हिजो आज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
जेठ २५ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा हामीले जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूको सपथग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । सोहीबमोजिम २५ गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्म सबै ९ जिल्लामा जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूको सपथग्रहण सम्पन्न ग¥यौँ । असार १ गते (अन्तर्वार्ता गरिएको दिन) मंगलसेनबाट पूर्वीअछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पार्टीको तर्फबाट आयोजना गरिएको आमसभामा उपस्थित भएको छु ।
यो विलम्ब हुनुमा मूलतः यसकामलाई अगाडि बढाउन प्रमुख जिम्मेवारी लिएका नेताहरूले पर्याप्त मात्रामा समय नदिएकाले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । पार्टी एकताको कारणले कार्यकर्ताहरू जुन उत्साह सिर्जना गरेको थियो, क्रमशः त्यो उत्साह मर्दै जाने, कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
पटकपटक समयसीमा निर्धारण गर्दा पनि पार्टीको एकीकरणको काम टुंगिएको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ र यसले कस्तो असर पारेको छ ?
पार्टी एकीकरणको काममा जुन विलम्ब भएको छ यसले हाम्रो पार्टी र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले देश र सरकारलाईसमेत क्षति पु¥याएको मलाई लागेको छ । मैले यो कुरा बारम्बार भनेको पनि छु । पार्टी एकीकरणमा विलम्ब गर्नु हुँदैनथ्यो । यहाँले भनेजस्तै विगतमा हामीले कहिले तीन महिनाभित्र, कहिले ६ महिनाभित्र एकीकरणका काम सम्पन्न गर्ने भनेर बाचा ग¥यौँ । तर, त्यो पूरा हुन सकेन । यो विलम्ब हुनुमा मूलतः यसकामलाई अगाडि बढाउन प्रमुख जिम्मेवारी लिएका नेताहरूले पर्याप्त मात्रामा समय नदिएकाले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
पार्टी एकीकरणको काम नटुंगिँदा बेलाबेलामा यहाँका असन्तुष्टि पनि सुनिएका छन् । अरु पनि थुप्रै नेताले असन्तोष जनाएको सुनिन्छ । यो क्रम बढ्दै गएको र समूहगत स्वरूप नै पनि ग्रहण गर्दै गएको देखिन्छ । चाँडो सम्बोधन गरिएन भने पार्टीलाई यसले कस्तो असर पार्छ होला ?
म असन्तुष्ट भएर त्यसरी बोलेको होइन । मैले पार्टीको विधान, पार्टीका घोषित नीति, उद्देश्यहरूअनुरूपका काममा जुन विलम्ब भइरहेको छ, त्यो विलम्ब हुनु उचित होइन, तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुप¥यो भनेर सम्बन्धित सबैलाई सचेत तुल्याएको मात्रै हो । आगामी दिनमा पनि जो जसले जुन जुन कामको जिम्मा लिएका छन्, ती सबैले ती कामलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त समय दिएर त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसमा ढिलो गर्नु भनेको पार्टीलाई झनझन अप्ठेरोमा पार्नु र कार्यकर्तापक्तिमा असन्तुष्टि सिर्जना हुने अवसर अथवा वातावरण सिर्जना हुने मात्र हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन ।
तपाईं आफैँ पनि अहिले जिल्ला दौडाहामा हुनुहुन्छ । तल्लो तहका कार्यकर्तासँग सिधा भेटघाट गरिरहनुभएको छ । केन्द्रको अलमलले उनीहरूमा कस्तो असर परेको पाउनुभयो ?
पार्टी एकतामा जुन विलम्ब भएको छ त्यसले कार्यकर्तातहमा असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । पार्टी एकताको कारणले कार्यकर्ताहरू जुन उत्साह सिर्जना गरेको थियो, क्रमशः त्यो उत्साह मर्दै जाने, कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । र, आमरूपमा कार्यकर्ताहरूले छिटोभन्दा छिटो गाउँपालिका, नगरपालिका, वडातहजस्ता स्थानीय तहमा एकतालाई टुंग्याउनुपर्छ भनेका छन् । यति ठूलो सम्भावना र ऐतिहासिक अवसर पाउँदा पनि पार्टी नेतृत्वले किन यस्तो ढिलाइ गरेको होला ? भन्ने प्रश्न यत्रतत्र छ । म जहाँ पुगे पनि कार्यकर्ताको पंक्तिले ठूलो अपेक्षासहित त्यही प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
देशका प्रायः स्थानीय सरकार यहाँकै पार्टीको नेतृत्वमा छ । तपाईं यहीले स्थानीय तहमै हुनुहुन्छ । त्यहाँका सरकारमा पार्टी एकताको विलम्बले कस्तो असर परेको देखिन्छ ?
