प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा संसदको कठघरामा छन् । उनीमाथि पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सत्ता पक्षले महाअभियोग दर्ता गराएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगलाई अगाडि बढाउन संसदीय समिति गठन भएको छ । यस अवधिभित्र उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए भने ‘सातखुन’ माफ होला । अन्यथा, संसद्बाट महाअभियोग पारित भएर उनी जेल पुग्नेछन् ।
किनभने, उनले पदको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत अनुसन्धान जारी राखेको छ । राणाले आफन्तका नाममा ‘अकूत’ सम्पत्ति जोडेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग दर्ता हुनु र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन थाल्नु भनेको असमान्य घटना हो । यस घटनाले सिंगो न्यायालयप्रति हेर्ने आम नागरिकको दृष्टिकोण फरक भएको छ ।
जहाँ न्याय मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । त्यसैले मरेको न्यायलाई जगाउन नेपाल बारले सय दिने आन्दोलन ग¥यो । जुन निरन्तर जारी छ । त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतका स्वच्छ छवि भएका न्यायमूर्तिहरू न्यायालयको आस्था र विश्वास ढल्न नदिन निरन्तर लागिपरेका छन् ।
सन्दर्भ फरक भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अल्पमतको नौ महिने सरकार र दुईतिहाइको बहुमतको सरकार ढाल्न न्यायालय सहयोगी बनेको छ । त्यही रिसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले राणा जस्तो भ्रष्टको पक्षमा उभिएको छ । यो नैतिकहीन कुरा हो । जुन व्यक्तिमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेश भएको छ, त्यही ‘भ्रष्ट’ व्यक्तिको साथमा प्रमुख प्रतिपक्ष उभिनु मतिभ्रष्ट हो ।
एमालेको दृष्टिमा राणा र अन्य चार जना न्यायाधीश फरक जस्तो देखिए पनि दुवै पटकको संसद् पुनःस्थापना गर्दा भएको फैसलामा राणाको पनि हस्ताक्षर छ । तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुवै पटक संसद् पुनःस्थापनाको फैसलाको पक्षमा राणा पनि उभिएको देखिन्छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने हो भने राणा विघटनको पक्षमा, अन्य न्यायाधीश विपक्षमा भएको जस्तो छ । यो कुराले के संकेत गर्छ भने दुवै पटकको संसद् विघटन राणासँगको सहमतिमा भएको थियो ।
यदि, यो कुरालाई मान्य हो भने संसद्ले राणामाथि कठोर सजायको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, संविधानले कल्पना नै नगरेको कुरामा राणाले भित्रभित्रै संसद् विघटन गर्न किन उक्स्याए ? संविधानको व्याख्याकारबाटै देश र संविधानमाथि यति ठूलो अपराध गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिमाथि देशद्रोहको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । ताकि भोलिका दिनमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पदको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रघात नगरोस् ।
संविधानले भ्रष्ट व्यक्ति न्यायालयमा नपुगोस् भनेरै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको हो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राणाको विपक्षमा मत हाल्ने यही प्रतिपक्ष एमाले हो । अहिले त्यही प्रतिपक्ष एमाले राणाजस्तो घृणाको पात्रको पक्षमा उभिएको देख्दा एमाले नैतिकहीन, विवेकहीन र भ्रष्टहरूको पार्टी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
