काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आउनै लागेको थियो । ठेकेदार सीएमसीले नियमित काम गरिरहेकै थियो । उसले ठेक्का सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने रकम ३६ करोड रुपैयाँ पाएको भए यतिखेरसम्म मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकाका धाराहरुमा झर्थे । तर दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले एउटा ठेकेदारलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मेलम्ची अनश्चियको भूमरीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खानेपानी मन्त्री बिना मगर, सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, आयोजना प्रमुख तथा मेलम्ची आयोजनामा सबैभन्दा भ्रष्ट कार्यकारी निर्देशक कहलिएको सूर्यराज कँडेल र स्वयं प्रधानमन्त्रीका पूवार्धार विज्ञ घनश्याम भट्टराईहरुले थाङ्नामा सुताउन सफल भए । कँडेल र भट्टराईहरुको उक्साहटमा लागेर काममा फर्कन तयार भएको सीएमसीलाई ओलीले सदाका लागि बिदा गरिदिए । अब सीएमसी र सरकारको भेट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मात्र हुनेछ ।
३६ करोड रुपैयाँले सकिने कामलाई मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको भार पार्ने गरी मेलम्चीको नयाँ ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । रिभर डाइभर्सन (खोला फर्काउने) र हेडवक्र्स (मुहान) को नयाँ ठेक्का गर्ने र बाँकी आठ वटाको टुक्रे ठेक्का आयोजना प्रमुख र खानेपानी सचिवलाई मन परेको व्यक्तिलाई दिने गरी गत मे ३१, २०१९ मा टेण्डर प्रकाशित भइसकेको छ ।
३६ करोड रुपैयाँले सकिने कामलाई मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको भार पार्ने गरी मेलम्चीको नयाँ ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । रिभर डाइभर्सन (खोला फर्काउने) र हेडवक्र्स (मुहान) को नयाँ ठेक्का गर्ने र बाँकी आठ वटाको टुक्रे ठेक्का आयोजना प्रमुख र खानेपानी सचिवलाई मन परेको व्यक्तिलाई दिने गरी गत मे ३१, २०१९ मा टेण्डर प्रकाशित भइसकेको छ ।
ठेकेदारले बाँकी राखेका साना साना काम जस्तै गेट लिफ्टिङ, भेन्टिलेसन आदि काम अब आयोजना प्रमुखले सिधै दिन पाउनेछन् । हेर्दा खुद्रे देखिए पनि यी करोडौंका काम हुन् । आपूmले चाहेको व्यक्ति वा ठेकेदारलाई दिन पाउने गरी ठेक्काको स्वीकृत मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउँदैन । अर्थात् क्याबिनेटले ‘तँ भ्रष्टाचार गरी खा’ भन्ने अनुमति दिएकाले भट्टराई र कँडेलहरुको सपना साकार हुन लागेको हो । कमीसन नपाए भुक्तानी नै नगर्ने कँडेलले टुक्रे काम लगाएर आउने कमीसन सचिव शर्मा र भट्टराईहरुलाई ‘वितरण’ गर्ने जिम्मा लिएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञका रुपमा भट्टराईले हुलेदेखि नै सीएमसीलाई कसरी भगाउने भन्ने डिजाइन भएको थियो । यता तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र कँडेलले कमीसन माग्ने । उता सीएमसीलाई कुनै पनि हालतमा फर्काउनु हुन्न भनी प्रधानमन्त्रीको कान फुक्ने काम भट्टराईले गरे । सीएमसीले अहिलेसम्म आपूmले पाउनुपर्ने भुक्तानी राज्यले दिने हो भने आपूm फर्कन तयार रहेको औपचारिक पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । उसको पत्रउपर एक चरण पनि छलफल नगरी, सीएमसीसित वार्ता (नेगोसिएसन) समेत नगरेर खानेपानी सचिव शर्मा, कँडेल र भट्टराईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न सफल भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने बेला ‘सीएमसीका माग कानुनी हिसाबले दिन मिल्दैन’ भनियो ।
यता करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाए मेलम्चीका उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताहरुले काम गर्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । अघिल्लो साता राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले सीएमसीले दिनुपर्नै डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने अन्यथा नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीयवासिन्दा र उपठेकेदारका आन्दोलनले सरकारले टेण्डर गरेको नयाँ ठेकेदारले काम गर्न सजिलो हुने छैन । यसले गर्दा मेलम्ची अझ पर धकेलिने प्रष्ट छ । यसरी केही कपुतहरुका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अनिश्चिय बन्न पुग्यो ।
