काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट संसदमा गत जेठ १५ गते नै पेश गरिसकेका छन् । गत वर्ष जेठमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको वामपन्थी सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले खतिवडाले विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट पेश गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उनले केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । गतवर्ष चाँहि खतिवडालाई सरकार र पार्टी दुबैतर्फबाट बेलगाम बजेट बनाउन दिएका कारण वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलबमा गर्नैपर्ने वृद्धि नगरी अन्य कार्यक्रम समेत हचुवाको भरमा राखेका थिए । त्यसैको परिणाम यो वर्ष सरकारले सोचे भन्दा बढी वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउनु परेको विज्ञहरू बताउँछन् । यदि यहि वृद्धि गत वर्ष वृद्ध भत्तामा रु. ५ सय र कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको भए सबैले सहर्ष स्वीकार गर्दथे । अहिले ती विषय खतिवडा र सरकार दुबैलाई महँगो सावित हुनपुग्यो ।
बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने ऋणमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । तर, हालसम्म उक्त शीर्षकमा ऋण पाउने ऋणीको संख्या जम्मा ६ जना मात्र हुनुले अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो बजेटको सर्वाधिक नौलो कार्यक्रम इतिहासकै असफल कार्यक्रम बन्न पुगेकोमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू नै मौन सहमति जनाउँछन् । दैनिक हजारौं र वार्षिक लाखौं शिक्षित युवासमेत विदेश जान थालेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र विकास निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि सरकारले विशेषगरी शिक्षित युवालाई मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउन उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।
विशेषगरी अर्थमन्त्रीको आग्रहमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थाको एकाएक घोषणा गरियो । प्रारम्भमा विद्वान अर्थशास्त्रीको नाताले अर्थमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सर्वत्र खतिवडाको प्रशंसा गरियो । तर, बजेटमा उल्लेख गरिएझैं शिक्षित युवाले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण मागको लागि जाँदा प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र ऋण नपाइने यथार्थ थाहा पाएपछि छाँगाबाट खसे झैं भएका थिए । बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने ऋणमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । तर, हालसम्म उक्त शीर्षकमा ऋण पाउने ऋणीको संख्या जम्मा ६ जना मात्र हुनुले अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो बजेटको सर्वाधिक नौलो कार्यक्रम इतिहासकै असफल कार्यक्रम बन्न पुगेकोमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू नै मौन सहमति जनाउँछन् ।
किन फल्प भयो ?
दैनिक हजारौं र वार्षिक लाखौं शिक्षित युवासमेत विदेश जान थालेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र विकास निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि सरकारले विशेषगरी शिक्षित युवालाई मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउन उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो । तर, पर्याप्त अध्ययन र गृह कार्य नगरी हचुवाको भरमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम लोकप्रिय भएपनि पूर्णतः असफल हुनु अस्वाभाविक नरहेको बैंकरहरू नै बताउँछन् । एउटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन् ‘सरकारले पर्याप्त तयारी र आवश्यक अध्ययन विना शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बजेट भाषण पछि पनि सो सम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा गरिँदा समेत सरोकारवालाहरूलाई वास्ता नगरेको परिणाम नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने भनिएको कर्जा कार्यक्रम असफल हुनु हो ।’
तर, बजेट निर्माणको क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने, बैंकहरूले जे जस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि मूलतः उनीहरूले परम्परागत रूपमा घरजग्गा लगायतका चल अचल सम्पत्ति धितो राखेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्दै आएको परम्परागत कार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिएको कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर स्वरोजगार कर्जा प्रवाह गरिने कार्य उनीहरूको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । उनीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नुनै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको भन्दै नाम उल्ल्ेख नगर्ने शर्तमा अर्थमन्त्रालयका एकजना सहसचिव भन्छन् ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोको रूपमा लाखौं कर्जा दिँदा उच्च जोखिम हुने ठानेर नै कर्जा नदिएका हुन् ।’ तर यसको कार्यविधी तर्जुमाको क्रममा आवश्यक गृहकार्य नपुगेकोमा भने उनी पनि सहमत छन् ।
बैंकरहरू भने कर्जा प्रवाह गर्न आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहेको तर, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबमोजिम गर्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रवाह गरिने सबै कर्जा उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले यसतर्फ आकर्षित नभएको बताएका छन् । यसबाट आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप जोखिम आउन सक्ने देखिएकाले उनीहरू मौन बसेर उक्त कर्जा प्रदान गर्ने कार्यमा त्यत्ति अग्रसर नभएका हुन् । त्यसैगरी उक्त कर्जाको सम्बन्धमा उच्च जोखिमसहित चर्को प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय खर्च हुने भएकाले पनि बैंकहरूको प्राथमिकतामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने कर्जा नपरेको अर्काथरीको बुझाई रहेको छ ।
बैंकरहरूका अनुसार ‘सरकारले घोषणा गरेको जुनसुकै कार्यक्रमको पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि कर्तव्य हुन आउँछ । तर, विभिन्न सरकारले राजनीतिक खपतको लागि घोषणा गर्ने यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रारम्भमा सबैको योगदान सहित स्पष्ट कार्यविधि बन्नुपर्दछ । साथै, तोकिएको ब्याज सहुलियत प्राप्त गर्नको लागि कुनै समस्या नहुने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि यस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिन्छ । अन्यथा, सरकारले घोषणा गरेपनि नदेखेको र नसुनेको झैं गर्नुको विकल्प आफूहरूसँग नरहेको पनि उनीहरू बताउँछन् ।’
