काठमाडौं । नेपाल प्रहरुीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआइजी)को थपिएको दरबन्दीमा भएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ । ज्येष्ठतामा अघि रहेका डिआइजीहरु बढुवामा छुटेपछि उनीहरूले उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
गत मंगलबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले बसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रबिन्द्रबहादुर धानुकको बढुवा सिफारिस भएको थियो । सिफारिस उपर चित्त नबुझे एक हप्ताभित्र उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार सिनियर डिआइजीले उजुरी गर्न लागेका हुन् ।
डिआइजीमा सबैभन्दा सिनियर रहेका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले उजुरी गर्नेबारे छलफल थालेका छन् । उनीहरु तिनै जना सिनियर मात्र होइन् क्षमतावान र इमान्दार अधिकृतका रुपमा समेत चिनिन्छन् । ‘एआइजी बढुवामा हामीमात्र पटक पटक अन्याय भएको छ,’ असन्तुष्ट एक डिआइजीले भने,‘अवकाशको मुखमा पनि साह्रै अपमान गरिएको छ । यसको कानुनी उपचार खोज्छौं ।’
यसअघि केपी ओली सरकारले एआइजीको दुई वटा दरबन्दी थपेर बढुवा गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेताले प्रहरीमा राजनीतिकरण गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, अहिले कांग्रेसले झन् बढी राजनीतिकरण गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको टिप्पणी छ । शीर्ष नेताबीच भागबन्डाका आधारमा एआइजी बढुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । सात वर्षअघि पनि यसैगरी एआइजी बढुवा विवादमा परेकोमा असन्तुष्ट डिआइजीहरुले पुनरावलोकन गरेका थिए । पुनरावलोकन समितिले उजुरीकर्तालाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । पछि सर्वाेच्चको आदेशपछि मात्र सरकारले उजुरीकर्तालाई बढुवा गरेको थियो । सो प्रकरणपछि उजुरी सिफारिस उपर उजुरी गर्न पाइने र पुनरावलोकन समितिले नम्बर जोड्न मात्र पाइने तर नम्बर हेरफेर गर्न नपाउने गरी अधिकार कटौती गरिएको थियो । बरु उजुरीको दाबी पुष्टि नभएमा कार्यसम्पादनमा १ नम्बर कटौती गर्ने गरी प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर बढुवामा हुने एकाधिकार कायम गरिएको थियो ।
उजुरी गर्दा कम्तीमा प्रहरी बढुवामा थोरै भएपनि सिष्टम बसाउन दबाब पुग्ने भएकाले आफुहरूले उजुरी गर्न लागेको एक डिआइजीले बताए ।
प्रहरी नियमावलीको दफा ४२ मा उजुरी सुन्ने समितिको प्रावधान छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने उजुरी सुन्ने समितिमा समितिमा मुख्यसचिव र कानून सचिव सदस्य हुन्छन् ।
