काठमाडौं, ३० जेठ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन ‘विभेदकारी’ भन्दै रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेकाले रद्द गर्न बताए ।
बैठकमा सांसद विमला विकले ‘संविधानको मर्मविपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन’ तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताइन् । आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । विज्ञापन रोक्नुपर्ने र रोक्न नहुने भनी पक्ष र विपक्षमा सडकमा अहिले संघर्ष भइरहेको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने ‘विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको’ बताउँदै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रसमेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
