वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ

राष्ट्र बैैंकबाट अवकाश लिनुभएको करिब साढे दुई वर्ष भयो, राष्ट्र बैंकमा बसेर हेर्दा र अहिले बाहिरबाट हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा के फरक पाउनुभयो ?
धेरै फरक हुँदोरहेछ । बैंकमा रहँदा एउटा नीति–निर्माताको दृष्टिकोणले नियामकको आँखाको हेरिन्थ्यो, माक्रो इकोनोमी स्थिरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेरिन्थ्यो । तर, बैंकबाट बाहिरिएपछि आर्थिक विकास, रोजगारी, घरपरिवार तथा बिजनेश फार्मको आँखाले पनि हेरिँदोरहेछ ।

अहिले मलाई के लाग्छ भने, नीति–निर्माताहरुले नीति बनाउँदा सन्तुलन चाहिँ मिलाउन सक्नुपर्नेरहेछ । स्थायित्व र विकासबीच कसरी सन्तुलन मिलाएर सँगसँगै लाने भन्ने कुराहरु भएन भने हाम्रो स्थायित्व पनि दिगो नहुने, रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना नहुने र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा पनि योगदान नरहने अवस्था आउँछ ।

स्थायित्वका नाममा धेरै कडासँग प्रस्तुत हुँदा रोजगारी, गरिबी निवारण, उद्यमशीलताको विकासलगायत कुरामा प्रतिकूल असर पर्ने र त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न धेरै मेहेनत र धेरै समय लाग्ने हुँदोरहेछ । त्यसकारण नीति–निर्माताहरुले सन्तुलनकारी नीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने थप अनुभूति अवकाशपछि भएको छ ।

केही महिनाअघि बैैंकहरु ऋणीहरु खोजिरहेका थिए, अहिले बैंकमा पैसाको चरम अभावको अवस्था छ, किन पटक–पटक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो हलचल किन आउँछ ?
खुला अर्थतन्त्रको विशेषता नै हो यो । सानो तथा खुला अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना यस्तै किमिसको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान २६ प्रतिशत देखिन्छ, जबकि करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अनुपात साढे २२ प्रतिशत छ ।

भारतभन्दा हामी खुला अर्थतन्त्र हौँ । भारतमा आयात र निर्यातको ग्याप ३ प्रतिशत मात्र फरक छ । २३ प्रतिशत जिडिपीमा उसको आयात छ भने २० प्रतिशत उसको निर्यात छ । त्यस्तो अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदरजस्ता कुरामा ठूलो असर पर्दैन । नेपालमा आयातको हिस्सा उल्लेख्य छ, वस्तु तथा सेवा निर्यातको हाम्रोमा २–३ प्रतिशतको मात्र योगदान छ ।

भारतमा जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ३ प्रतिशत छ, तर भारतमा विश्वमै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी हो । त्यो हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक उत्पादन उसको यति ठूलो छ कि रेमिट्यान्सको अनुपात ३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । हाम्रोमा निकै फरक अवस्था छ ।

हाम्रो देशमा कसरी मिलाउने होला सन्तुलन ?
यसमा २–३ वटा कुरा हेुर्नपर्छजस्तो लाग्छ । एउटा कुरा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो भइसक्यो । जिडिपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो छ । तर पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान न्यून देखिन्छ । राष्ट्र बैैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौता उद्योग (पर्यटन क्षेत्रसमेत गरेर) ४० प्रतिशत कर्जा २–३ वर्षभित्र पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य जुन राखेको छ, त्यो लक्ष्य त पूरा भएको छैन । जसकारण राष्ट्रिय उत्पादनसँग वित्तीय क्षेत्र जोडिएको छैन । वित्तीय स्रोतको ६० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनसँग नजोडिँदासम्म यस प्रकारको हलचल भइरहन्छ ।

