काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अरबौ अरब बार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको छ । कृषकलाई अनुदान दिने र कृषिको विकास गर्ने उद्देश्यले छुट्याएको रकमको ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारले छुट्याएको अनुदान वास्तविक कृषकले पाउन सकेका छैनन् ।
ब्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट)बाट कृषिको विकासका लागि ८१ अर्ब रुपैयाँ सकियो । तर त्यसको उपलब्धी सून्य छ । ८१ अर्ब खर्च भएको प्याक्टबाट कुनै उपलब्धी हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७३ बाट सुरु भएको १० बर्षको उक्त आयोजनाको २ बर्ष पूरा भइसकेको छ । तर लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । जोन, सुपरजोनको अवधारणा ल्याइएको छ । कफी, तरकारी, सुन्तलाजात, माछा, आलु धान लगायतका उत्पादनमा जोड दिन अनुदान बितरणका लागि सुपरजोनको अवधारणा ल्याइएको छ ।
तर त्यसले तीन बर्षको बीचमा कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । वास्तविक किसानले अनुदान पाउन निकै कठिन छ । तर आयोजनाका कर्मचारीसँग सेटिङ गर्ने सेटिङवालाहरुले भने अनुदान लाने गरेका छन् । शितभण्डारलाई दिने अनुदानमा पनि आयोजनाका लेखाका उपसचिव गणेश चालिसेले २५ प्रतिशत कमिसन मागेपछि सम्झौता नै हुन सकेको छैन । यो बर्ष ८ वटा शितभण्डारले अुनदानको लागि निवेदन दिएका थिए । तर, घुस मागेका चार शीतभण्डार कम्पनी सम्झौता गर्न समेत आएका छैनन् ।
यसरी प्याक्ट, हिमाली आयोजना जस्तै प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण आयोजनाको दुर्गति हुने चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । लेखाका उपसचिव गणेश चालिसे र आयोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले किसानको अनुदानमा पनि लोभ गरेपछि प्याक्ट र हिमाली आयोजनाको जस्तै दुर्गति हुने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
