काठमडौं । सशस्त्र प्रहरीमा प्रशासनतर्फका तल्लो तहका दरबन्दी कटौती गरी उच्च तहका पदहरू थपिएका छन् । व्यक्तिगत ‘करिअर’लाई समेत लक्षित गरी चलखेलका आधारमा दरबन्दी थपिएकाले यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने आँकलन समेत गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेल नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसअनुसार दरबन्दी मिलान भएको हो । सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका एक सय ७४ पद कटौती गरी अधिकृत तहका एक सय १२ दरबन्दी थपिएको छ ।
दरबन्दी मिलानसम्बन्धि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइतबार प्राप्त भएको र सशस्त्र प्रहरीमा समेत पठाइएको गृहका सहसचिव पोखरेलले बताए । माथिल्लो तहमा देखिएको बढुवाको समस्या समाधान गर्न दरबन्दी मिलान गरिएको उनको भनाई छ । नयाँ दरबन्दी थप्दा आर्थिक भार पर्ने भएको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृत चाहिने भएकाले गृहले तल्लो तहका पद काटेर दरबन्दी मिलान गरिएको छ ।
सशस्त्रमा डिआइजीका दुई, एसएसपीका दुई, एसपीका २२, डिएसपीका ५४, इन्सपेक्टरका १० र सइका २२ पद थपिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सशस्त्रमा प्राविधिकतर्फ डिआइजीका दुई दरबन्दी थपिएको हो । स्वास्थ्य र संचार तथा इन्जिनियरीङ उपसमुहतर्फ डिआइजीका १–१ पद थपिएका हुन् । प्रहरी अस्पतालमा प्रमुख एसएसपी डा रुपक महर्जन र इन्जिनियरीङतर्फका एसएसपी सन्दीप थापा ती पदमा बढुवा हुने निश्चित जस्तै छ । उनीहरु आफ्नो लागी दरबन्दी थप्नका लागि लबिइङ गर्दै आएका थिए । दुवै एसएसपीले सशस्त्रका ठेक्काबाट प्रशस्त पैसा कमाएका छन् ।
त्यस्तै, एसएसपीका पनि दुई दरबन्दी थपिएका छन् । कानून उपसमूह र स्वास्थ्यतर्फ १–१ थपिएको हो । कानून शाखाका एसपी यूवराज अर्याललाई एसएसपी बनाउनकै लागि कानूनतर्फ एसएसपी दरबन्दी थप भएको हो ।
लेखामा चलखेलका आधारमा दरबन्दी
सशस्त्र प्रहरीको लेखा उपसमूहतर्फ भने अस्वभाविक रुपमा एसपी र डिएसपीको दरबन्दी थप भएको छ । लेखातर्फ सशस्त्रमा तीन एसपी र १०–१० डिएसपी र इन्सपेक्टरको दरबन्दी थप गरिएको छ । ‘हामीले पठाएको प्रस्तावमा लेखातर्फ एसपीको दरबन्दी थप्ने भनेकै थिएनौं,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘तर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आउँदा लेखामा पनि थपियो ।’ लेखा उपसमूहका प्रहरी अधिकृतहरुले चलखेल गरेर आफुहरु छिटो बढुवा हुन त्यसरी दरबन्दी थपेको स्रोत बताउँछ । यसअघि सशस्त्रमा लेखातर्फ डिएसपीका दुई दरबन्दी छन् ।
त्यस्तै, आठै वटा बाहिनीमा अब लेखाका डिएसपी रहने भएका छन् । जून आवश्यकता नै नभएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार लेखा उपसमूहका अधिकृतहरु संगठित भएर आफ्नो लागि दरबन्दी थप गराउन लागिपरेका थिए । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभाव पार्न उनीहरु सफल भएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ २ एसपी, तीन डिएसपी र २२ सइ(नर्स)को दरबन्दी थप भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा प्रशासनतर्फ थप्न प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी घटाउर प्राविधिकतर्फ थपिएको छ । साधरण समूह(प्रशासन उपसमूह)तर्फ २० एसपी र ४४ डिएसपीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव भएको थियो । तर, १६ एसपी र ३७ डिएसपीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ । एसपी चार वटा दरबन्दी कटाएर तीन वटा लेखा र एउटा इन्जिनियरीङतर्फ थपिएको हो । त्यस्तै, गरी डिएसपीतर्फ प्रशासनतर्फका सात वटा दरबन्दीमध्ये चार वटा इन्जिनियरीङ र तीन वटा स्वास्थ्यमा लगिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्दा लेखामा एसपीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव थिएन । प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको दबाबमा यसरी प्रशासनतर्फ थप्न प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर भएको हो । यसले प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ । ‘प्रशासनका इन्सपेक्टरहरु १६ वर्षदेखि एउटै पदमा छन्,’ सशस्त्रका एक अधिकारी भन्छन्,‘दरबन्दी मिलान गर्दा पनि उनीहरुलाई भन्दा प्राविधिकलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत छ ।’ दरबन्दी मिलान र बढुवामा चलखेल गरेको भन्दै कतिपय कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरीगरेका छन् । प्रशासनतर्फ एसपी र डिएसपीमा थपिएका दरबन्दीले भने सशस्त्रका इन्सपेक्टर र डिएसपीको बढुवामा देखिएको समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।
२०६२ सालमा इन्सपेक्टरबाट भर्ना भएका अधिकृतहरु अहिलेसम्म एक तह पनि बढुवा हुन सकेको छैन । सिसं ६ भनिने सो ब्याचका सबै जसो दरबन्दी मिलानसँगै बढुवा हुने भएका छन् । त्यस्तै सिंस ७ का ३९ जना पनि बढुवा हुने देखिन्छ । दरबन्दी मिलानसँगै सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी भने घटेको छ । यसरी तल्लो तहका दरबन्दी घटाउने र माथि थप्दै जाँदा संगठनमा सिपाही भन्दा हाकिम धेरै हुने जोखिम बढेको छ ।
दरबन्दी मिलानको निर्णय प्रहरी किताबखानामा दर्ता गरी बढुवाको तयारी अघि बढाइएको छ।
