देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई न्यायलयमा मात्रै नभइ सार्वजनिक दायित्वको कुनै पनि पदमा स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गरेको छ । राणाकै कारण न्यायालयमा विकृति, विसंगति बढेको, विचौलिया हावी भएको र न्याय मरेको निष्कर्ष निकालेका कानुन व्यवसायीहरूले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव जतिसक्दो छिटो पारित गर्न सबै दललाई आह्वान गरेका छन् । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मुल पार्दै न्यायलय सुधारको अभियानमा राणाको बहिर्गमन प्रस्थानविन्दु हुने कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।
राजधानीको प्रज्ञा भवनमा तीन दिनसम्म चलेको नेपाल बार एसोसिएनको राष्ट्रिय भेला निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च अदालतमा नफर्कने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेकै केन्द्रित थियो । राणासहित भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायालयलाई विचलन ल्याउन शंकास्पद भूमिकामा देखिएका न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन गर्न भेलाले माग गरेको छ ।
राणाविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदले गत फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको छ । जसमा नेकपा (एमाले)का चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक सांसद छन् । प्रस्तुत छ– बारका महासचिव लीलामणि पौडेलसँगको संवाद :
देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दा पहिलो बुँदामै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा किन गर्नुभयो ?
सेवाग्राही, सहकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले अविश्वास गरे भने त्यो न्यायाधीश सुनुवाई प्रक्रियाबाट आफै बाहिरिनुपर्छ । संसारभरको अभ्यास यही हो । उसले राम्रो काम गरेको छ, उप्रति विश्वास छ भन्ने बेलासम्म मात्रै न्यायाधीश, न्यायाधीश हो । विश्वास नै गरिएन भने उ न्यायाधीश हुन सक्दैन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई कानुन व्यवसायीले मात्रै होइन, उहाँकै सहकर्मी न्यायाधीशहरू र अदालतका कर्मचारीहरूले पनि अविश्वास गरेका कारण अब राणालाई स्वीकार गर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले एकमतका साथ राणालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा प्राथमिकताका साथ गरेका हौँ ।
राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ११ सदस्यीय संसदीय सिफारिस समिति बनेको छ । अब, प्रक्रिया अगाडि बढ्यो होइन ?
प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाइयोस् र महाअभियोग पास गराइयोस् भनेर हामीले घोषणपत्रमै उल्लेख गरेका छौँ । सात दिन पछाडि प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय संसदीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । यसले अध्ययन गरेर महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहर गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । केही ढिलो भएपनि प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले नचाहेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन, अब बारले एमालेलाई दबाब दिन्छ ?
नेपाल बार एसोसिएसन भनेको सबै दलमा आस्था राख्ने नेपालभरका सबै कानुन व्यवसायहरूको साझा संस्था हो । साझा संस्थाको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट खचाखच भरिएको हलले एकमतले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । नेकपा (एमाले)को कानुनी फाँटको भातृ संस्था पिपिएलएका साथीहरूको समेत सहमतिमा हामीले घोषणापत्र सर्वसम्मत पारित गरेका छौँ । १५ सय कानुन व्यवसायी कसैले पनि फरक मत राख्नुभएको छैन । विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन तथा तथ्य र प्रमाणसहित राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विरुद्धमा एमालेजस्तो पार्टीले मत जाहेर गर्ला भन्ने हामीलाई लागेको छैन । त्यसकारण एमालेले पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न मत जाहेर गर्न भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
एमाले नेतृत्वले त राणाविरुद्धको महाअभियोगप्रति आपत्ति जनाएको छ नि ?
उहाँहरूले राजनीतिक नाफा, घाटाको हिसाबले हेरिराख्नुभएको होला । एमालेको कानुनी क्षेत्रको भातृ संस्थाले गरेको निर्णयको पनि त सुनुवाई हुन्छ होला नि । त्यसकारण पनि एमालेले राणाविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्न मत हाल्नै पर्छ ।
एमालेकै कारण महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पास भएन भने त राणा सर्वोच्च अदालत फर्किने अवस्था बन्छ नि होइन ?
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा अब सर्वोच्च अदालत फर्कने ठाउँ नै छैन । विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले न्यायलयको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ ? हामीले राणालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका छौँ । देशभरका कानुन व्यवसायीले एकमतले पारित गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दृढ भएर लाग्ने छौँ ।
महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पास भएन र राणा फेरि सर्वोच्च फर्किने अवस्था बन्यो भने बारले के गर्छ ?
त्यस्तो अवस्थामा हामी आन्दोलनमा जान्छौँ । हामीले निर्णय नै त्यही गरेका छौँ । न्यायपालिकामा रहेका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, निर्मुलनका लागि राणाको बहिर्गमन प्रस्थान बिन्दु हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वमा नेपाल बारको समेत सहभागितामा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि राणा सर्वोच्च अदालत फर्कनु हुँदैन । हामी त्यसप्रति सचेत छौँ ।
राणाको बहिर्गमनले मात्रै न्यायालयमा सुधार हुन्छ त ?
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमान न्यायपालिका सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन, केबल न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु मात्रै हो । यसबाहेक पनि सुधारका अन्य थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ । अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नका लागि अन्य भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छौँ । न्यायलय सुधारका लागि संविधान, ऐन र नियमावली संशोधन तथा आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यो काम अब न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएन, बार काउन्सिलले सुरु गर्नुपर्छ । कानुन संशोधनका लागि हामीले कानुन मन्त्रालयलाई र संसदलाई लेखेर पनि पठाइसकेका छौँ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासँग नजिक रहेका न्यायाधीशमाथि पनि छानविन गर्न माग गर्नुभएको हो ?
शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न हामीले माग गरेका छौँ । यसको वा त्यसको नजिक भन्ने विषय होइन, शंकास्पद भूमिकामा रहेका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हौँ ।
न्यायलय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?
प्रतिवेदन तयार गर्दा सहभागी व्यक्तिहरूको राय, विचार र सुझावका आधारमा तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । न्यायपालिकाको नेतृत्वले चाहेको भए उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समस्या हुँदैन थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिवेदन लागू हुँदैन भनेकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख सबै विषय एकैसाथ नभएपनि प्रक्रिया थालेर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा गर्दै जान सकिन्थ्यो । अभ्यास र प्रयोगमा कठिनाई हुने विषयलाई बाँकी राखेर सहज हुने विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लान आपत्ति, अप्ठेरो हुँदैन थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रतिवेदन लागू हुन सक्दैन भनेर पन्छाइदिनुभयो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वनय गर्नका लागि कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ । हामीले भदौ महिनाको कार्यतालिका बनाएका थियौँ । अहिले फागुन महिनामा छौँ । अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, न्यायलय सुधारको काम तत्काल थालनी हुनुपर्छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले बारले उठाउँदै आएको न्यायलय सुधारको मुद्दा सम्बोधन गर्नुहुन्छ त ?
कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि गर्नुहुन्छ, भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशले पनि गर्नुहुन्छ । न्यायलय सुधार नगरी सुखै छैन । न्यायलयमा सुधार गर्नैपर्छ, हुन्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की न्यायलयमा भएको विकृति, विसंगतिविरुद्ध भित्रै लड्दै आउनुभएको न्यायाधीश पनि हो । उहाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो भने कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति नै राजनीतिक भागबन्डामा भएका कारण समस्या आएको हो कि ?
राजनीतिक प्रभावलाई मुख्य आधार बनाइ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरेको गुनासाहरू सार्वजनिक रुपमै आइरहेका छन् । न्यायाधीश कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद तथा राजनीतिक प्रभाव हावी भएको उल्लेख छ । न्यायधीश नियुक्ति निर्विवाद र न्यायपालिकाको छविलाई उच्च राख्न योग्यता, क्षमता, न्यायप्रतिको निष्ठा, व्यक्तिगत चरित्र एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठाजस्ता गुणलाई ध्यान दिइ उत्कृष्टमध्येका सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक परिक्षणको आधारमा गर्न पनि हामीले माग गरेका छौँ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख पनि माग गर्नुभयो ? संवैधानिक अंगको नियुक्तिलाई निष्पक्ष बनाउन परिषदमा न्यायपालिकाको उपस्थिति आवश्यक होइन र ?
संवैधानिक अंगमा निष्पक्ष रुपमा दक्ष व्यक्तिको नियुक्ति होस भन्ने पवित्र भावनाका साथ संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संसदको प्रतिपक्षी दलको नेता समेत रहने व्यवस्था गरियो । संवैधानिक अंगमा राजनीतिक आधारमा योग्य व्यक्ति नियुक्त होस भन्ने आधारमा गरिएको व्यवस्था राखिए पनि अभ्यासका क्रममा केही त्रृटि पनि देखिए । व्यवहारमा कार्यपालिकासँग न्यायपालिकाले भाग माग्ने, न्यायपालिकासँग कार्यपालिकाले भाग माग्ने अवस्था बन्यो । राजनीतिक भागबण्डा मात्रै होइन, पदको भागबण्डाबाट न्यायलयलाई विकृति पारियो । न्यायपालिकामा हस्तक्षेप बढ्यो ।
अर्कोतर्फ, संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको विषयमा पनि अदालतमा मुद्दा पर्न थाल्यो । प्रधानन्यायाधीश आफैँ निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र आफैँले निर्णय गरेको विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने विषय न्यायोचित देखिएन । त्यसले झन् समस्या पैदा गर्ने देखियो । आफैँ निर्णय गर्ने र आफैँ फैसला दिने अथवा सदर वा बदर गर्ने जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौँ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकासँग भाग खोजेकै कारण तपाईंहरू यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो ?
एउटा कारण त्यो पनि हो । संवैधानिक परिषदका निर्णयविरुद्ध पर्ने मुद्दा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु न्यायाधीशले पनि हेर्न मिल्ने व्यवस्था भएको भए समस्या आउँदैन थियो । नियुक्तिका लागि आफैँले सिफारिस गर्ने अनि आफैँले त्यो मुद्दा हेर्नू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि हो । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैलीगत कारणले पनि यो विषय थप पेचिलो बनेको पक्कै हो । भोलि पनि यस्तो विषय आउन सक्ने भएकाले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्न भनेका हौँ ।
बारमाथि राजनीति गरेको आरोप पनि छ नि ?
न्यायलयमा सुधारका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान कोशेढुंगा सावित हुने छ । बारले सोच, विचार गरेरै न्यायलय सुधारको आन्दोलन थालेको हो । अहिले व्यक्ति विशेषविरुद्ध जस्तो देखिएपनि भविष्यमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ । न्यायलयका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मुल हुने छन् ।
कानुनभन्दा माथि बार हो र भन्ने प्रश्न छ ?
कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । हामी कानुनी दायरामै रहेर अगाडि बढेका छौँ । कानुनी प्रक्रियाबाटै विवादित प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन आन्दोलन गरेका हौँ । नेतृत्व क्षमता र पैmसलामाथि प्रश्न उठ्ने वितिक्कै राणाले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर, उहाँले राजीनामा दिनुभएन । त्यसपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । के यो कानुभन्दा बाहिर हो ? न्यायलय सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयास के व्यक्तिकेन्द्रित हो र ? पक्कै होइन ।
