काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरू भ्यूटावर उद्घाटनमा व्यस्त बनेका छन् । एकातिर नागरिकले अत्यावश्यक सेवा सुविधासमेत नपाइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले भ्यूटावर निर्माणमा अर्वौ लगानी गरेका छन् । कतिसम्म भने पहाडको शिरमा समेत कंक्रिटको संरचना ठड्याएर नेताहरू विकासवादी बन्ने सपना देखिरहेका छन् । तर, उनीहरूले ती पहाडका शिर आफै भ्यूटावर हुन् भन्ने यथार्थ भुलेका छन् ।
पूर्वझापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मै प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई नै चुनौती दिएर भ्यूटावर बनाइएका छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पन्छाउँदै भ्यूटावरका नाममा जनताले तिरेको करमाथि मनपरी भइरहेको छ । यसले जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकको विश्वास टुट्ने मात्र होइन, राज्य कोषको समेत दुरुपयोग भएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार भ्यूटावरमा बजेट सक्ने प्रष्तिपर्धामा छन् । तर, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी र सडक पूर्वाधारमा उनीहरूको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । देशभर खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र औषधिबिना सर्वसाधारणको जीवन कष्टपूर्ण छ । यदि, जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार भएको भए भ्यूटावर बनाउने अर्वौ रुपैयाँ जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा लगाउने थिए ।
तर, अगुवा नै…. भनेझै करिब दुई तिहाईको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्धिको नाममा टावर ठडाउने प्रतिष्पर्धा गराइदिए । काठमाडौंमा धरहरा नजिकै पुरानो बसपार्क मासेर काठमाडौं भ्यूटावर बनाउन बजेट छुट्याउने काम भयो । ओलीलाई आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमकमा भ्यूटावर ठडाउने रहर जाग्यो । त्यसको सिको गर्दै देशभरका जनप्रतिनिधिले टावर ठडाउने प्रतिष्पर्धा गरे । मोह पनि कति, निर्माणको काम आधा पनि नसकिँदै ओलीले धरहरा उद्घाटन गरिदिए । धरहराको काम अहिले पनि सकिएकोे छैन । यहाँ टावर बन्यो भन्ने सवाल होइन, जनप्रतिनिधिले जनताका प्राथमिकता बुझन सकेनन् भन्ने कुरा मूख्य हो ।
डाँडामा भ्यूटावरको नाममा पैसा खन्याएर समृद्ध नेपाल कदापि बन्दैन । यो त ठेकेदार र कमिसनमा रुमल्लिएका जनप्रतिनिधिलाई मात्र समृद्ध बनाउने अभियान हो । अहिले आर्थिक संकट आउनुको एक कारण भ्यूटावरे दृष्टिकोण पनि हो । भ्यूटावर निर्माण गर्ने अवौँ पैसाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेको भए, एक पालिका एक उद्योगको अवधारणामा काम गरेको भए अर्वौ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने थिएन ।
डाँडामा भ्यूटावरको नाममा पैसा खन्याएर समृद्ध नेपाल कदापि बन्दैन । यो त ठेकेदार र कमिसनमा रुमल्लिएका जनप्रतिनिधिलाई मात्र समृद्ध बनाउने अभियान हो । अहिले आर्थिक संकट आउनुको एक कारण भ्यूटावरे दृष्टिकोण पनि हो । भ्यूटावर निर्माण गर्ने अवौँ पैसाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेको भए, एक पालिका एक उद्योगको अवधारणामा काम गरेको भए अर्वौ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने थिएन ।
तर, विडम्बना पहाडको शीरबाट सहजै चार दिशा नियाल्न सकिने प्राकृतिक सुन्दरतामा कंक्रिटको कुरुपता थपेर राज्य कोषको दुरुपयोग मात्रै भएको छ । कमिसनको चक्करमा परेर ठड्याइएका टावर र गेटहरू भ्रष्टाचारको नमूना मात्र हुन । अझ ती संरचना कतिको बलियो छन् भन्ने त लेखाजोखा नै छैन । भोलि यिनै भ्यूटावर सर्वसाधारणका लागि काल बनाउने आउने अवस्था पनि बन्न सक्छ । ती भ्यूटावरको गुणस्तर पनि जाँच्नुपर्छ ।
करोडौँको भ्यूटावर भन्दा जनतालाई सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पिउने पानी र श्रम गर्ने ठाउँ चाहिएको छ । भ्यूटावर र गेट बनाउने पैसा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न लगाउनुपथ्र्यो । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । एम्बुलेन्स नभएर बिरामी अस्पताल पु¥याउन नसक्ने गाउँमा भ्यूटावर निर्माण सचेत जनप्रतिनिधिले गर्दै सक्दैन । तर, जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकता बुझ्नै सकेनन् । देश चुनावको मुखमा छ । जनताले जनप्रतिनिधिको विगत पाँच वर्षको कामको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । जनताको प्राथमिकता भुलेर राज्यको ढुकुटी कमिसनमा उडाउने पात्र र प्रवृत्तिलाई तीन वटै तहको निर्वाचनमा धुलो चलाउनुपर्छ ।
