काठमाडौं । प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्व यसरी हावी हुँदै गएको छ कि बढुवामात्र होइन सरुवामा समेत ठूलो चलखेल हुन थालेको छ । विभिन्न नेताका अनेक स्वार्थका कारण डीआईजीको सरुवा समेत गृह मन्त्रालयले गर्नसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यूरोप भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै डीआईजीको सरुवा गर्ने तयारी थियो । तर, सहमति हुन नसक्दा सरुवा सरेको छ ।
प्रदेश इन्चार्ज हुन चाहने डीआईजीहरुकै चलखेलका कारण पनि समयमा सरुवा हुन नसकेको हो । प्रदेश नम्बर १, ३ र गण्डकी प्रदेशका डीआईजीहरुको एक वर्षको अवधि पुगिसकेको छ । अन्य प्रदेशका डीआईजीको पनि ६ महिना पुगिसकेको छ । ३० वर्षे सेवाहदका कारण सबै डीआईजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाउन एक वर्ष अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण सबै प्रदेशमा डीआईजीको हेरफेर गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । तर, एकातर्फ नेताको स्वार्थ अर्काेतर्फ जसरी पनि प्रदेश इन्चार्ज हुने डीआईजीको चाहनाका कारण तिव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले सरकारले समयमै सरुवा गर्न सकेन ।
उता सरुवा हुन लागेको मौकामा डीआईजीहरु तस्करीमा संलग्न भएको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रदेश १ का डीआईजी केदार रिजालले आइतबार दिएको सर्कुलरमा प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको उल्लेख छ । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने खेलमा लागेका डीआईजी रिजाल नेताहरुलाई खुशी बनाउन आफैं कमाउने धन्दामा लागेको प्रदेशका प्रहरीहरु बताउँछ । सोलुखुम्बु घटनामा उनको कमजोर कमाण्ड रहँदा प्रहरीको बदनाम भएको भन्दै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठककमा उनीमाथि कारबाहीको माग समेत उठेको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर ३ का डीआईजी दीपक थापाको ध्यान पनि यतिबेला असुलीमै छ । सात महिनापछि अवकाश पाउन लागेका उनी कमाउने अन्तिम मौका यही हो भनी तस्करीको सेटिङमा लागेका छन् । सई बुद्धि चौधरीमार्फत उनले पैसाको डिल गर्दछन् । गण्डकी प्रदेशका डिआईजी दानसिंह बोहरा पनि असुलीमै लागेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रदेश नम्बर पाँचका पिताम्बर अधिकारी, कर्णाली प्रदेशका महेशबिक्रम शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआईजी सुरज केसी भने आफूहरुको सरुवा रोक्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । केही डीआईजीहरु भने महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुने दौडमा लागेका छन् ।
