल सुधार गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानु नै एक मात्र विकल्प हो ।
