काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा नै ऑ‘च पुग्ने गरी एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस लागेपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । कानुनी मान्यता र संविधानले निर्देशित गरेकोभन्दा पृथक ढंगबाट आएको एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित नेपालको हित हुने गरी मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाटै उठेको छ । परराष्ट्रका जानकार र बुद्धिजीविहरूले एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका बेला व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ। एमसीसी र नेपाललाई पर्ने दीर्घकालीन असरबारे परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
एमसीसी किन यतिधेरै गिजिलियो ?
हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका साथै विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट वर्षमा अर्वौ अर्व रुपैयाँ सहयोग लिइरहेका हुन्छौँ । ती सहयोग लिँदा संसदमा लानु नपर्ने अनि, एमसीसी मात्रै संसदबाट पास हुनुपर्ने भन्ने विषय नै अचम्मको छ । सन्धी ऐनअनुसार भूमि, सीमाना, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाड जस्ता विषय मात्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसकारण एमसीसी सन्धी ऐनअनुसार संसदमा लाने विषय नै होइन । तर, केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी पूरक सम्झौता गरिदिए । सुरुमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी एमसीसी सम्झौता गरेका थिएनन् । यसलाई गिजोल्ने काम ओली सरकारबाटै भयो ।
संसदले अनुमोदन गरे लागू हुन्छ, नगरे फिर्ता जान्छ । संसदबाट निर्णय हुनु राम्रो कुरा हो नि होइन र ?
ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय थपेर पुरक सम्झौता मात्र गरेनन्, नुवाकोटमा एमसिएको नाममा जग्गा नै दिलाउने काम गरे । गोप्य रुपमा दर्जनौँ सम्झौता गरे । तारे होटलमा कार्यालय स्थापना गरेर एमसिएले काम थाल्यो । एमसीसीका सदस्यलाई करमा मुक्ति मात्र होइन, नेपालको कानुनी दायरामा आउनु नपर्ने, कुनै विषयमा विवाद भयो भने नेपालको कानुन नलाग्ने, अमेरिकाको कानुन लागू हुने जस्ता धेरै प्रावधान सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा नेपालले स्वीकार्न सक्दैन । हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेका छौँ । हामी कुनै पनि छिमेकीको विरुद्धमा जान सक्दैनौँ । हामी तटस्थ रहन्छौँ, सन्तुलन कायम गर्छौँ । अर्कोतर्फ हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अंगालेका छौँ । संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी एमसीसीका शर्त स्वीकार्न सकिँदैन ।
ओली सरकारले एमसीसी संसदमा किन लगेको होला ?
विदेशीका लागि काम गर्ने एजेन्ट हरेक पार्टीमा हुन्छन । यद्यपि, सबै पार्टीमा देशभक्तहरू नै धेरै छन् । तर, शक्ति राष्ट्रहरूले केही नेता र ठूला कर्मचारीहरूलाई तलब दिएरै पालिरहेका छन् । ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राय लेख्न लगाएर एमसीसी संसदमा पुर्याएका हुन् । त्यसैगरी, चीनसँग भएका बीआरआईलगायत सम्झौता खतिवडाले एउटा पनि लागू गरेनन् । अर्थमन्त्रीबाट हटेपनि खतिवडा अमेरिकाकै राजदूत भए । देशप्रतिभन्दा सात समुन्द्रपारीप्रति बफादार भएका कारण देश बिग्रिएको हो । त्यसकारण मन्त्री, सांसद र उच्च सरकारी अधिकारी देशभक्तलाई मात्र बनाउनुपर्छ ।
खतिवडा मात्रै परिचालित हुन कि ओली पनि जोडिएका छन् ?
ओली कुर्सीका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणमा देखियो । सत्ताका लागि ओली देश बेच्न पनि तयार हुने मान्छे हुन् । ओलीले १४ जनालाई सांसदबाट हटाउ कि सभामुखलाई राजीनामा गराउ अनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न सघाउछु भनेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेका थिए । एमसीसीमा एमालेको अडान के हो ? ब्ल्याकमेलिङ हो ? नभए किन ओलीले अन्टसन्ट बोलिरहे ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच जुहारी नै चल्ने अवस्था बन्यो । यसले दीर्घकालीन असर कस्तो गर्ला ?
