काठमाडौं , ८ अषाढ ।
सरकारले संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जिम्मेवारीमुक्त हुने गरी कानुन बनाउँदैछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउने ऐन संशोधनसहित एकीकृत रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । हाल महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा पदाधिकारीपिच्छे फरक–फरक व्यवस्था छ ।
महाअभियोग दर्ता भएपछि कारबाहीको टुंगो नलाग्दासम्म त्यस्ता पदाधिकारीले पदीय कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । संसद्मा तत्काल कायम भएको दुई तिहाइ सदस्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
महाअधियोगको कारबाही बढीमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
–प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र पदाधिकारीको कार्यक्षमता, इमानदारिता र आचरण जाँचिने ।
–सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले उचित कारणविना निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नलगाए कार्यक्षमताको अभाव भएको मानिने छ ।
–एकैपटक आदेश वा निर्णय गर्न सकिने मुद्दा लम्ब्याए वा अनावश्यक रूपमा मुद्दा मुल्तबीमा राखे वा मुल्तबीमा रहेको मुद्दा कानुनप्रतिकूल आदेश गरी लम्ब्याए पनि कार्यक्षमताको अभाव भएको मानिने ।
–मुद्दाको कारबाही वा किनारा लगाउँदा स्वाभाविकभन्दा कम कार्यसम्पादन गरे, असान्दर्भिक कानुन वा कानुनको फरक व्याख्या गरी कारबाही गरे, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको फरक–फरक मुद्दामा अलग–अलग राय कायम गरी निर्णय गरे त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको कार्यक्षमता पनि अभाव रहेको मानिने ।
–प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशबाहेक पदाधिकारीको हकमा उचित कारणविना कानुनद्वारा निर्धा्रित अवधिभित्र कामकारबाही नगरे, कार्यसम्पादनमा हेलचेक्र्याइँ वा बेवास्ता गरे, अपेक्षितस्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुनेलगायत काम गरे कार्यक्षमता अभाव रहेको मानिने ।
–पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने वा लम्ब्याउने, अनुचित प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरे, संविधान र कानुनको गलत प्रयोग गरे, आफ्नो कामप्रति जवाफदेही वा उत्तरदायी नभए वा गलत नियतले कुनै काम गरे, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको मानिने ।
–भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, राहदानी दुरुपयोग, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, अपहरण, बहुविवाह, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर वा पदका लागि वाञ्छित आचरण प्रतिकूल हुनेगरी फौजदारी कसुर गर्नेलगायत कामलाई पदाधिकारीको खराब आचरणका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
–अनुचित प्रभावमा परी वा बदनियतपूर्वक कुनै कामकारबाही गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई पनि खराब आचरण भएको मूल्यांकन गरिने ।
