काठमाडौं । सरकारको निर्णयले सशस्त्र प्रहरीमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । हालै भएको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णयमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई चरम उपेक्षा गरिएको छ ।
लेखा, स्वास्थ्य र संचार तथा इन्जिनियरीङतर्फका कर्मचारीलाई केन्द्रित गरी एक सय १२ दरबन्दी थपिएको थियो । तल्लो तहका एक सय ७२ दरबन्दी काटेर माथिल्लो तहको बढाइएको छ । संगठनकै आवश्यकता भएको भए नयाँ दरबन्दी थप्न सकिन्थ्यो । तर, व्यक्तिको चलखेल भएकाले तल्लो तहको काटेर माथिल्लो तहको थपिएको हो ।
त्यसरी थप्दा पनि अकुत आर्जन गरेका कर्मचारीलाई केन्द्रित गरिएको छ । प्राविधिकतर्फको मात्र थप्दा संगठनमा बिद्रोह हुने जोखिम भएकाले पछि प्रशासनतर्फको पनि केही दरबन्दी थपिएको थियो । तर, प्रशासनतर्फ थप्न भनेर सिफारिस भएका केही दरबन्दी पछि प्राविधिकमा राखेर प्रशासनतर्फका कर्मचारीको करिअरमा खेलवाड गरिएको गुनासो कर्मचारीको छ ।
खासगरी लेखा समूहका कर्मचारीले यसरी चलखेल गरेका हुन् । उनीहरुले लेखामा बसेर अकुत कमाएको र त्यही पैसा प्रयोग गरेर ठूलो संख्यामा दरबन्दी थपेका हुन् ।
यसरी चलखेलका आधारमा दरबन्दी मिलान हुँदा सशस्त्र प्रहरीको समग्र दरबन्दीभने घटेको छ । अब सशस्त्रमा तीन हजार ५४ दरबन्दी हुने छ । यसअघि तीन हजार एक सय १६ थियो । अब प्रशासनतर्फ ३५ हजार ९ सय ४८, लेखामा दुई सय १, कानूनमा १४, संचार र इन्जिनियरीङमा ६ सय तथा स्वास्थ्यतर्फ दुई सय ९१ जनाको दरबन्दी कायम भएको छ ।
दरबन्दी मिलान भएपछि पनि बढुवा प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले चलखेलका आधारमा बढुवा अघि बढाउन खोज्दा रोकिएको स्रोत बताउँछ । सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाउन लागेकाले उनलाई पेलेर आफू निकटकालाई मात्र बढुवा गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको भित्री योजना छ । जसले गर्दा १८ वर्षदेखि बढुवा कुरेर बसेका अधिकृतहरु मर्कामा परेका छन् ।