एमसीसी फेल भए चीनका कारण हुन्छ भनेर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई धम्क्याउने काम गरे । त्यसको जवाफ चीनले सार्वजनिक रुपमै दियो । सहयोग हो भने जबरजस्ती किन गर्नु ? अमेरिकी दबाबले एमसीसीभित्र धेरै विषय लुकेको बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी नेपालको सदन र सडकको विषय मात्र नभइ अमेरिका र चीनबीच शितयुद्धकै अवस्था बन्यो । एमसीसीका नाममा छिमेकी देशविरुद्ध सात समुन्द्रपारीको देशको हैकम चलाउन खोजिँदैछ । यही ढंगले अगाडि बढ्दै जाने हो भने पक्षपोषण गर्ने अवस्था आउँछ, हामो तटस्थ बस्ने अवस्था पनि अन्त्य हुन्छ । पहिले पनि सिआइएले तालिम दिएर खम्पा विद्रोहीहरूलाई दलाई लामाको पक्षमा सघाएको थियो । नेपालले एक चीन नीति लिएको हुनाले खम्पा विद्रोहलाई निसस्त्र पारेको थियो । त्यो बेला सिआइएले विनाअनुमति नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गराउन खम्पाहरूलाई सहयोग गरेको थियो ।
अमेरिकाले तिब्बत ऐन नै लागू गरेको अवस्थामा नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि फेरि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविकै हो । पहिले पनि सन् १९५० तिर नेपाल, अमेरिका र भारत मिलेर आरटिओ सम्झौता गरेका थिए । अमेरिकाले उत्तरतिर चीनलाई हेर्ने गरी सडक बनाउन जोड दियो, भारतले दक्षिणबाट नेपालको भित्री भागमा सामान ल्याउने सडक बनाऔँ भन्यो । नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउन चाह्यो । तीन देशको कुरा नमिलेपछि आरटिओ योजना असफल भयो । एमसीसी नयाँ आरटिओ हो । एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालबीचको दुईपक्षीय भनिए पनि भारतको स्वीकृति चाहिने विषय उल्लेख छ । विजुली पनि दक्षिणतिर बेच, अर्थतन्त्र पनि पूँजीवाद उन्मुख बनाउ भन्ने प्रावधान एमसीसीमा छ । छिमेकीसँग दुस्मनी गर्नुपर्ने, सात समुन्द्रपारिको मालिकलाई रिझाउनुपर्ने एमसीसीलाई यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन थियो ।
एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत कै हो त ?
अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ–नेपालको सेनाको व्यवसायिकतालाई सहयोग गर्ने, आतंकवादविरुद्ध नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौता हुँदा आइपिएस त थिएन नि ?
त्रिचन्द कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पुरानो हो । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि त्रिचन्द कलेज मातहतमा आयो नि । त्यस्तै आइपिएस पछि आएपनि चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा एमसीसी आइपिए अन्तगर्त नै हो । अमेरिकी रक्षा सचिवले भियतमान गएर पनि एमसीसी आइपिएसकै अंग हो भनेका छन् । अमेरिकी अरु अधिकारीले पनि एमसीसी आइपिएसकै अंग हो भनेका छन् । रक्षाको कुरा त रक्षाकै अधिकारीले भनेको हुन्छ नि, एमसीसीको कर्मचारीले भनेको हुन्छ र ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न मरिहत्ते गरेर किन लागिपरेका होलान ?
उहाँको (शेरबहादुर देउवा) नेपालमा जन्म भएपनि पुनर्जन्म बेलायतमा भएको हो । उहाँ अहिले पनि सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको उपाध्यक्ष हुनुुहुन्छ । दलाई लामासमेतको उपस्थितिमा भारतको गोवामा भएको कार्यक्रममा उहाँ पनि कुनै बेला सँगै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले होइन, होइन भनेर ढाट्नुभयो । पछि, मिडियाले गोवाको फोटो नै छापिदिए । देउवालाई पश्चिमा क्याम्पकै मान्छे भनिन्छ । अमेरिका र भारत चीनविरोधी अभियानमा छन । त्यसको नजिकको मात्र देउवा हुन ।
नेपालको संविधान जारी गर्ने बेला भारतका अहिलेका विदेशमन्त्री तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आएर संविधान जारी नगर्न दबाब दिएका थिए । भारतले अहिले संविधान जारी नगर भन्दाभन्दै नेपाली राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान जारी भयो । नाकाबन्दीको प्रतिवाद पनि दलहरू मिलेरै भयो । चुच्चे नक्साको सवालमा पनि दलहरूबीच एकता भयो । अहिले एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्न पनि दलहरूबीच उच्चस्तरको सहमति हुनुपर्छ ।
एमालेले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा देखियो । उसले गठबन्धन भत्काउने हतियारको रुपमा मात्रै एमसीसीलाई प्रयोग गरेको हो ?
देउवाले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गराउन चाहेको हो भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्थे होलान । गठबन्धनको बहुमतले विरोध गर्दा पनि जस्ताको तस्तै पास गराउने उद्देश्यले देउवाले एमसीसी जबरजस्ती संसदमा टेबुल गराए । एमसीसीकै लागि देउवा सती जाने हो भने एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर अगाडि बढ्थे । एमाले त सुरु देखि नै जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्नेमा थियो । एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गराउन चाहनेहरूलाई चुनावमा जनताले ठेगान लगाउने छन् ।
कांग्रेस नेताहरु त जनताले बुझदै नबुझी एमसीसीको विरोध गरे भन्छन नि ?