पार्टी एकीकरणको काममा विलम्ब हुनु र हाम्रा पार्टी कमिटी र संगठनहरू झोले हुनुजस्तै कारणले गर्दा स्थानीय तहका कामकारबाहीमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव परेको छ । पार्टी र ती स्थानीय तहबीचको समन्वयको एकदमै अभाव छ । पार्टीले स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माणमा र अन्य काममा सघाउ पु¥याउनुपर्ने र पार्टीको आमनिर्देशनबाट त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने काममा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । कहीँ गलत क्रियाकलाप भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम हुन सकेको छैन । त्यस्तो संयन्त्रकै अभाव छ । र, समग्रमा भन्दा, पार्टीको उद्देश्य, लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपले गर्नका लागि पार्टी संयन्त्रले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिकाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
यो अवस्था हेर्दा यहाँलाई के लाग्छ, कतै विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले पाएको यो ऐतिहासिक अवसर त गुम्दै छैन ?
अवश्य पनि यसका दीर्घकालीन, नकारात्मक परिणामहरू छन् । पहिलो, पार्टीले विगतमा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमार्फत् जे जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टी संयन्त्र र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा समन्वय भएर जसरी अगाढि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । आगामी दिनमा हुने निर्वाचनअगावै यदि हामीले गरेका बाचा प्रतिज्ञाअनुसार काम भएनन् भने जनताको मत नकारात्मक रूपमा अभिव्यक्त हुने खतरा हाम्रासामु छ । त्यसकारणले हामीले एक त सरकार सञ्चालन, स्थानीय तहको सञ्चालन र त्यसको समन्वयको सन्दर्भमा पनि केही नकारात्मक स्थितिको सामना गरिरहेकै छौँ, त्यसको साथसाथै समग्रतामा हाम्रो पार्टीका लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धान्त, आदर्शलाई जसरी कायम राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने हो र त्यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र पार्टी संयन्त्रकोबीचमा समन्वय हुनुपर्ने र केन्द्रबाट पनि तलको पार्टी संयन्त्रलाई एउटा निश्चित मापदण्ड, आदर्श, सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा पनि अभाव भएको हुनाले त्यसले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र ती निकाय परिचालनमा पार्ने जुन असर छ, यसबीच पार्टी विघटन भएको अवधिमा नकारात्मक रहेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएनौँ भने हामीले यसको दीर्घकालीन अवसर पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य भएको हैसियतले र लामो समयसम्म पार्टीको परिपाटी, प्रणालीमा जोड दिँदै आएको व्यक्तिको हैसियतले ती प्रतिवेदनहरू अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्छ र आम कार्यकर्ताको हातहातमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार धारणा रहँदै आएको छ । मैले जुन कुरा उठाएको छु, त्यो देशको पक्षमा छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य र नेपालको संविधानअनुसार उठाएको छु । यो देशभक्तिपूर्ण भावनाको आवाज नउठोस् भन्नेहरूले भ्रमण फैलाउन पनि मेरा अभिव्यक्तिलाई सरकाविरोधी भनिदिएका हुनसक्छन् ।
तपाईं पार्टीकोतर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । प्रदेश २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छन् । तर, ती प्रदेश र संघीय सरकारकाबीचमा पनि विवाद देखिन्छन् । भलै विवाद सुषुप्त देखिन्छ, तर त्यसले भोलि भयंकर रूप नलेला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ ?
तपाईंले जुन कुरा औँल्याउनुभयो, ती सबै कुरालाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने र त्यहाँ रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि पनि सबैभन्दा पहिले पार्टी संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । पार्टीलाई विधान, पद्धति, प्रक्रियाअनुरूप चलाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा, प्रदेश र संघको समन्वयको विषयमा र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयहरूमा पार्टी केन्द्रमा समेत नियमित बैठक बस्नुपर्दछ । त्यसका लागि पहिले सचिवालयको बैठकले तयारी गरेर स्थायी कमिटीको बैठक र ठूलठूला विषयमा निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर हामीले अगाडि जाने प्रक्रियालाई बलियो बनाइयो भने तपाईंले भन्नुभएको स्थितिलाई कम गर्न सकिन्छ ।
पार्टीको सांगठनिक एकीकरणमा जस्तै वैचारिक बहस अलपत्र अवस्थामा छ । कमिटी प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा सार्वजनिक रूपमै सचिवालयमा रहेका नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप, घोचपेच सुनिन्छ । यसो किन भइरहेको छ ?
