काठमाडौं । जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत पुगेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेका थिए, ठीक त्यति नै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकारहरू नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको ‘सर्ट नोटिस्मा’ गत बिहीबार २ बजे सिंहदरबार पुगेका पत्रकारहरूले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्न मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको बताए । पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै मिडियामैत्री काउन्सिल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सिंहदरबारमा उपस्थित पत्रकारहरूले एकै स्वरमा सरकारको कडा आलोचना गरेपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो सरकार नेपालको संविधानबमोजिम बनेकाले संविधानको प्रस्तावनासँग बाँझ्ने गरी कुनै कानून नबनाउने प्रतिबद्धता जनाए । सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त कार्यक्रममा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा उपस्थित भए पनि पत्रकारहरूले उठाएका मुद्दामा दुवै मन्त्री मौन बसे । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूको समस्या बुझ्न र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेरै छलफलको कार्यक्रम राखेको बताए । पत्रकारहरूसँग पोखरेलले भने– ‘तपाईंहरूको कुरा सुन्यौं, प्रधानमन्त्रीज्यु फर्किएपछि तपाईंहरूको समस्या समाधान गर्ने छौँ । तपाईंहरूले भनेजस्तो नेकपाको सरकार निरंकुशतातर्फ लम्केको पनि होइन, प्रेसविरोधी पनि होइन ।’
उपस्थित पत्रकारहरूमध्ये प्रायः सबैले छुट्टाछुट्टै धारणा राखेका थिए । आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले नेपाली मिडियाले सरकारको गलत कामको मात्रै आलोचना गरेको, राम्रा कामको प्रशंसा पनि गरेको बताए । ‘तर, सरकारले नेपाली मिडियाले गरेको राम्रो र नराम्रो काम छुट्याउन नसक्दा सबैलाई शत्रु देख्न थालेकाले यो समस्या आएको हो,’ ढकालले भने– ‘सिंगो प्रेस सडकमा आउँदासमेत सरकारबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ भएन । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक मात्र सम्पादकलाई बोलाएर छलफल गरियो, त्यसलाई निरन्तरता दिने काम भएन । जसले सरकार र प्रेसबीचको दूरी बढ्यो ।’ ढकालले भने– सस्तो लोकप्रियताका लागि हरेक हप्ता जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा झुल्कने प्रधानमन्त्रीले सिंगो प्रेस जगत्का लागि एक घण्टा समय दिन किन सक्नदैनन् ?
कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक नारायण वाग्लेले पनि सरकार पूरै प्रेसविरोधी बनेको धारणा व्यक्त गरे । ‘हरेक श्रमजीवी पत्रकारले आफूले पाएको तलबको बैंक भौचर सूचना विभागमा बुझाए मात्र प्रेस पास उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको हनन् हो । यसले सिंगो श्रमजीवी पत्रकारलाई हतोत्साही बनाउने काम गरेको छ,’ वाग्लेले थपे, ‘स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्न विभिन्न कानून बनाइएको छ । त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्दैन । बरु अहिले पाएको स्वतन्त्रता पनि खोसिन्छ ।’ वाग्लेको प्रश्न थियो– सरकारको काम पत्रकारलाई प्रेस पास उपलब्ध गराउनु मात्रै हो कि, मिडियाहाउसले उपलब्ध गराएको प्रेसपासको सम्मान पनि गर्नु हो ?