त्यो गलत कुरा हो । अध्ययन गर्ने, जानकारी लिने ठेक्का उहाँहरू (कांग्रेस)को मात्रै हो र ? हामी ५० वर्षदेखि परराष्ट्र विषयमा लेखिरहेका छौँ । अध्ययन गरिराखेका छौँ । हाम्रै किताव पढेर राजनीतिमा लागेकाहरूले अरुले पढेको छैन, हामीले मात्र पढेका छौँ भनेको सुन्दा हाँसो पनि उठ्छ । अध्ययन नगरी त पक्षमा पनि बोल्नु हुँदैन, विपक्षमा पनि बोल्नु हुँदैन । एमसीसी र आइपिएस दुबैको डकुमेन्ट अध्ययन गरेर मैले विषय उठाइरहेको छु । त्यही डकुमेन्टकै आधारमा एमसीसी आइपिएसको अंग हो भनिरहेको छु । इस्ट इन्डिया कम्पनीजस्तै नयाँ एमसीसी कम्पनी आएको हो । यसले नेपाललाई छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्छ । नेपाली भूमिबाट तिब्बतविरोधी गतिविधि हुने खतरा छ । फेरि अहिले पहिलाको जस्तो चीन पनि छैन । अहिले उ सक्रिय र शक्तिशाली छ । अमेरिका पनि सक्रिय भएको छ । पास हुनुअघि नै दुई देश सक्रिय भएका छन् । नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको फुटबल ग्राउन्ड बनाउन दिनु हुँदैन । हामीले दुबै छिमेकी भारत र चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन । चीन र भारतविरुद्ध हुने गरी अमेरिकाको चम्चा हुने काम गर्नुहुँदैन । त्यो देशघाती हुन्छ ।
एमसीसीलाई युक्रेन घटनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
रुसले युक्रेनलाई पटक–पटक नेटोको सदस्य नबन्नु, तटस्थ बस्नु भन्दै आयो । रुसविरोधी गतिविधि भयो भने मान्य हुँदैन भनेर सचेत गराउदै आयो । तर, युक्रेनले मानेन, नेटोको सदस्य बन्नेतर्फ गयो । आफूविरुद्ध लागेपछि रुसले आक्रमण गर्यो । युक्रेनबाट नेपालले पाठ सिक्ने हो भने छिमेकीविरुद्ध सैनिक गठबन्धनमा लाग्नु हुँदैन । छिमेकीविरुद्ध सात समुन्द्रपारिको पक्ष लिनुहुँदैन । अप्ठेरोमा अमेरिकाले साथ नदिने रहेछ भन्ने त युक्रेनबाट पनि देखियो । किनकि, आफु नै मारमा पर्ने गरि अमेरिका युक्रेनको लागि जान सक्दैन । सानो देशले आफ्नो स्वाधिनतको रक्षा अर्काका बुइ चढेर होइन, छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखेर गर्नुपर्छ । छिमेकीको विरोधमा नगइ, सुरक्षा चासोलाई हेक्का राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पाठ युक्रेनबाट नेपालले सिक्नुपर्छ ।
एमसीसीका कारण नेपाल र चीनबीच द्धन्द्ध हुने स्थिति आउन सक्छ ?
यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदा त्यो स्थिति आउन सक्छ । युक्रेनमा हास्यकलाकार राष्ट्रपति बने । उनी गम्भीर विषयमा पनि हल्का रुपमा प्रस्तुत भए । कमेडिएन राष्ट्रपतिले दीर्घकालीन सोच नै नराखी रुसविरुद्ध नेटोमा जाने नीति लिएपछि युक्रेनले अहिलेको अवस्था भोग्दै छ । युक्रेनको राष्ट्रपति र हाम्रो प्रधानमन्त्री देउवा–ओलीलाई मित लगाइदिए हुन्छ । दुबैका मानसिकता उस्तै छ । युक्रेनबाट पनि सिकेर हामी परिपक्व निर्णयमा पुग्नुपर्छ । हामीले छिमेकी चीनविरुद्धमा गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन र भारतको विरुद्धमा पनि गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन । वासिङटनले काठमाडौंलाई डाइरेक्ट हेरोस, दिल्लीको आँखाबाट वा बेइजिङको आँखाबाट नहेरोस भन्नुपर्छ । अहिले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशहित हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पास गरेर नेपालले ठीक गर्यो ?
हामी अतिवादमा जानुहुँदैन । जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्ने र सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने अतिवाद देखिन्छ । राष्ट्रहित हुने गरी एमसीसी पास गरेर जानु नै उपयुक्त हो । एमसीसीको नाममा देउवा किन सती जाने ? सडक आन्दोलन पनि बढ्दै गइरहेको छ । ७७ वटै जिल्लामा एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । जनमतको कदर नगर्ने पनि लोकतन्त्र पार्टी र नेता हुन्छ र ? लोकतन्त्रवादीले सबैभन्दा पहिला देश र जनताको हित हेर्छ ।