तपाईंले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो हुनुको कारण पनि पार्टीका बैठकहरू नियमित नभएकैले हो । यदि, पार्टीका बैठक नियमित हुने र त्यहाँ सम्बन्धित कमिटीका सदस्यहरूलाई उनीहरूलाई लागेका कुराहरूलाई अभिव्यक्त गर्न दिने, भन्न दिने, छलफल गर्ने र छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने र पार्टीको विधानले निर्धारण गरेको प्रणालीअनुसार निर्णय गर्ने हो भने तपाईंले औँल्याउनुभएको कुरा हुँदैनथ्यो । तर, बैठक नै नगरेपछि समस्या बढ्दै जाँदा, जनताको दबाब बढ्दै जाँदा, राष्ट्रको आवश्यकताको कुराले पोल्दै जाँदा ती कुरा अभिव्यक्त हुन्छन् । ती कुरा अभिव्यक्त भएपछि बाहिर समाजमा, जनमानसमा किन छुट्टाछुट्टै बोले भन्ने पर्न जान्छ । यस्तो हुनुको कारण पनि मैले अघि उल्लेख गरेको विषय नै हो ।
माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर सचिवालयलाई बुझाएको थियो । सचिवालयले दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दियो । तर, आजसम्म त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएन । यो वैचारिक असमञ्जस्यताले थप क्षति पु¥याउँदैन ?
गत पुस महिनामा भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन अविलम्ब प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । साथसाथै, स्थायी कमिटी बैठकको प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । तर, आजसम्म भएको छैन । त्यो किन ढिलो भएको हो भनेर मैले पनि बुझेको छैन । पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य भएको हैसियतले र लामो समयसम्म पार्टीको परिपाटी, प्रणालीमा जोड दिँदै आएको व्यक्तिको हैसियतले ती प्रतिवेदनहरू अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्छ र आम कार्यकर्ताको हातहातमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार धारणा रहँदै आएको छ ।
पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन दुई पार्टीका वैचारिक मान्यतालाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो । एकीकृत पार्टीको वैचारिक लाइन के हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न ढिला भयो कि एकैपटक महाधिवेशनमै गरे हुन्छ ?
हामीले पार्टी एकीकरणको बेला जुन कुरामा सहमति गरेका छौँ, जे गर्ने भनेका छौँ, त्यही गर्नुपर्छ । पार्टी एकीकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा एकीकरणका बेला भएका सहमतिभन्दा यताउता कुरा गर्न थाल्यौँ भने एक त त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता नचाहनेहरूलाई चलखेलका लागि मद्धत गर्छ, अर्को कार्यकर्ताहरूमा पनि अन्यौल उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण त्यतिबेला जे निर्णय गरेका छौँ, जे सहमति भएको छ, नेताहरूले जे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ तदनुकुल अगाडि गएर पार्टी एकताको कामलाई माथिदेखि तलसम्म यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ ।
समग्रमा भन्दा, पार्टीको उद्देश्य, लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपले गर्नका लागि पार्टी संयन्त्रले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिकाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । पार्टी संयन्त्रलाई एउटा निश्चित मापदण्ड, आदर्श, सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा पनि अभाव भएको हुनाले त्यसले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र ती निकाय परिचालनमा पार्ने जुन असर छ, यसबीच पार्टी विघटन भएको अवधिमा नकारात्मक रहेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएनौँ भने हामीले यसको दीर्घकालीन अवसर पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यो अलमल, कार्यकर्तामा उत्पन्न निराशाले पार्टी र सरकारलाई कहाँ पु¥याउला ?