अन्नपूर्ण पोष्टका सम्पादक हरिबहादुर थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा ड्राफ्ट गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अहिलेको सरकारले केही बुँदा थपघट गरेर राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको दावी गरे । थापाले प्रश्न गरे, ‘डा. तुलसी गिरीले ड्राफ्ट गरेको प्रेसविरोधी कानून ब्युँताउन खोज्ने नेकपाको सरकार र ज्ञानेन्द्रको सरकारमा के फरक छ ?’ नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मिडिया जनताका शत्रु भने जस्तै भाषा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही भाषा बोल्ने गरेको बताए । लुइँटेलले आफूलाई लोकतान्त्रिक शासक हुँ भन्नेहरूको भाषा र शैली एउटै हुँदोरहेछ कि क्या हो भनेर व्यंग्य गरे । नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक वसन्त बस्नेतले ओलीमा निरंकुशताको भूत सवार भएकाले सरकारले प्रेसविरोधी कानून ल्याएको बताए । उनले भने, ‘ओलीमा निरंकुशताको भूत सवार नभएको भए, न्यूयोर्कबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइला टेक्नासाथ ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक सोच विचारी नै ल्याएको हुँ, हचुवाको भरमा ल्याएको होइन,’ भन्ने नै थिएनन् । दुईतिहाइको दम्भ देखाएर नेकपाको सरकार निरंकुशतातर्फ लम्कन खोजेको संकेत हो यो’ बस्नेतको भनाइ थियो ।
बाह्रखरी अनलाइनका सम्पादक प्रतीक प्रधानले माघ १९ को दिन सम्झँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता सम्हाल्नासाथ प्रेसमाथि अंकुश लगाएको चर्चा गरे । प्रधानले भने, ‘नेपाली प्रेस कुनै पनि खालको अंकुश मान्ने पक्षमा छैन । लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्नु सुहाउने कुरा होइन ।’ अनलाइन खबरका सम्पादक अरुण बरालले मूलधारका मिडियामाथि अंशुक लगाएर सरकारले सोसल मिडियालाई छाडा छाड्ने काम गर्नु नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले मेनस्ट्रिम र सोसल मिडियालाई एउटै दृष्टिले हे¥यो भने त्यो घातक हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने मेनस्ट्रिम मिडियालाई कमजोर बनाउन खोज्नु अराजकता निम्त्याउनु हो ।’
जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले कस्तो मिडिया काउन्सिल बनाउने भनेर धेरै छलफल भए पनि अहिले दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पहिला भएका छलफलमा आधारित नरहेको बताए । ‘यो विधेयक अफ्रिकी मुलुकहरूको निरंकुश शासकले बनाएजस्तै मिल्दोजुल्दो छ । यो विधेयक स्वतन्त्र प्रेसविरोधी छ ।’ रातोपाटीका सम्पादक ओम शर्माले सरकार, अदालत, मिडिया जताततै एनजिओ, आइएनजीओ हाबी भएकाले कतै तिनै आइएनजीओले नेकपाको सरकारलाई बदनाम गर्न प्रेसविरोधी विधेयक ड्राफ्ट गरेको त होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले आफ्नो पेवा ठान्न नहुने बताए । लोकतन्त्रका लागि नेपाली प्रेसले गरेको संघर्ष नेकपाको सरकारले बिर्सिएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए । नेपालले भने, ‘जनताको अभियक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनेकै प्रेसले हो । त्यसैले प्रेस लोकतन्त्रको स्टेक हो । यसमाथि लादिने कुनै पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कुरा नेपाली प्रेसलाई मान्य हुँदैन ।
द हिमालयन टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालले छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएकाले सरकारमाथि प्रेसको विश्वास गुमेको भन्दै त्यही कारण सडकमा आउन बाध्य भएको बताए । रिमालले भने, ‘सरकार प्रेसप्रति सकारात्मक हो भने, उसले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।’ रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक सुवास घिमिरेले सरकारले राम्रै नियतले विधेयक दर्ता गरेको भए पनि विधेयक लागू भएपछि कुनै पत्रकारको भविष्य सुरक्षित नहुने दाबी गरे । विधेयक लागू नहुँदा त पत्रकारलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भएको छ, विधेयक लागू भएपछि त भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरकारी र निजीक्षेत्रका गरी करिब ३५ जना सम्पादकहरूको उपस्थिति थियो । उपस्थित हरेक पत्रकारहरू सरकारसँग आक्रोशित देखिन्थे । त्यसैले सुवास नेम्वाङले बारम्बार भन्नुपरेको थियो– यो सरकार कम्युनिष्टको हो, शासन कम्युनिष्टको होइन ।
पंगु बन्यो पार्टी पत्रकार
नेकपा गठन भएपछि सञ्चार क्षेत्रको पार्टीको काम पनि भद्रगोल छ । अहिलेसम्म प्रचार विभाग गठन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले प्रेस हेर्नका लागि प्रेस सल्लाहकारको व्यवस्था गरेका छन् । ती सल्लाहकारहरूको पार्टीभित्र र बाहिर पनि केही भूमिका देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त चार÷पाँचजना नै सञ्चार हेर्ने विज्ञ छन् । तिनीहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन् । सरकारलाई कसरी मिडियामैत्री बनाउनेभन्दा पनि सरकार र प्रेसबीच दूरी बढाउन तिनै सल्लाहकारले भूमिका खेलेका छन् ।
सरकारको अनुहार हेर्नुप¥यो भने साताको एकपटक जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम कुर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा कार्यक्रममा घण्टौँ समय दिन सक्ने प्रधानमन्त्रीले मिडियालाई महिना, दुई महिना अथवा तीन महिनासम्म पनि छुट्याउन सक्दैनन् । अनि सरकार र प्रेसबीच सम्बन्ध कसरी बलियो बन्छ भनेर प्रेस संगठन नेपालले ६ महिनाअगाडि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । जुन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं उपस्थित थिए । त्यस कार्यक्रममा अबदेखि मिडियासँग निरन्तर सम्पर्क गरिने भनिए पनि त्यसपछि मिडिया र सरकारबीच जम्काभेट भएको छैन । सरकार के गर्दैछ ? पार्टी कता जाँदैछ ? पार्टीनिकट पत्रकारले के लेख्ने, के नलेख्ने ? कुन जुलुसमा जाने, कुन जुलुसमा नजाने केही थाहा छैन । पार्टी एकतापछि पार्टीनिकट पत्रकारलाई पूरै पंगु बनाइएकाले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पार्टी पत्रकारहरू समेत सरकारको विपक्षमा उभिनुपरेको हो । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा पार्टी पत्रकारले सरकारसँग निम्न प्रश्न राखेका थिए ः
पार्टी पत्रकारको प्रश्न
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सचिवालय
– आम सञ्चारकर्मीहरूको साझा गुनासो र भनाइ छ– प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आम सञ्चार माध्यमबाट टाढा मात्रै भएन कतिपय अवस्थामा अनुदारसमेत भयो । आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध सुुमधुर बनाउन प्रयास नै भएन, आम सञ्चारकर्मीहरूसँग समन्वय गर्ने ठोस प्रयासको सुरुवात पनि भएको छैन ।
– मुलधारका सम्पादकहरूकै गुनासो छ– प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रयास गरियो तर, भेट्न नै दिइएन । फलतः सूचना अथवा विचार प्रवाह मञ्च र औपचारिक फोरमहरूबाट मात्रै भयो । औपचारिक फोरमहरू प्रवाह भएका सूचना र विचारहरूले हाम्रा सम्पादकहरू ‘कन्भिन्स’ भएनन् । मैदान खाली भयो, त्यही मौका पारेर विरोधीहरूले ‘कन्भिन्स’ गरे । र, उनीहरूकै अजेन्डा सेटिङमा लगे ।
– संगठन कमरेडहरूको भनाइ छ– ‘समन्वय अभावले गर्दा प्रचार क्षेत्र र संगठनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका हाम्रा अग्रज तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूसमेत असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
– मन्त्री, पार्टीका नेता र सांसदहरूले प्रतिवाद वा खण्डन गरेर बोल्दा हुने विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले नबोल्नु राम्रो हुन्छ । नबोल्नु पनि बोल्नुजस्तै हो भन्ने तथ्यलाई ध्यान नदिइएको भन्ने भनाइ छ ।
– आम सञ्चार क्षेत्रका अगुवा तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूको भनाइ छ– आमसञ्चार क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान र प्रभाव भएका पत्रकारहरूभन्दा ‘सेलिब्रेटी’ पत्रकारहरूतिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यान गयो, उनीहरूले बढी पहुँच पाए ।
– आमसञ्चारका विज्ञहरू भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम प्रायोजित र नाटकीय अर्थात् सस्तो प्रचारका लागि जस्तो नदेखियोस् ।
– प्रधानमन्त्रीका प्रेस टिमले मिडियासँग छलफल, सूचना आदानप्रदान र ब्रिफिङ गर्न नसकेको जस्तो देखियो । यो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको नालायकीपन हो । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सोच्नुप¥यो ।
– पार्टीभित्रकै मिडियाका साथीहरूको प्रश्न छ– लेखेर के हुन्छ ? भन्ने चिन्तन अलि बढी हाबी भएको हो कि ?
– सबै खालका आधुनिक प्रविधि र सूचना संयन्त्र प्रयोग र परिचालन नगरेको देखियो ।
