काठमाडौं । नेकपाको नेतृत्वको ओली सरकार एक कदम अगाडि र दुई कदम पछाडि हट्ने गरेको छ । ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा ४ हजार किलो सुन अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको खुल्यो । तर छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसमा कुनै कारबाही हुन सकेन । सुनतस्करीमा ठूला माछालाई पक्राउ नै नगरी प्रतिवेदन तयार भयो । र, त्यो प्रतिवेदन पनि अरु सयौं प्रतिवेदन जस्तै दराजमै थन्किएको छ । सायद अब त्यो प्रतिवेदन कहिल्यै पनि सार्वजनिक हुनेछैन । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । नागरिकस्तरमा त्यसको ठूलो प्रशंसा भयो । त्यो पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेन । सिन्डिकेट हटेन ।
विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्ने नियमावली लागू नहुँदै सरकार पछि हटेको छ । ६ वटा ठूला निर्माण ब्यवसायी र एकाध परामर्शदाताको अगाडि सरकार झुकेको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधन २० दिनमै फिर्ता लिएको छ । र, पहिला भन्दा बढी खुकुलो बनाएको छ ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ठेक्कापट्टामा हुँदैआएको ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम रोक्न सरकार लाग्यो । २ बर्षमा काम सक्ने सम्झौता गरी ठेक्का लिने तर १० बर्षसम्म पनि कार्यसम्पन्न नगरी विकास निर्माणको काममा लापरबाही गर्ने निर्माण ब्यवसायी र परामर्शदातालाई संशोधित नियमावलीले कडाइ गरेको थियो । विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्ने नियमावली लागू नहुँदै सरकार पछि हटेको छ । ६ वटा ठूला निर्माण ब्यवसायी र एकाध परामर्शदाताको अगाडि सरकार झुकेको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधन २० दिनमै फिर्ता लिएको छ । र, पहिला भन्दा बढी खुकुलो बनाएको छ ।
नियमावली संशोधनले विकास निर्माणका क्षेत्रमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ६ वटा ठूला ठेकेदार र एक परामर्शदातासामु सरकार झुकेको छ । र, नियमावली संशोधन फिर्ता लिएको छ । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सुशासन कायम गर्न र त्यस्ता ठेक्का ओगट्ने ठेकेदारलाई लगाम लगाउन नियमावलीमा संंशोधन गरिएको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने जस्ता प्रावधान थिए । एउटै ठेकेदारले जताततै ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न एक आर्थिक बर्षमा कारोबारको ४ गुणासम्म मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने ब्यवस्था गरेको थियो । यी र यस्ता धेरै प्रावधान सुशासनका दिशामा महत्वपूर्ण थिए । तर ओली सरकार ठेकेदारसामु झुकेर तुरुन्तै संशोधन फिर्ता लिएको छ । १५ दिनमै सरकार ठेकेदार र परामर्शदातासामु झुकेको छ । काम गर्न चाहने ठेकेदारहरुले कामै नपाउने तर एउटै ठेकेदारले २० ठाउँमा ठेक्का लिएर कामै नगर्ने पप्पु र कालिका कन्ष्ट्रक्सन प्रबृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारले नियमावली संशोधन फिर्ता लिएर गरेको छ ।
ठूलो आर्थिक चलखेलमा संशोधन फिर्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने र तिनै कम्पनीलाई सरकारी निकायले अरबौंका ठेक्का दिइरहने भएपछि दण्डहीनता मौलायो । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका निर्माण ब्यवसायीलाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी कानुनी ब्यवस्था गर्न परामर्श दियो । त्यसैअनुसार सरकारले नियमावली संशोधन ग¥यो । तर ठूला ठेकेदारहरु कालिका कन्ष्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वछन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, रसुवा कन्ष्ट्रक्सनका मोहन आचार्य र लामा कन्ष्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामासहित परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईले करोडौं फन्ड संकलन गरी नियमावली सशोधन फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियमावली संशोधन अघि नै प्रभावित पारेको ठेकेदार समूहले उनीहरुलाई नै प्रयोग गरी नियमावली संशोधन फिर्ता गराएका छन् । नियमावली संशोधन बदर गराउन साविकमा भन्दा बढी मनपरी गर्न ठेकेदारले छुट पाएका छन् । नियमावली संशोधन बदर गराउन ठेकेदारहरुको समूहले ५० करोडको घुस शक्तिकेन्द्रमा बुझाएको चर्चा निर्माण ब्यवसायीबीच नै चलेको छ ।
नियमावली संशोधनले ६ वटा सिन्डिकेट खडा गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाताहरुको स्वार्थमा धक्का पुगेको थियो, तर देश र आम निर्माण ब्यवसायीको हितमा यो नियमावली थियो । तर सरकार विकास निर्माणका क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्दैआएका ब्यवसायीको बोलपत्र बहिस्कार गर्ने धम्कीका सामु झुकेको छ । बहुसंख्यक ब्यवसायीहरु नियमावली संशोधन भएपछि बोलपत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने कुरामा आशावादी थिए । सरकारले सुशासन कायम गर्न खोजेको अनुभूति गरेका थिए । तर १५ दिनमै सरकार सिन्डिकेट कायम गर्दैआएका ठेकेदार र परामर्शदातासामु झुकेपछि आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