त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने सर्वप्रथम वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । कर्जा प्रवाहमध्ये ६० प्रतिशत राष्ट्रिय उत्पादन क्षेत्रमा जानुपर्यो । त्यसतर्फ सरकार र राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्छ । कर्जाको बाँडफाँटमा अझै काम गर्न बाँकी छ । यसका लागि दीर्घकालीन रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो उपाय भनेको मुलुकमा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले हाम्रो निर्यात पनि बढाउँछ र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि सघाउँछ । यदि वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रियो भने त्यसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ । होंसी सिमेन्टकै कुरा गरौं न, हामीले सिमेन्ट आयात गरिरहेका थियौँ, उसले ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्न थालेपछि आयात त प्रतिस्थापन भयो नि । नेपालमा वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून छ । जिडिपीमा १ प्रतिशत पनि छैन । वैदेशिक लगानीका लागि पहल नभएको होइन, तर त्यो पर्याप्त भएन ।

तेस्रो कुरा कृषिको आधुनिकीकरण हो । कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या ६२ देखि ६५ प्रतिशत छ । तर जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २६ प्रतिशत मात्र छ । कृषिमा प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्याे । युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित छैनन्, अझ पढेलेखेका युवा किसान बन्नुपर्दा अपहेलित ठान्ने बरु पलायन हुने अवस्था छ, यो वातावरण फेरिनुपर्छ ।

दार्लिलिङमा शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिको जुन विकास भयो, कृषिमा लगानी भएर त्यो विकास भएको हो । कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर भएको हो । नेपालमा पनि त्यही शैली अपनाउनुपर्छ । यी तीन कुरामा काम भए अहिलेको जस्तो तरलताको समस्या पटक–पटक देखिँदैन । तर, यी कुराले तत्कालै रिजल्ट दिन सक्दैनन् । तर, दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढिएन भने वर्षाैँसम्म यो समस्या कायम रहन सक्छ ।

कृषिमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो, हाम्रो देशमा यसका लागि भनेर कर्जामा अनुदान दिइन्छ, तर त्यो अनुदान किसानसम्म पुग्दैन, दलका कार्यकर्ता र व्यापारीले लिन्छन् भन्ने गुनासो छ नि ?
कृषिमा अहिले निजी क्षेत्रमार्फत लगानी भइरहेको छ । यसमा राजनीतिकरण भएको छ, दलका कार्यकर्ताले लिएका छन्, राहतका रूपमा लिने र उत्पादन बढाउनेभन्दा सुविधाका रूपमा लिने गर्दा यसको दुरुपयोग भएको चाहिँ छ ।

कर्जामा अनुदान दिएर केन्द्रीय सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले रिजल्ट दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानको नीति फेरिनुपर्छ । यसलाई उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनसँग जोडिएन भने यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ, जुन नेपालमा अहिले भइरहेको छ । यस प्रकारको लगानीले ठूलो सफलता दिन्छजस्तो लाग्दैन ।

मुख्य कुरा कृषि क्षेत्रमा लगानी नै बढ्नुपर्छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भयो भने मात्र यसमा व्यावसायीकरण हुन्छ । सिमेन्टमा लगानी बढेर न अहिले सिमेन्टको भाउ घटेको हो । कृषि क्षेत्रमा लगानी यसरी हुनुपर्याे, जहाँ साइज बढाउँदा लागत घट्ने अवस्था हुनुपर्याे । लगानी र प्रविधिको संयोजन हुने किमिसबाट कृषिलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

कृषिमा निजी तथा बाह्य क्षेत्रको लगानी बढ्यो भने मनोपोली हुन्छ, साना किसानहरु विस्थापित हुन्छन् भन्ने सोच छ । त्यही कारण निजी क्षेत्रको लगानी खोलेका छैनौं । अरु देशको अनुभवलाई हेर्ने हो भने कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी खोल्न हामीले धेरै ढिला गरिसक्यौँ । कृषिमा ठूलो स्केलको लगानी आकर्षित गर्ने सोच राज्यले लिनैपर्छ । जहाँ ठूला उद्योगको विकास भएको हुन्छ, त्यहाँ साना उद्योगको पनि त्यही रुपमा विकास भइरहेको हुन्छ । भारतको मुम्बई यसको उदारण हो । त्यसकारण कृषिमा लगानीको नीति फेर्न ढिला भइसकेको छ ।

