पार्वती धरेल/काठमाडौंँ ।
पछिल्ला वर्ष नेपालको रेमिटेन्सको स्रोत मुलुक फेरिएका छन् । श्रम गर्न गएका देशबाट भन्दा नेपालीहरु पढ्न गएका देशबाट रेमिटेन्स बढेको छ । विगतमा कतार, यूएई, साउदी अरब र मलेसियाबाट सर्वाधिक रेमिटेन्स भित्रिने गरेको थियो । पछिल्लो समय अमेरिका र जापानबाट धेरै रेमिटेन्स भित्रन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ रेमिटेन्सले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसके पनि गरीबी घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँछ् । ‘रेमिटेन्सले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीवनस्तरका क्षेत्रमा सुधार भएको छ,’ उनले भने । रेमिटेन्सबाटै धेरैले बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमा पढाएका छन् भने राम्रोसँग उपचार गर्न सकेका छन् । कतिपयले जग्गामा लगानी गर्दछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङकअनुसार हाल अमेरिकाबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रने गरेको छ । कुल रेमिटेन्समा अमेरिकाको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ । अमेरिकामा नेपालीहरुको संख्या बढ्नु र अन्य देशबाट भित्रिएको रेमिटेन्स पनि अमेरिका पठाएको भनेर सिष्टममा देखिने भएकाले त्यहाँबाट रेमिटेन्स बढेको हो । । डिभीको माध्यमबाट अमेरिका पुगेका नेपालीहरुको संख्या ठूलो भएकाले त्यहाँबाट धेरै रेमिटेन्स भित्रिएको हो । त्यस्तै अध्ययन भिसामा जापान गएका धेरै नेपालीहरु पछि त्यही रोजगारीमा जोडिने गरेका छन् । खाडी देशभन्दा ती देशमा उच्च कमाई भएकाले पनि रेमिटेन्स बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । अष्ट्रेलियामा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली पुगेकाले त्यहाँबाट रेमिटेन्सको बढेको छ । तर, त्यहाँबाट धेरैले हुन्डीमार्फत पठाउने गर्दछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा धेरै छ । रेमिटेन्स भित्रने देशमा अमेरिका र जापनपछि तेस्रो नम्बरमा मात्र कतार आउँछ । कतारको हिस्सा ११.७ प्रतिशत छ भने मलेसियाको ११.५ प्रतिशत छ । साउदी अरब र युएइको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिका र जापानबाट आउने रेमिटेन्स बढ्नुले रेमिटेन्सको स्थायीत्व बढेको र यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कहाँ जान्छ रेमिटेन्स ?
रेमिटेन्सका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन् । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले रेमिटेन्सले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार ५५ प्रतिशत महिलाले विभिन्न देशबाट आएको रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन् । तर, रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोग तथा बिलासितामा खर्च हुने गरेको छ । रेमिटेन्सबाट उपभोगमा भइरहेको खर्च रोक्न सरकारले साउनदेखि रु १ लाखभन्दा बढी रेमिटेन्स नगदमा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधानले पनि उपभोगमा हुने खर्च घटाउन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ रेमिटेन्सले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसके पनि गरीबी घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँछ् । ‘रेमिटेन्सले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीवनस्तरका क्षेत्रमा सुधार भएको छ,’ उनले भने । रेमिटेन्सबाटै धेरैले बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमा पढाएका छन् भने राम्रोसँग उपचार गर्न सकेका छन् । कतिपयले जग्गामा लगानी गर्दछन् ।
रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तर, रेमिटेन्सलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा सरकारले योजना बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले हालै विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेशमा व्यवसायमा आकर्षित गर्न सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, हजारौं युवाहरुले कर्जाका लागि आवेदन दिएपनि प्रक्रिया नपुगेको बैंकहरुले कर्जा दिएका छैनन् ।
प्रतिस्पर्धा बढ्दो
