संघीय संरचनामा कहिले जाने केन्द्रीय बैंक ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को फितलो निर्देशन जारी गर्न थालेको पछिल्लो नमूना पुस १३ गतेको निर्देशनलाई लिन सकिन्छ । मुलुकमा नयाँ शासन प्रणाली प्रारम्भ भएको एक दशक नाघि सकेको छ । सो बमोजिमको नयाँ संविधान जारी भएको पनि गत असोजमा तीन वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबमोजिम मुलुक नयाँ संरचनामा गएको छ । सोही संरचनाबमोजिम तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष नाघेको छ । नेपालको संविधानले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघ मातहत राखेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले आगामी फागुनदेखि नयाँ संविधान प्रतिकूलका कानुन र नियम स्वतः अमान्य हुने अवस्थालाई छल्ने प्रयोजनको लागि मात्र पुस १३ गतेको निर्देशन जारी गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको कुन कुन स्थानमा केन्द्रीय बैंकको शाखा कार्यालय राख्नुपर्ने हो ? सो बारे कुनै गहन अध्ययन गरेको पाईंदैन ।
यतिखेर मुलुकमा ७ वटा प्रदेश कायम भइसकेको छ । जसमध्ये प्रदेश नं.२ र ५ को दुई स्थानमा केन्द्रीय बैंकको शाखा कार्यालय रहेको छ । प्रदेश नं.२ को जनकपुर र वीरगञ्जमा र प्रदेश नं.५ को भैरहवा र नेपालगञ्जमा पूूरानो संरचनाअनुसारको कार्यालय रहेका छन् । अझ ५ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवलमा भने केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति नै देखिँदैन । राज्यको पूूरानो संरचनाबमोजिम बुटवलबाट नजिकको स्थान भैरहवामा राष्ट्र बैंक रहेको छ । उता कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति नै देखिँदैन । मुलुकमा शासन प्रणाली परिवर्तन भएको एक दशक नाघिसकेको, नयाँ संविधान जारी भएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको र राज्य पुनर्संचना पश्चात् सोको निर्वाचन समेत भइसक्दा पनि मुलुकको कुनै प्रदेशमा २ वटा र कुनै प्रदेशमा राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति नै नरहनुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवार कार्य भन्न सकिने एकजना पूर्व गभर्नरले हाकाहाकी बताएका छन् । उनको शब्दमा भन्ने हो भने ‘प्रदेश नं.२ र ५ जस्तै प्रदेश नं.१ मा पनि हालको बिराटनगर बाहेक पहिले इलाम र झापामा रहेका कार्यालय पुनस्र्थापना गर्नुपर्यो, गण्डकी र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका अन्य एक÷एक स्थानमा थप कार्यालय खोल्नुपर्यो र स्वयम् प्रदेश नं.३ मा समेत संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक प्रदेश राजधानी रहने स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्नुपर्छ की पर्दैन ?’ त्यसतर्फ हालसम्म सिन्को पनि नभा“चिएको स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । सरकारले राज्यको पुनर्संरचनाबमोजिम निजामती कर्मचारीको सरुवा र समायोजन गर्न निकै सकस बेहोरिरहेको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई पनि आगामी दिनमा त्यो अर्को झ्याउलो हुने निश्चित छ ।
राज्यको बदलिँदो संरचना र शासन व्यवस्थाबमोजिम पहिले आफू र आफ्नो संगठनको पुनर्संरचना नगरी एकाएक आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पछिल्लो राज्य व्यवस्थाअनुसारको कार्यालय स्थापनाको लागि एकपक्षीय निर्देशन लाद्नु अमिल्दो भएको स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतको जिल्लास्तरको हैसियतलाई प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरको बनाउन विद्यमान पुँजीको सीमामा वृद्धि गर्नुपर्ने लंगडो नियम बनाएको छ । जसअनुसार प्रादेशिकस्तरको बनाउन ‘ख’ वर्गका बैंकले १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ र राष्ट्रियस्तरको बनाउन २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने तोकेको छ । त्यसैगरी ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले प्रादेशिकस्तरको बनाउन ५० करोड र राष्ट्रियस्तरको बनाउन ८० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना ती संस्थाले सेवा पुर्याउने जिल्लाको संख्या र पुँजीको आधारमा भएको हो । ती संस्थाले हाल तोकिएको पुँजी वृद्धि विभिन्न अवस्था र तवरले पुर्याउन सक्ने र आगामी २०७७ सालभित्र तोकिएको प्रदेश वा राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने अन्यथा, कुनैपनि क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न नसक्ने कडा शर्त सहितको निर्देशन जारी गरेको छ । तर, अरुलाई संविधान र राज्य पुनर्संरचनाबमोजिम बन्न आदेश दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले २ नं. र ५ नं. प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय बैंकका दुईवटा शाखा कार्यालय कहिले गाभ्छ ? अथवा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा कार्यालय स्थापना गर्ने हो भने कर्णाली र ३ नं. प्रदेशमा शाखा कार्यालय कहिले खोल्छ ? अन्य प्रदेशहरू १ नं, गण्डकी र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पनि प्रदेश नं. २ र ५ मा जस्तै दुई÷दुई वटा कार्यालय खोलेर समान बनाउने हो भने केन्द्रीय बैंकले थप कार्यालय कहिले खोल्छ ? यसतर्फ, कसले बोल्ने ?