यो जुन अलिकति अलमल भएको, कतिपय विषयहरू उठ्ने, विवादास्पद हुने, पार्टीमा छलफल नहुने, पार्टीका तलतलका निकायहरूमा एकीकरण नहुने कुरालाई तत्काल सच्याएनौँ भने हामीलाई धक्का लाग्न सक्छ । र, हामीलाई क्षति हुन सक्छ । जनताको यो विशाल, अभूतपूर्व समर्थन जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो गुमाउन सक्ने खतरनाक स्थिति झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नका लागि हाम्रो विधानमा निर्धारण गरेअनुसार सामूहिक छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने, पार्टीका बैठकहरू नियमित गर्ने, पार्टी संयन्त्र र प्रणालीलाई बलियो बनाउने, पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने, माथिदेखि तलसम्मका कमिटीहरूका एकीकरणका कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने, प्रदेश र केन्द्रका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने, देशप्रति उत्तरदायी हुने, र पार्टीले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफलबाट जे निर्णय गर्छ, त्यसको आलोकमा ती सरकारले आफ्ना नीति निर्धारण गर्ने परिपाटी बसाल्यौँ भने आगामी दिनमा पनि हामीले सफलता हासिल गर्न सक्छौँ । जनताले अहिले हामीलाई जुन विश्वास गरेका छन्, त्योभन्दा पनि ठूलो विश्वासको सफलता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
अलि फरक विषयमा कुरा गरौँ, पछिल्लो समय यहाँका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालयमा व्यक्त धारणाहरू हेर्दा राष्ट्रियता संकटमा परेको जस्तो अभाष मिल्छ । के साँच्चै हाम्रो राष्ट्रियता संकटमा परेको छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियताको सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो प्रस्ताव, पहिलो घोषणापत्रदेखि लिएर तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सबै घोषणाहरू, राजनीतिक मूल्यमान्यताहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, जनताको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने कुरामै जोड रहेको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको ७० वर्षको संघर्षपूर्ण इतिहासिपछि अहिले यत्रो ठूलो बहुमत प्राप्त गरेर संघमा र प्रदेशमा समेत सरकार रहेका बेलामा राष्ट्रियतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सवालमा जोड दिनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले जे कुरा अगाडि सार्दै आएको छ, अब तदनुकुल नै हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो । तर, यसअवधिमा भएका केही क्रियाकलाप जस्तो– सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा, गोर्खा भर्तीमा महिलालाई पठाउने कुरा कम्युनिष्ट पार्टीका नीतिविपरीत मात्र होइन, नेपालको संविधानसँग पनि मेल खाँदैन । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीले यतिबेला नेपाल राष्ट्रमाथि थुपरिएका असमान र अपमानजनक सन्धिसम्झौता खतम पार्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको हो । कम्युनिष्ट पार्टीले यत्रो लामो समयसम्म जुन आवाज उठायो, अहिले त्यो पूरा गर्ने अवसर हो । तर, त्यो पूरा गर्नेतर्फ कुनै ठोस पाइला चालिएको नदेखेर मैले यी कुरा उठाएको हो । म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, पार्टीको प्रस्ताव र घोषणापत्रप्रतिकुल काम भएको देखेपछि कुराहरू उठाएको हो । आजको विश्वमा चाहे भारत भन्नुस्, चाहे चीन भन्नुस्, चाहे अमेरिका भन्नुस्, सबैले राष्ट्रियतामा जोड दिएर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेका छन् । हाम्रोजस्तो भूराजनीति भएको देशले यो कुरालाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । र, अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा जसरी सरकार आएको छ यो अवसरको पूर्ण रूपमा उपयोग गरेर नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । त्यो भन्नुको अर्थ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म भन्दै आएका कुराहरूलाई समर्थन गर्नु हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्दछ ।
सरकारमा गइसकेपछि हिजो आफूले उठाएका, भन्दै आएका कुरालाई पूरा गर्न कठिनाइ हुनेरहेछ कि ? नभए नेकपाकै सरकार छ । नेकपाकै एउटा नेता तपाईंले यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुपरेको छ ?
हैन, त्यस्तो कठिनाइ हुनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ । मसँग २०५१, ०५२ सालको अल्पमतको सरकारमा हुँदाको अनुभव छ । गृहमन्त्री र अरु बेलाका मन्त्री हुँदाको अनुभव छ । यदि हामीले जनताको विश्वासलाई साथमा लिएर राष्ट्रको हितमा दृढ पाइला चाल्यौँ भने अप्ठेरो हुने कुनै कारण देख्दिनँ । अप्ठेरो मानिसको चिन्तनमा हुन सक्छ, सोचमा हुनसक्छ । राष्ट्रिय हितको पक्षमा स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण राखेर काम गर्दा कुनै कठिनाइ र अप्ठेरो हुँदैन । यही सन्दर्भमा नागरिकताको सन्दर्भमा पनि कोट्याइहालौँ । हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदा निकै ठूलो राष्ट्रघात हुन जान्छ । भारतजस्तो देशमा विवाह गरेर जाने बाहिरका चेलीले नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिनसमेत सात वर्ष पर्खनुपर्छ । तर, नेपालजस्तो देशले विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता दिएर मन्त्री बनाउनुपर्ने ? जनसंख्याको राजनीति गरिरहेका अनेक अनुभवहरू हामीले देख्दादेख्दै यस्तो खालको खुकुलो नागरिकताको प्रावधानले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न आउन सक्छ भनेर मैले बारम्बार उठाउने गरेको हुँ ।
जनसंख्याको राजनीतिक सन्दर्भ कोट्याइहाल्नुभयो । नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधार भुगोलबाट जनसंख्यामा रुपान्तरण गर्ने काम त यहाँको पार्टी नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले गरेको हो । त्यो संशोधन राष्ट्रघाती थियो कि थिएन ?
