काठमाडौं , ३० जेठ ।
स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा विज्ञापन खोलेपछि बुधबारसम्म एक लाखले फारम भरेका छन् ।
तर, राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादका कारण परीक्षा हुने–नहुने नै अन्योल छ । 
लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएसँगै अन्योल भएको हो । विज्ञापनलगत्तै प्रदेश २ सरकार र मधेसवादी दलले आपत्ति जनाए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २० जेठमा मात्रै पहिलोपटक छलफल भएको थियो । त्यससँगै पाँच पटक बैठक बसेर समितिले २७ जेठमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन संविधान र कानुनविपरीत रहेको समितिको ठहर छ ।
के गल्ती गर्यौँ र विज्ञापन रद्द गर्ने ? : लालबाबु पण्डित, सामान्य प्रशासनमन्त्री
स्थानीय तहको मागका आधारमा संविधान र कानुनअनुसार नै सरकारले अनुरोध गरेपछि लोकसेवा आयोगले विधि र नियमभित्रै रहेर विज्ञापन निकालेको छ । अब यो विज्ञापनबाट लोकसेवा आयोग ‘ब्याक’ हुन मिल्छ र रु कुन गल्ती गरेका छौँ र सरकार ‘ब्याक’ हुन्छ रु संवैधानिक र कानुनी विवाद र्पयो भने संविधानको व्याख्या त अदालतले गर्ने हो ।
सर्वोच्चले व्याख्या गरेर निर्णय दियो भने त्यसलाई मान्न सबै बाध्य नै छन् । भावनामा बगेर निर्णय हुँदैन । संविधान र कानुनसम्मत नै निर्णय हुने हो । संसदीय समितिले हचुवाको भरमा निर्णय गर्यो । समितिले सीधै लोकसेवालाई निर्देशन दिने परम्परा छैन र दिनु पनि हुँदैन । समितिका सभापतिले यसको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट मैले गरिरहेको छु । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