अहिले तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले कर्जाको ब्याज पनि बढाएका छन्, यसमा व्यवसायीहरु रुष्ट देखिन्छन्, समस्याको बेलामा पनि ब्याजदर बढाएर बैंकहरु नाफामै मात्र केन्द्रित हुने हो र भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो विषय अलि संवेदनशील पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालमा बैंकहरु असफल हुन सक्दैनन्, असफल हुन दिनु हुँदैन । किनकि जिडिपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो छ । सर्वसाधरणको निक्षेपले जिडिपीलाई उछिनेको छ । यति ठूलो आकारको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि हालमा फेल हुन दिनु हुँदैन ।

त्यसका लागि बैंकहरुले नाफा त कमाउनै पर्छ । अरु धेरै देशमा जिडिपीभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार सानो हुन्छ, वित्तीय क्षेत्रमा फेल भयो भने पनि राज्यले धान्न सक्छ, तर हाम्रोमा धान्न सक्दैन । अहिलेको कोरोनाको समयमा पनि बैंकहरुले नाफा कमाउनु भनेको राम्रो हो । कम्तीमा यसले वित्तीय क्षेत्र राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । समयसँगै यो वित्तीय क्षेत्रलाई देश विकासमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं । वित्तीय क्षेत्र नै कमजोर भयो भने त देश नै झन् कमजोर हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने बैंकहरुले रिजनेवल नाफा कमाउनु अन्यथा होइन, यो आवश्यक छ ।

बैंकहरुले ब्याजदर बढाए भन्ने कुरामा मुख्य स्प्रेडदर हेर्नुपर्छ । केही वर्ष पहिले हाम्रो स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले तीन प्रतिशत वरिपरि छ । हिजोको भन्दा आज स्प्रेडदर घटेकाले तुलनात्मक रुपमा बैंकहरुले कमाउने नाफा घटेको छ । यो भनेको वित्तीय क्षेत्र ऋणीको पक्षमा गएको देखिन्छ ।

अर्काे कर्पाेरेट सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ । ती कुराहरुमा बैंकहरु पनि अलिकति सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाकालमा आर्थिक गतिविधि नभएको अवस्थामा बैंक १४–१५ प्रतिशत हुँदा त मर्का त पर्छ नै । त्यसैले बैंकहरुले पनि सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर गाली गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ । बरु नीतिबाट नै यसलाई नियमन गर्ने हो ।

राष्ट्र बैंकबाट यस्तो प्रयास कत्तिको भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरमार्फत मध्यकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरलाई प्रभावित पार्ने हो । त्यो त्यति प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कोरोनाले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई ब्याजदर बढाउनु राम्रो त होइन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत सिडी रेसियोलगायतका विषयमा संशोधन गरेर पनि यस्ता समाधान गर्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको समयमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको छ, त्योअनुसार डिजिटल सेक्युरिटीमा लगानी कम छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा कत्तिको जोखिम देख्नुभएको छ ?
साइबर सेक्युरिटी नेपालमा चुनौती नै छ जस्तो लाग्छ । जति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो लगानी हुन सकिराखेको छैन । विगतमा पटक–पटक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले साइबर आक्रमण व्यहोर्नुपर्याे । यसमा राष्ट्र बैंकले नै साइबर सेक्युरिटीलाई चुनौतीको रुपमा लिएर तदनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । उदारणका लागि नाफाको निश्चित प्रतिशत डिजिटल सेक्युरिटीमा लगाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।

