प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपेली मुलुकहरूको साताव्यापी भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भ्रमण गरेका कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार छैनन् । बरु, ती देश र वामपन्थबीचको सम्बन्ध कोशौं टाढा छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लागिरहेका बेला नेपाल चाहीँ त्यस्तो मुलुक बनेको छ, जसले संसारभरका श्रमिक–मजदुरहरूलाई एकदिन उनीहरूका सपना साकार पार्ने समाजवादी सरकार सम्भव छ भन्ने आशा जगाइरहेको छ । तर, संसारभरका मेहनतकश जनतालाई आशा जगाइरहेको यो सरकार हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा भने असफल बन्दै गएको छ । समाज परिवर्तनका निम्ति तथा जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका निम्ति जीवनका उत्साहजनक, ऊर्जाशील १४ वर्ष अमानवीय कालो कोठरीमा बिताएका ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । उनको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । उनी जुन पार्टीका अध्यक्ष छन्, संसद्मा त्यो पार्टीको एक्लै प्रचण्ड बहुमत छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । प्रायः सबैजसो स्थानीय सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा छन् । तर, सरकार मात्र होइन, सिंगो पार्टी पनि यतिबेला ‘डिफेन्सिभ’ अवस्थामा पुगेको छ । आखिर किन ?
प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणमै रहेका बेला राजधानी उपत्यकाका सडकमा हजारौँ मानिस उत्रिए । हातमा मसाल बालेर सयौँले जुलुस निकाले । आगामी १० असारमा उपत्यका बन्दको आह्वान नै भयो । भ्रमण सकेर मुलुक आइपुग्ने बित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुप¥यो, ‘गुठी विधेयकको कमजोरी सच्याउँछु’ । मिडियासँग सधैँ आँखामा आँखा जुधाएर उभिने प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मीले सोधेका थुप्रै प्रश्नका उत्तर दिनबाट जोगिन खोजे । मिडिया काउन्सिल विधेयकबारेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीले ‘अहिले उत्तर दिन चाहन्नँ’ भने । निजामति सेवामा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनका सवालमा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारेको प्रश्नबाट पनि तर्किन खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो फेरिँदो ‘बडी ल्याङ्वेज’ले नै सरकार कति डिफेन्सिभ भइसकेको रहेछ भन्ने प्रष्ट्याएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको यो हाल भएपछि सरकारका मन्त्री तथा पार्टीका नेताको के हाल होला ? न सरकारका मन्त्री, न सांसद्, न पार्टीका नेता नै पनि यतिबेला ‘अफेन्सिभ मुभ’मा छन् ।
देशभर करिब ८ लाख कार्यकर्ता भएको पार्टी, सिंगै देशको सरकारमा एकाधिकार कायम गरेको सरकार दिनहुँ कमजोर बन्दै गएको छ । यसको एउटै कारण हो, पार्टी र सरकार प्रमुखको गलत कार्यशैली । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएको आज ठीक १३ महिना पूरा भएको छ । तर, पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एकीकृत पार्टीका दुईअध्यक्षमध्येका एक ओली प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । पार्टी एकताको काम टुंग्याउन नसकेका उनी र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक भाका सारिसकेका छन् । एकता नटुंगिँदा तथा कार्यविभाजन नहुँदा हजारौँ नेता जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । लाखौँ कार्यकर्तामा निराशा छाउँदै गएको छ । पार्टीका संयन्त्रहरू नहुँदा स्थानीय सरकारलाई नियमन हुन नसकेको छैन । न ती सरकारलाई पार्टीले निर्देशित गर्न सकेको छ । जसका कारण विकृति बढ्दो छ । यतिले नपुगेर केन्द्रीय सरकार सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी धमाधम विवादास्पद कानुन बनाउन अघि बढेको छ । माथि उल्लेख गरिएका चार विधेयकको चक्रब्युहमा परेको सरकारलाई भरथेग गर्न पार्टी अगाडि आउन सकेको छैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुको विकल्प देखिँदैन । स्वार्थ समूहहरूबाट घेरिएर बस्ने, पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूसँगसमेत छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गर्ने, पार्टीलाई बन्धक बनाइराख्ने, मन्त्रायलयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीभन्दा आफ्नो सचिवालय हावी बनाउने, राज्यका महत्वपूर्ण अंग, सबै मुख्य संयन्त्र आफूमातहत ल्याई सबै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अहिले हावी छ । यो प्रवृत्ति नसच्याए पार्टी थप डिफेन्सिभ हुने देखिन्छ । पार्टी र सरकार दुवैको सञ्चालनका लागि सामूहिक छलफलको विधि अंगिकार नगरे सरकार र पार्टी थप संकटमा पर्नेछ भन्ने कुरा पछिल्ला केही घटनाक्रमले देखाएको छ ।
