काठमाडौं । आफुविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने संकेत देखेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । नेकपा(एमाले)ले पनि बदनाम प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिन नसकिने बताएपछि जबरा सर्वाेच्चमा फर्कने सम्भावना लगभग सकिएको छ । बरु, महाअभियोग पारित भए थप बेइज्जती र सजाय समेत हुने भएपछि उनले राजीनामा दिने तयारी गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
संसदमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । जसले चोलेन्द्रविरुद्धका प्रमाण संकलन गरेर उनलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ ।
सो समितिमा एमालेका चार सांसद छन् । एमाले निकट कानून व्यवसायीले नेपाल बारको आसन्न निर्वाचनमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग पारित हुनुपर्ने एजेन्डा सार्वजनिक गरिसकेका छ्न । जसले गर्दा पनि जबरा थप संकटमा परेका हुन् । बदनाम प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर चुनावमा जान नहुने एमालेभित्रै दबाब बढेको छ । एमालेलाई फकाएर आफुविरुद्धको महाअभियोग फेल गराउने प्रयासमा लागेका चोलेन्द्र पछिल्लो समय प्रतिकुल महोल बनेपछि निराश देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर उनी राजीनामा दिने तयारीमा लागेका छन् । ‘अब ओलीजीले ने रोके मात्र हो, नत्र उहाँ राजीनामा दिने मनस्थितीमा देखिनुभएको छ,’ उनी निकट एक व्यक्तिले भने ।
महाअभियोग नै पास नभएपछि चोलेन्द्र सर्वाेच्चमा फर्कने सम्भावना छैन । महाअभियोग प्रक्रिया नै मंसिरसम्म लाग्ने अवस्था छ । उनले मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परिसकेको छ । राजीनामा दिए छानबिन रोक्ने प्रस्ताव समेत उनीसमक्ष पुगेको स्रोत बताउँछ । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अभियोगमा निलम्बनमा परेपनि उनी सरकारी निवासमै बसेर चलखेल जारी राखेका चोलेन्द्रलाई अब स्वीकार्न नसकिने नेपाल बार एशोसियसनले घोषणापत्रमार्फत नै निर्णय गरिसकेको छ ।