आइटीसम्बन्धी समस्या भनेको अपरेशन रिस्क हो । सञ्चालन जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।

लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेको तपाईंको अनुभवले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सही दिशामै अघि बढिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ?
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले २–३ वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति नै हो । पाँच वर्षपहिले नेपालमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति छ, त्यसलाई अब संशोधन गर्नुपर्छ । पाँच वर्षअघि नेपालले युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेश मोडल अवलम्बन गरेको घोषणा गर्यो । त्योभन्दा पहिलेदेखि आत्मसात गर्दै आएका थियौँ । युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेश मोडल भनेको के हो भने हामीलाई वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्छ भन्ने हो ।

हुँदाहुँदा क्यापिटल मार्केटका सेवाहरु पनि वाणिज्य बैंकले दिन थालेका छन् । बैंकहरुलाई सेयर बजारको ब्रोकर लाइसेन्स दिने पनि चर्चा भइरहेको छ । बैंकले नै इन्स्योरेन्सको काम गर्ने भनेर समेत एक समय तयारी भयो ।

वाणिज्य बैंकहरु बलियो हुँदा केही राम्रो पनि भएको छ तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विविधिकरण भएको छैन । हिजो हामीसँग ८८ वटा विकास बैंक, ७९ वित्त कम्पनी थिए । साना तथा मझौला व्यवसायीको प्रवद्र्धनको लागि ती संस्था खोलिएको थियो । विकास बैंकहरु उपत्यका बाहिर स्थापना हुन्छन्, त्यहाँ उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग गर्छन् भन्ने अवधारणा थियो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले कर्जाको विविधिकरण र उद्यमशीलताको विकासको माहोल बनाएका थिए । पछि मर्जरको जुन नीति आयो यसले विकास बैंक र फाइनान्सहरु वाणिज्य बैंकमा विलय भए । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीकरण भएको छ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । केही सीमित व्यक्तिहरुको हातमा वित्तीय क्षेत्र गएको छ । यसलाई रिभर्स गर्न धेरै गाह्रो छ, तर आवश्यक छ ।

अब हामी प्रदेशस्तरका विकास बैैैैंकको अवधारणमा जानुपर्छ, यहीअनुसारको लाइसेन्स नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
कतिपय विकसित देशमा कम्युनिटी तहका पनि विकास बैंक हुन्छन् । ३–४ वटा स्थानीय तहलाई सेवा दिने गरी पनि कतिपय देशमा विकास बैंक स्थापना भएका छन् । त्यसकारण हामीले राष्ट्रियस्तरको, प्रदेशस्तरको र सामुदायिकस्तरको विकास बैंकको आवश्यकता हुन्छ । यसले सरकारको औद्योगिकिकरणको रणनीतिलाई पनि सहयोग गर्छ ।

अर्काे कुरा वित्तीय क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय भनेको पूँजीबजारको विकास नै हो । पूँजीबजारको त विकास भएको देखिन्छ, किनकि धेरै मान्छे यसमा जोडिएका छन् । डिम्याट खाताको संख्यालाई हेर्दा पनि वित्तीय साक्षरता भएका धेरै जोडिएका छन् ।

तर, वास्तविक अर्थमा नेपालमा पूँजीबजारको विकास भएको छैन । बजारको विकास नहुँदा मुद्रा बजारमा समस्या देखिएको छ । तरलताको समस्या भनेको मुद्रा बजारको समस्या हो । राष्ट्र बैंकको एउटा नीतिगत व्यवस्थाले अहिले लाखौँ सर्वसाधरण पूँजीबजारमा जोडिएका हुन् । त्यसकारण पूँजीबजारसँग सम्बन्धित संस्था र उपकरणको विकासमा जोड दिनुपर्छ । पूँजी बजारको विकासमा काम नहुने हो भने वित्तीय क्षेत्रले सधैँभरि अहिलेजस्तो समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।