त्यतिबेलाको राजनीतिक सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा त्यो संशोधनमा जनसंख्यालाई जोड दिइएको हो । जनतालाई जोड दिनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि भनाइ होइन । भूगोल र जनसंख्याको सन्तुलनबाट हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेदेखि लिएर गर्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो । तर, बाह्य रूपमा हामीले एकदमै खुकुलो नागरिकता लिएर, सीमाना नियमन नगरेर, विदेशीलाई देशभित्र एकदमै सजिलोसँग आउन दिने, जे पनि गर्न दिने अनि आफ्ना नागरिकजतिलाई रोजगारीका नाममा विदेश पठाएपछि नेपाल रहन्छ र ? मैले त्यो कुरामा जोड दिन खोजेको हो ।
यहाँसँग सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ । अहिलेको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुको कारण के हो ? मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामा पो कमि हो कि ?
म मन्त्रीहरूको बारेमा अहिले कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न । ६ महिनाअघि बसेको हाम्रो स्थायी कमिटीको सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यो मूल्यांकन गर्दा हाम्रा जे सवलपक्ष छन्, तिनलाई जनताकोबीचमा लैजानुपर्छ, हाम्रा कमजोर पक्षहरू दुर्वल पक्षहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ र त्यसका लागि समीक्षा आवश्यक छ भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो संयुक्त बैठक बोलाइएको छैन । त्यो बैठकमा सरकारकोतर्फबाट भए गरेका कामको औचित्य, विवरण प्रस्तुत भयो भने अनि मात्र म कहाँ कमजोरी भए, प्रत्येक मन्त्रीका गतिविधि कस्ता भए भन्ने स्थितिमा हुन्छुजस्तो मलाई लाग्छ ।
राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा, प्रदेश र संघको समन्वयको विषयमा र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयहरूमा पार्टी केन्द्रमा समेत नियमित बैठक बस्नुपर्दछ । बैठक नै नगरेपछि समस्या बढ्दै जाँदा, जनताको दबाब बढ्दै जाँदा, राष्ट्रको आवश्यकताको कुराले पोल्दै जाँदा ती कुरा अभिव्यक्त हुन्छन् । ती कुरा अभिव्यक्त भएपछि बाहिर समाजमा, जनमानसमा किन छुट्टाछुट्टै बोले भन्ने पर्न जान्छ ।
पछिल्ला समयका यहाँका अभिव्यक्तिलाई कतिपयले सरकारविरोधी पनि भन्ने गरेका छन् । खासमा सरकारको विरोध गरेको कि खबरदारी गरेको ?
मैले जुन कुरा उठाएको छु, त्यो देशको पक्षमा छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य र नेपालको संविधानअनुसार उठाएको छु । यो देशभक्तिपूर्ण भावनाको आवाज नउठोस् भन्नेहरूले भ्रमण फैलाउन पनि मेरा अभिव्यक्तिलाई सरकाविरोधी भनिदिएका हुनसक्छन् । किनभने सरकारविरोधी भनिदिएपछि स्वतः नकारात्मक रहेछ भन्ने धारणा बनाउन सकिने भयो, राष्ट्रघातलाई पक्षपोषण गर्न सकिने भयो । अर्को, मैले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि, सुव्यवस्थित रूपमा विधि–प्रणालीअनुसार अगाडि बढाउनका लागि, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सामूहिक छलफल गर्ने परिपाटी बनोस् भन्नका लागि उठाउने गरेको हुँ । तर, यसो भन्दा व्यक्तिगत रूपमा मनलाग्दी गर्न रुचाउनेहरूले विरोध गरेका होलान् जस्तो मलाई लाग्छ । जो सामूहिक बल, सामूहिक विवेक, सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई मन पराउँदैनन्, उनीहरूलाई सामूहिकताको कुरा मन नपर्नु स्वभाविक पनि हो । मैले सरकारको विरोध कदापि गरेको होइन, मैले पार्टीको रक्षा गरेको हो । पार्टीको विधानको प्रतिरक्षा गरेको हो । नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा गरेको हो । र, समग्रमा नेपाल देश र नेपाली जनताको प्रतिरक्षा गरेको हो ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी
