मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका तात्कालिन सचिवले आफुलाई धोका दिएको प्रधानमन्त्री केपि ओलीले वताउनु भएको छ । वुधवार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएछ—“मेलम्चीमा मैले सचिववाट धोका पाएँ । मलाई गलत रिपोर्टिङ भएको छ । ठेकेदार भाग्नु अघि नै आयोजना सम्पन्न हुने सचिवले वताउँदै आएका थिए । आजित भएर मैले मेरै नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न लगाएको थिएँ । तर उनले लेखेको मितिमा पानी त आएन, ठेकेदारले उल्टो धोका दियो ।”
तात्कालिन सचिव सहित केही मानिसहरुले सकिन लागेको मेलम्ची विगार्न लागेको विषयमा अनेकांै सन्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु आएकै थिए । ठेकेदार कम्पनिले पाउनुपर्ने भनेर सरकारको एक समितिले फैसला गरेको रकमवाट घुस मागेको र सो इटालियन कम्पनिले घुस दिन नचाहेपछि त्यसलाई भगाएर मेलम्चीमा अर्को ठेक्काको श्रृंखला शुरु गर्न खोजेको खवरहरु त्यतिवेला संचारमाध्यममा प्रशस्त आएका थिए । पुरानै ठेक्कावाट सकिन लागेको मेलम्चीमा थप अरवौं रुपैयाका नयाँ ठेक्का लगाउने र कमिशन हातपार्ने खेल शुरु भएको समाचार त्यतिवेला आइसकेको थियो ।
तर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले ती सचिव र आफ्ना विज्ञ सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईको कुरा सुनेर मेलम्चीका इटालिनय ठेकेदारका कर्मचारीहरुको पासपोर्ट जफत गर्ने देखि उनीहरुले पाउने भनि सरकारले र्नै गरेको फैसला रकम समेत नदिएर सो कम्पनिलाई भगाउने कुराको साक्षी वन्नु भयो । सचिव लगायत त्यस्ता सल्लाहकारहरुको जालमा प्रधानमन्त्री फँस्न पुग्नु भयो ।
परिणाम आज मेलम्ची अनिश्चित भएको छ । सरकारले शुरुमा दशैंमा मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीलाइ खुवाउने घोषणा गरेको थियो । पछि माघ २७ गते सम्मको मिति किटानी गरिएको थियो । तर अहिले पुरानो ठेकेदार कम्पनिले काम छोडि सकेको छ । साे इटालियन कम्पनि १० अर्बकाे क्षतिपूर्तिकाे मुद्दा लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने तयारी गरेकाे समाचार छ । यसले देशलाइ ठुलाे घाटा लगाउनेछ ।
पुरानो कम्पनिले स्थानिय ठेकेदारहरुलाई दिनुपर्ने रकम वाँकि रहेको छ । सरकारले सो कम्पनीको धरौटी जफत गरेको भनेको छ । तर स्थानिय ठेकेदारहरुलाई सो पुरानो कम्पनिले दिनुपर्ने रकम नदिएकोले नयाँ काम शुरुवात गर्न नदिने भनेर स्थानिय ठेकेदारहरु आन्दोलनमा छन् ।
नयाँ काम कसरी र कहिले शुरु हुन्छ भन्ने अहिले सम्म ठेगान छैन । अब मेलम्ची झन झन् अनिश्चित वनेको छ ।
यसको मुख्य अपजस स्वयम् प्रधानमन्त्रीमा आइसकेको छ । सचिवले आफुलाई धोका दिएको भन्ने स्वीकारोक्तिले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
समय मै मेलम्ची सम्पन्न भएको भए उपत्यकावासी विसौं लाख जनताले सरकारलाई धन्यवाद दिने थिए । यो अवसर सरकारले गुमाएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सचिवले आफुलाई धोका दिएको वताइसकेपछि उक्त सचिवलाई कारवाही किन नगरेको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तर सरकारले उनीमाथि कुनै सामान्य स्पष्टीकरण सम्मपनि सोधेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाइ धोकादिने सचिवलाई कारवाही गर्न नसक्ने सरकारले कसरी सुशासन र विकास दिने होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