विश्वका कुना कुना पुगेर बैध माध्यमबाट देशम रेमिटेन्स भित्र्याउन सहयोग गर्ने रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको रेमिटेन्स व्यवसायीहरुको गुनासो छ । प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
हाल सरकारले ६० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै रेमिटेन्स बैंक खातामार्फत मात्र लिन पाउने नियम बनाएको छ । सम्पति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न तथा बचत गर्ने बानी बसाल्ने उदेश्यले यो नियम लागू गरिएको बताइएको छ । तर, यसबाट रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई असर परेको छ भने बैंकहरुलाई फाइदा भएको छ । कम्पनीबाट चेक लिएर फेरि साट्न बैंकमा जानुपर्ने भएकाले अब ग्राहकहरु बैंकमा जान थालेका छन् ।
करका कारण पनि रेमिटेन्स कम्पनीहरु कमजोर हुन थालेका छन् । बैंक तथा इन्सुरेन्स कम्पनीको एजेन्टहरुले निश्चित कमिसन पाउँदछन् । त्यसरी पाउने कमिसनमा पनि कर लाग्छ । बैंकहरुमार्फत उनीहरुले पाउने कमिसनबाट १.५ प्रतिशत मात्र कर काटिन्छ भने रेमिटेन्स कम्पनीहरुबाट पाउने कमिसनको १५ प्रतिशत कर काट्नुपर्ने प्रावधान छ । जसले गर्दा रेमिटेन्सका एजेन्टहरुले कम्पनी भन्दा बैंकहरुको काम गर्न थालेको छन् । करमा समानता नबनाउँदा आफूहरुलाई समस्या भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
रेमिटेन्सका चार दशक
विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले सन् १९८० को दशकदेखि विकसित मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको थालनी भयो । पञ्चायतकालमा सर्वसाधणलाई पासपोर्ट पाउँनै गाह्रो थियो । २०४६ सालमा बहुदलिय प्रजातन्त्र आएसँगै बैदेशिक रोजगारीले तिव्रता पाएको हो । अहिले पनि ५० लाख भन्दा धेरै युवाहरु विदेशमै छन् ।
वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश मलेसिया तथा युवा खाडी राष्ट्रमा छन् भने बौद्धिक युवा युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया अष्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता विकसित देशमा पलायन हँुदै गएका छन् । हामीकहाँ उद्यमशीलताको संस्कार नभएकै कारणले लाखौँ रुपियाँ ऋण काढेर विदेश जान उत्सुक युवा स्वदेशमा नै केही उद्यम÷व्यवशाय गर्न अग्रसर हुँदैनन् । सुन्दर भविष्यको सपना बुनेर विदेशिएका कतिपय युवा जोखिमपूर्ण कामले अकालमा मृत्युको शिकार बनेका छन् त कतिपय अपाङ्गता, बिच्चली तथा पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रेर घरबार बिहीन बनेका घटना हामी माझ नभएका होइनन् । यस्तो परिवेशबाट रुमलिएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
रेमिटेन्स अर्थतन्त्र भएका हामीजस्ता मुलुकको आर्थिक वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय सन्तोषजनक छैन । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित छ । यस्तो अर्थतन्त्रबाट मुलुकको दिगो विकास कठिन छ । रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको पीडाबाट गुज्रिएको मुलुक कसरी आत्मनिर्भरको दिशातर्फ उन्मुख हुनसक्छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विगत केही दशकयता रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो, सबल एवं आत्म–निर्भरमुखी बनाउन राज्यको खासै पहल देखिँदैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धि कसरी उकास्ने र राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ कसरी उन्मुख गराउने भन्ने बारेमा राज्यको नीति–निर्मातादेखि सबै सरोकारपक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।
रेमिटेन्सले मुलुकमा आर्थिक असमानता कम गर्न, पूँजी निर्माण गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन राख्न र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रले मुलुकभित्र तत्काल बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र शोधानान्तर अनुकूल बनाउन उपयोगी माध्यमको रुपमा लिन सकिन्छ । रेमिटेन्स आय मुख्यतया उपभोग केन्द्रित रहेकोेले यस्तो आयलाई बचत तथा लगानीमा रूपान्तरण गरी उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार गर्ने सकेमा मात्र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर पछिल्लो समय रेमिटेन्सले सामाजिक विचलन बढाएको छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिने बेला भइसकेको छ ।
